न्याय की निर्णय?

न्याय की निर्णय?

………….

कुमार कडलग, नाशिक

दिनांक 15 जानेवारी… संगमनेरहून नाशिकला जाणाऱ्या बसमधून प्रवास सुरु केला.ड्राइव्हर शेजारी असलेल्या सीट वर बसलो होतो. नाशिक साधारण 10 किमी अंतरावर असेल, ड्राइव्हरने गप्पा मारण्यास सुरुवात केली.नाशिक नगरपालिका आहे की महानगर पालिका, आमदार कोण आहे? या सारख्या राजकीय प्रश्नापासून झालेली सुरुवात सामाजिक मार्गांवरून एस टीच्या कारभारावर येऊन थांबली.

या पाच सात मिनिटांच्या संवादात किमान दोन तीन वेळा तरी दोन्ही बाजूकडून राजकारणावर निषेधात्मक सूर उमटले. मात्र त्याचा खेद नव्हता. अंगवळणी पडलं आहे ते सारं.

यथापी या पाच मिनिटांच्या चर्चेत ड्रायवर दादाने सांगितलेली एक घटना अंतःकरण भेदून गेली. घटना तशी नेहमीच्याच प्रक्रियेचा भाग होती. प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग होती. अनुशासन अधोरेखित करणारी होती. निदान प्रथमदर्शनी तरी तसेच वाटावे.

खोलात गेल्यानंतर मात्र एक एक गुंता उलगडतांना,एखाद्या चुकीची सजा देतांना व्यवस्था खरोखर न्याय करते की निर्णय घेते? असा प्रश्न अस्वस्थ करून जातो. एका विद्यार्थ्याला केवळ मासिक पास नाही म्हणून प्रस्थान स्थळापासून तीन किमी अंतरावर कंडक्टरने बसमधून उतरून दिले, त्याची बातमी झाली आणि एस टी प्रशासनाने त्या कंडक्टरला चौकशीत दोषी ठरवून निलंबीत केले. त्याचीही बातमी झाली. निलंबनाचे जोरदार स्वागतही झाले.

खरी अस्वस्थता इथून सुरु होते. कंडक्टरने शालेय विद्यार्थ्याला बसमधून मध्येच उतरून देणे हे नियमबाह्यच होते. मात्र त्याने तो निर्णय का घेतला? याचा सखोल तपास निलंबनाचा निर्णय घेण्याआधी एसटीच्या चौकशी समितीने केला होता का?

पाच मिनिटाच्या ड्रायव्हरसोबत झालेल्या चर्चेतून जे बाहेर आलं, ते चौकशी समितीच्या लक्षात कसे आले नाही?

…….

मंगळवेढा सोलापूर मार्गावरील ही घटना आहे. एका स्टॉपवरून एक विद्यार्थी ट्युशनला जाण्यासाठी बसमध्ये बसतो. तिकीट काढीत काढीत कंडक्टर त्या विद्यार्थ्याजवळ येतो, तेंव्हा त्या विद्यार्थ्याच्या लक्षात येते की, आपला पास आपण घरीच विसरून आलो आहोत. तो विद्यार्थी कंडक्टरला सांगतो. तोपर्यंत बस तीन किमी पुढे निघून आलेली असते. विद्यार्थ्याला आणखी 18/19 किमी पुढे प्रवास करायचा होता. पास नाही, पैसेही नाहीत. सह प्रवाश्याने 14 रुपये देण्याची तयारी दाखवल्यानंतर कंडक्टरनेही त्यात अकरा रुपयांची भर घालून तिकीट देण्याची तयारी दाखवली. या तिकिटामुळे तो विद्यार्थी इच्छित स्थळी पोहचेल,पण परत कसा येणार? असा मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्याला सुरक्षित घरी सहज जाता या शुद्ध हेतूने तीन किमी अंतरावर असलेल्या स्टॉप उतरविण्यात आले. दुचाकी स्वाराची मदत घेऊन तो विद्यार्थी घरी सुखरूप पोहचला पण कंडक्टर मात्र निलंबित होऊन घरी गेला.

बातमीदाराने रंगवून बातमी छापली. एक्सक्ल्यूजीव फिचर झाले. वाहवा झाली. आमदार महोदयांनी पत्र दिले. विभाग नियंत्रकांनी दखल घेतली आणि……

निर्णय झाला.. पण न्याय कुठे?

या घटनाक्रमात कुठेही असे का घडले याचा उहापोह करण्याची तसदी त्या बातमीदाराने घेतली ना एस टी ने? कंडक्टरचा चांगुलपणा, शुद्ध हेतू कुणाच्याच गावी नव्हता. 22 किमी दूर जाऊन विद्यार्थी संकटात येण्यापेक्षा तीन किमी अंतरावरून तो सुरक्षित घरी पोहचू शकतो, हा विचार कंडक्टरने केला असेल तर त्यात त्याची चूक काय? त्यावर प्रश्नोत्तरे झाली असतील का? बातमीदार हिरो झाला, आमदार कैवारी. एसटी विभाग नियंत्रक कर्तव्यदक्ष. बिचाऱ्या कंडक्टरच काय?

त्याला खरच न्याय मिळाला का? की केवळ निर्णय घेऊन बळी चढवला, सामाजिक कोप रोखण्यासाठी.

नैसर्गिक न्यायाला मुकणाऱ्या अनेक निष्पाप अशिलात या कंडक्टरची आणखी एक भर पडली. हेच या प्रक्रियेतील एकमेव सत्य.

(प्रवास वेळ, बस नंबर आणि चालकाचे नाव जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले आहे, आणखी एक बळी त्यांच्या हाती येऊ नये म्हणून )

-दुनियादारी won’t lie