अकोले, कोपरगाव, संगमनेर येथील रुग्णालयांचे १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन ; राज्य शासनाची मान्यता जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर : पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

अकोले, कोपरगाव, संगमनेर येथील रुग्णालयांचे १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन ; राज्य शासनाची मान्यता

 

जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर : पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

शिर्डी, :

जिल्ह्यातील अकोले, कोपरगाव आणि संगमनेर या तीनही तालुक्यांच्या ठिकाणी असलेल्या ३० खाटांच्या (बेड) ग्रामीण रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करून त्यांचे १०० खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये रूपांतर करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. आरोग्य मंत्री आणि शासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन स्तरावर विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. याविषयी माहिती देताना पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, तिन्ही तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयांचे १०० खाटांमध्ये रूपांतर व्हावे, अशी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची मागणी होती. या अनुषंगाने आरोग्य मंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर श्रेणीवर्धनास मान्यता मिळाली असून, यामुळे उपचाराचा मार्ग सुकर झाला आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्व उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांना औषधे व साधनसामग्रीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयात (अहिल्यानगर) सुमारे १८ कोटी रुपये निधीतून सुरू करण्यात आलेल्या ‘कार्डियाक कॅथलॅब’चा रुग्णांना मोठा लाभ होत आहे. या लॅबमध्ये आतापर्यंत १३ रुग्णांची अँजिओग्राफी, ३ रुग्णांची अँजिओप्लास्टी आणि ७७ रुग्णांची ‘२-डी इको’ चाचणी यशस्वीरित्या करण्यात आली आहे. याशिवाय, गंभीर रुग्णांवर जिल्ह्यातच उपचार व्हावेत यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या ‘क्रिटिकल केअर युनिट’च्या इमारतीचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले असून, लवकरच ते रुग्णसेवेत दाखल होईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी आयुष्यमान भारत योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. २०२४-२५ या वर्षात जिल्ह्यातील २४ हजार ४६४ लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला असून, शासनाच्या माध्यमातून संबंधित रुग्णालयांना उपचारापोटी ६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान चाचणीचे प्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाला कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः याबाबीचा नियमित आढावा घेऊन अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.