Bussiness

समाजसेवेच्या मुखवट्याआड खंडणीखोरीचा भस्मासूर! ज्यांना व्यवस्थेने मोठे केले, त्यांचेच व्यवस्थेला आव्हान; प्रसिद्धीच्या हव्यासातून समाजकार्याचा बाजार मांडणाऱ्यांना ठेचण्याची हिच वेळ!


दुनियादारी 👇👇👇👇👇👇

समाजसेवेच्या मुखवट्याआड खंडणीखोरीचा भस्मासूर!

ज्यांना व्यवस्थेने मोठे केले, त्यांचेच व्यवस्थेला आव्हान; प्रसिद्धीच्या हव्यासातून समाजकार्याचा बाजार मांडणाऱ्यांना ठेचण्याची हिच वेळ!

……कुमार कडलग, नाशिक

समाजातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि गोरगरीब, वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणे, ही खऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याची ओळख असते. मात्र, समाजसेवेच्या याच पवित्र संकल्पनेला काही स्वयंघोषित कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थाचे साधन बनवले तर? जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याच्या नावाखाली दहशत निर्माण केली जात असेल, तर अशा प्रवृत्तींकडे केवळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

नाशिकमध्ये अलीकडे समोर आलेले खंडणीचे दोन गुन्हे याच व्यवस्थेला अंतर्मुख करणारे आहेत. सोशल मीडियावर शहरातील प्रश्नांवर मोठमोठ्याने बोलायचे, प्रशासनाला धारेवर धरायचे, राजकीय विषयांवर व्हिडिओ आणि लाइव्हच्या माध्यमातून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करायची आणि दुसरीकडे फेरीवाले, हातगाडीवाले व छोट्या व्यावसायिकांकडून हप्ते मागायचे , हा विरोधाभास निश्चितच गंभीर आहे.

 

एका फळविक्रेत्याकडून गाडी सुरू ठेवण्यासाठी वेळोवेळी ३५ हजार रुपये उकळल्याचा आणि पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्यावर मारहाण करून आणखी रक्कम बळजबरीने घेतल्याचा आरोप आहे. दुसऱ्या प्रकरणात कपडे विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकाकडे २५ हजार रुपयांच्या हप्त्याची मागणी करून नकार दिल्यानंतर खिशातील पैसे जबरदस्तीने काढून घेतल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. अवघ्या सहा दिवसांच्या अंतराने दोन गुन्हे नोंद होणे, ही बाब केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर सामाजिक कार्याच्या नावाने उभ्या राहणाऱ्या बोगस प्रतिष्ठेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

 

*भस्मासूर कुणी पोसला?*

 

या घटनेचा आणखी एक गंभीर संदर्भ आहे. साधारण दोन वर्षांपूर्वी याच व्यक्तीला हाताशी धरून काही प्रतिष्ठित व्यक्तींविरुद्ध कटकारस्थान रचले जात असल्याची आणि त्यातून गुन्हे दाखल करण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा शहरात होती. त्यावेळीही समाजातील काही घटक आणि व्यवस्थेतील काही शक्ती अशा प्रवृत्तींना बळ देत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता.

 

आज त्याच प्रवृत्तीने वेगळेच रूप धारण केले असेल, तर एक प्रश्न उपस्थित होतो,अशा व्यक्तींना सामाजिक कार्यकर्त्याचा मुखवटा चढवण्याची संधी कोणी दिली? त्यांच्या प्रत्येक आरोपाला प्रसिद्धी कोणी दिली? त्यांच्या आक्रमकतेला सामाजिक संघर्ष समजून कोणत्या घटकांनी प्रोत्साहन दिले? आणि कायद्याच्या चौकटीपेक्षा स्वतःला मोठे समजण्याची हिंमत त्यांच्यात निर्माण कशी झाली?

Advertisement

 

भस्मासूराची कथा पुराणात आहे. ज्याला वरदान दिले, त्याच्याच डोक्यावर हात ठेवण्याची वेळ भस्मासूर आणतो. आज नाशिकच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळातही या रूपकाची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. कालपर्यंत ज्यांच्या सोयीसाठी एखाद्या व्यक्तीचा वापर केला गेला, आज त्याच व्यक्तीच्या कथित कृत्यांचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत असेल, तर त्याची जबाबदारी केवळ त्या व्यक्तीपुरती मर्यादित राहत नाही.

 

*समाजसेवा की दहशतीचा धंदा?*

 

लोकशाहीमध्ये प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. भ्रष्टाचार उघड करणे, अनियमिततेविरोधात आवाज उठवणे आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणे, हे सामाजिक कार्याचे महत्त्वाचे अंग आहे. परंतु या अधिकाराचा वापर वैयक्तिक वसुली, धमकी किंवा दबाव निर्माण करण्यासाठी केला जात असेल, तर तो समाजसेवेचा भाग राहात नाही. तो कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा ठरू शकतो.

 

विशेषतः फेरीवाले, हातगाडीवाले आणि छोटे व्यावसायिक हे रोजच्या कमाईवर उदरनिर्वाह करणारे घटक आहेत. त्यांच्याकडे ना मोठे आर्थिक पाठबळ असते, ना राजकीय संरक्षण. दिवसभर कष्ट करून संसार चालवणाऱ्या या माणसांना जर तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या दबावाला सामोरे जावे लागत असेल, तर त्यांचे संरक्षण कोण करणार? त्यांच्या पाठीशी प्रशासन उभे राहणार की प्रसिद्धीच्या झगमगाटात त्यांचे प्रश्न पुन्हा दुर्लक्षित होणार?

 

*पोलिसांनी केवळ गुन्हे नोंदवून थांबू नये!*

 

या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तीचे आर्थिक व्यवहार, कथित वसुलीचे स्वरूप, संभाव्य साथीदार आणि अशा प्रकारच्या तक्रारी यांचा तपास झाला पाहिजे. यामागे आणखी मोठे जाळे आहे का, याचाही शोध घेतला पाहिजे. त्याचवेळी तक्रारदारांना संरक्षण मिळणे आणि त्यांच्यावर कोणताही दबाव येणार नाही, याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे आहे.

 

मात्र, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कुणालाही दोषी ठरवणे योग्य नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोप सिद्ध होणे आवश्यक आहे. पण आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

 

सामाजिक कार्यकर्ता असणे म्हणजे समाजावर उपकार करणे नव्हे; तर समाजाप्रती उत्तरदायी असतो तो सामाजिक कार्यकर्ता. कॅमेऱ्यासमोर आक्रमक बोलणे, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करणे किंवा राजकीय नेत्यांसोबत छायाचित्रे प्रसिद्ध करणे म्हणजे समाजसेवा होत नाही. समाजसेवेचा खरा कस हा दुर्बलांच्या पाठीशी उभे राहण्यात असतो, त्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्यात नाही.

 

प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही, तर समाजसेवेच्या नावाखाली निर्माण झालेल्या अशा प्रवृत्तींचा आहे. भस्मासूर निर्माण करणाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करावे. कारण चुकीच्या माणसाला दिलेले बळ एक दिवस समाजालाच नव्हे, तर त्याला पोसणाऱ्यांनाही महागात पडू शकते!

 

  • समाजसेवेचा मुखवटा उतरला पाहिजे आणि समाजसेवेचा विश्वास टिकला पाहिजे. कारण समाजाला कार्यकर्ते हवे आहेत, वसुली करणारे ठेकेदार नाहीत!
  • -दुनियादारी won’t lie 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *