दिल्लीतील पत्रकारांवरील कथित पोलिसी दडपशाहीविरोधात व्हॉइस ऑफ मीडिया आक्रमक; पंतप्रधान मोदींकडे कारवाईची मागणी संदीप काळे आणि अनिल म्हस्के यांचे ठाम निवेदन; पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसह महिला पत्रकारांच्या तक्रारींच्या निष्पक्ष चौकशीचा आग्रह

दिल्लीतील पत्रकारांवरील कथित पोलिसी दडपशाहीविरोधात व्हॉइस ऑफ मीडिया आक्रमक; पंतप्रधान मोदींकडे कारवाईची मागणी

संदीप काळे आणि अनिल म्हस्के यांचे ठाम निवेदन; पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसह महिला पत्रकारांच्या तक्रारींच्या निष्पक्ष चौकशीचा आग्रह

दिल्ली ,: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना कथितरीत्या अडवणे, ताब्यात घेणे, धक्काबुक्की करणे तसेच त्यांच्या मोबाईल फोन आणि वार्तांकनाच्या उपकरणांवर ताबा मिळविण्याच्या प्रकारांबाबत व्हॉइस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव सहन केला जाणार नाही, असा ठाम पवित्रा घेत संघटनेचे संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त यांच्याकडे या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दिल्लीमध्ये १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाही पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचे विविध माध्यमांच्या वृत्तांतून समोर आले आहे. पत्रकारांकडे अधिकृत प्रेस ओळखपत्रे असतानाही त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे, काही पत्रकारांना धक्काबुक्की झाल्याचे आणि वार्तांकनासाठी वापरण्यात येणारे मोबाईल फोन किंवा इतर उपकरणे ताब्यात घेतल्याच्या तक्रारी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांची वस्तुस्थिती स्पष्ट करून संबंधितांवर कायदेशीर चौकटीत कारवाई करावी, अशी मागणी व्हॉइस ऑफ मीडियाने केली आहे.

‘द वायर’, ‘न्यूजलॉन्ड्री’, ‘द न्यूज मिनिट’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि अन्य माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा संदर्भ देत संघटनेने पत्रकारांच्या कामात अडथळे निर्माण होणे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. अनुष्का भारद्वाज, सौरभ शर्मा, अश्विन कुमार सिंह, आस्था सव्यसाची, अनमोल प्रीतम, आयुष तिवारी, ऋतिक जोशी, राहुल चरास, शोएब दानियाल आणि जागृती त्रिशा यांच्यासह विविध पत्रकारांना पोलिसी कारवाईचा सामना करावा लागल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या प्रकरणांतील आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून प्रत्येक घटनेची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

पत्रकार हा नेहमीच आंदोलनाचा भाग असतो असे नाही. घटनास्थळी उपस्थित राहून घडामोडींचे वार्तांकन करणे, पोलिसांच्या कारवाईचे चित्रण करणे आणि नागरिकांपर्यंत सत्य परिस्थिती पोहोचवणे ही पत्रकारांची व्यावसायिक जबाबदारी आहे. पत्रकार आणि आंदोलक यांच्यातील फरक प्रशासनाने समजून घेतला पाहिजे. केवळ घटनास्थळी उपस्थित असल्यामुळे किंवा कॅमेऱ्यातून कारवाईचे चित्रण केल्यामुळे पत्रकारांना मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेता कामा नये, असे व्हॉइस ऑफ मीडियाने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

संघटनेने महिला पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीरपणे उपस्थित केला आहे. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जंतरमंतर परिसरातील आंदोलनादरम्यान तीन महिला पत्रकारांनी दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कथित लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या तक्रारींच्या संदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागविल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, तक्रारदार महिलांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता जपली जावी तसेच त्यांच्यावर कोणताही दबाव येऊ नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

व्हॉइस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करताना स्पष्ट केले की, सरकारला अनुकूल बातम्या प्रसिद्ध झाल्या तरच पत्रकार चांगले आणि सरकारला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले तर ते चुकीचे, असा निकष लोकशाहीत स्वीकारता येणार नाही. सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा नाही आणि प्रशासनाला प्रश्न विचारणे म्हणजे कायद्याला आव्हान देणे नव्हे. पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता येणे ही लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी आवश्यक बाब आहे. पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यांना रोखून किंवा त्यांना ताब्यात घेऊन घटनांचे वास्तव जनतेपासून लपवता येणार नाही. त्यामुळे पत्रकारांवरील कथित अन्यायाच्या घटनांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहून तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काळे यांनी केली.

व्हॉइस ऑफ मीडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनीही पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न अधोरेखित केला. पत्रकारांना कायद्याच्या चौकटीत वार्तांकन करण्याची मुभा मिळाली पाहिजे. पोलिसांकडून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम होत असताना पत्रकारांच्या अधिकारांचा आदर राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पत्रकारांना ताब्यात घेण्यामागील कायदेशीर कारणे स्पष्ट केली पाहिजेत, जप्त करण्यात आलेल्या उपकरणांबाबत अधिकृत माहिती द्यावी आणि गैरवर्तनाचे आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.

व्हॉइस ऑफ मीडियाने आपल्या निवेदनात दहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ३ आणि १० ऑक्टोबरच्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी, पत्रकारांना ताब्यात घेण्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करणे, जप्त केलेली उपकरणे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर परत करणे, महिला पत्रकारांच्या तक्रारींची संवेदनशीलतेने चौकशी, दोषी आढळणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पत्रकारांसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती, वार्तांकनाच्या स्वातंत्र्याची हमी, तक्रार निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा, दिल्ली पोलीस आयुक्तांचे अधिकृत निवेदन आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाचा अहवाल मागवून आवश्यक ती कार्यवाही करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.

पत्रकारांचे मोबाईल फोन किंवा इतर उपकरणे ताब्यात घेतली असल्यास त्याबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी. वार्तांकनादरम्यान तयार झालेली दृश्यफिती आणि अन्य पुरावे सुरक्षित ठेवावेत. पत्रकारांच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. तसेच भविष्यात आंदोलनस्थळी पत्रकारांची ओळख पडताळण्याची आणि त्यांना सुरक्षितपणे वार्तांकन करू देण्याची स्पष्ट व्यवस्था तयार करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

या निवेदनाची प्रत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स आणि संबंधित पत्रकार संघटनांना पाठविण्यात आली आहे.

व्हॉइस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने स्पष्ट केले आहे की, हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून पत्रकारांचे हक्क, सन्मान, सुरक्षितता आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो किंवा कोणत्याही पदावरील अधिकारी असो, पत्रकारांवरील अन्यायाच्या तक्रारींची कायद्याच्या चौकटीत निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.

“पत्रकार सुरक्षित नसेल, तर सत्य जनतेपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया बाधित होते. पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता येणे ही सरकारची मेहरबानी नसून लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे,” अशी ठाम भूमिका व्हॉइस ऑफ मीडिया इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी मांडली आहे.