जिल्हा रुग्णालयात राजकीय संघटनेचा धुडगूस? परवानगी नाकारूनही उद्घाटनाचा घाट, कारवाईचे धाडस प्रशासन दाखवणार?

जिल्हा रुग्णालयात राजकीय संघटनेचा धुडगूस?

परवानगी नाकारूनही उद्घाटनाचा घाट, कारवाईचे धाडस प्रशासन दाखवणार?

 

नाशिक : कुमार कडलग

सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे अथवा राजकारणात प्रत्यक्ष सहभागी होण्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अन्वये निर्बंध आहेत. मात्र, या नियमांची अक्षरशः पायमल्ली करीत जिल्हा रुग्णालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी थेट रुग्णालयाच्या आवारातच राजकीय संलग्न कर्मचारी संघटनेची शाखा सुरू करण्याचा घाट घातल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाल्याने आता ‘नियम कोणासाठी आणि कारवाई कुणावर?’ हा सवाल ऐरणीवर आला आहे.

गुरुवारी (दि. २४) जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात शिवसेना राष्ट्रीय कर्मचारी सेना संलग्न महाराष्ट्र राज्य कामगार सेना, जिल्हा रुग्णालय शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारापासून आवारातील विविध ठिकाणी संघटनेचे फ्लेक्स लावण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे पदाधिकारी, शिवसेना शिंदे गटाचे काही पदाधिकारी तसेच रुग्णालयातील काही डॉक्टर आणि कर्मचारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

मात्र, या संपूर्ण प्रकाराला जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाची अधिकृत परवानगी होती का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण रुग्णालय प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संघटना स्थापनेसाठी रॉनी लव्हेरी यांनी परवानगी मागितली होती; मात्र राजकीय संलग्न संघटना स्थापन करणे नियमबाह्य असल्याने परवानगी देण्यात आलेली नव्हती.

मग परवानगी नसताना शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात उद्घाटनाचा कार्यक्रम झालाच कसा?

आणि त्याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे परवानगी नाकारल्यानंतरही प्रशासनाने हा कार्यक्रम रोखला का नाही?

*नोटीस झाली; आता कारवाईचे धाडस दाखवणार का?*

 

या प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्याला नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आल्याचे समजते. मात्र नोटीस देणे आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारवाई करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे आता जिल्हा रुग्णालय प्रशासन संबंधित कर्मचाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणार का, याकडे आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे याच कर्मचाऱ्यावर यापूर्वीही राजकीय रॅलीमध्ये सहभागी झाल्याच्या कारणावरून कारवाईची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र त्यानंतर एका मंत्र्याच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई पुढे गेली नसल्याची चर्चा आहे. आता पुन्हा एकदा राजकीय दबावाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

यावेळीही एका राजकीय पक्षाच्या महानगर प्रमुखाने जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणल्याची चर्चा आरोग्य वर्तुळात आहे. या चर्चेला अधिकृत दुजोरा नसला तरी जर राजकीय दबावामुळे प्रशासकीय कारवाई थांबत असेल, तर सरकारी सेवेत नियमांचे राज्य राहते की राजकीय हस्तक्षेपाचे ? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.

सिव्हिल सर्जन दूर; काही अधिकारी मात्र हजर!

या कार्यक्रमाकडे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीश शिंपी आणि मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व्ही. डी. पाटील यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. परवानगी नाकारण्याची भूमिका घेतल्यानंतर कार्यक्रमापासून दूर राहण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या सावध भूमिका मानली जात आहे.

 

मात्र, दुसरीकडे रुग्णालयातील एक बालरोगतज्ज्ञ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी संघटनेच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देत भाषण केल्याची चर्चा आहे. प्रशासकीय अधिकारीही कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याचे सांगितले जात आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या कथित नियमभंगाचा राहिलेला नाही. शासकीय सेवकांनी राजकीय संलग्न संघटनेच्या कार्यक्रमात सहभागी होणे, त्याला व्यासपीठावरून शुभेच्छा देणे आणि शासकीय परिसरात अशा कार्यक्रमाला वाव मिळणे या सर्वांची जबाबदारी निश्चित होणार का?

‘श्रावणी सोमवार’चा फलक आणि फळवाटपही चर्चेत

याच संघटनेशी संबंधित व्यक्तींनी श्रावणी सोमवारच्या निमित्ताने शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात संघटनेचा फलक लावून फळवाटप केल्याचीही चर्चा आहे. त्या वेळी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असल्याचे सांगितले जाते.

जर शासकीय आवारात राजकीय संलग्न संघटनेचे फलक लावणे, कार्यक्रम घेणे किंवा राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उपक्रम राबविणे नियमबाह्य असेल, तर त्यावेळी संबंधितांवर काय कारवाई झाली? आणि कारवाई झाली नसेल तर का झाली नाही?

उपसंचालकांची उपस्थिती, राजकीय संरक्षणाची चर्चा; मग कारवाई कोण करणार?

 

एका बाजूला वरिष्ठ अधिकारी नियमांचे पालन करण्याची भूमिका घेतात, परवानगी नाकारतात आणि संबंधितांना नोटीस बजावतात. दुसऱ्या बाजूला राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शासकीय परिसरात कार्यक्रम होतो, काही अधिकारी त्याला उपस्थित राहतात आणि राजकीय दबावाची चर्चा रंगते.

मग सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी नियम आणि प्रभावशाली कर्मचाऱ्यांसाठी अपवाद, असा दुहेरी मापदंड आहे का?

जिथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे कथित संरक्षण आणि दबावाच्या चर्चांना खतपाणी मिळते, तिथे निष्पक्ष कारवाई होणार तरी कशी?

हा केवळ जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न नाही. सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी राजकीय भूमिका आणि शासकीय कर्तव्य यांच्यातील सीमारेषा पुसून टाकली, तर प्रशासनाची तटस्थता कुठे उरते?

नियम कागदावर की प्रत्यक्षात?

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९चा आधार घेत राजकीय सहभागावर निर्बंध असताना शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात राजकीय संलग्न कर्मचारी संघटनेचा कार्यक्रम होतो, परवानगी नाकारली जाते, तरीही उद्घाटन पार पडते आणि त्यानंतर केवळ नोटीस व खुलासा मागविण्यापुरतीच कारवाई मर्यादित राहते, तर नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे आहे?

प्रशासनाने आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कर्मचारी, कार्यक्रमाला उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी आणि शासकीय परिसराचा वापर करण्यास जबाबदार व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

कारण हा प्रश्न एका संघटनेच्या उद्घाटनाचा नाही.

हा प्रश्न आहे,शासकीय यंत्रणेत नियम महत्वाचे की राजकीय दबाव?

 

जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी परवानगी नाकारण्याचे धाडस दाखविले. नोटीसही बजावली गेली. आता खरी कसोटी प्रशासनाची आहे.

नोटीसनंतर कारवाई होते की पुन्हा राजकीय दबावापुढे नियम गुडघे टेकतात, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आणि म्हणूनच जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांपासून आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे लक्ष आता एका प्रश्नावर खिळले आहे,

“नियम सर्वांसाठी समान आहेत की राजकीय वजनानुसार त्यांची धार बदलते?”