क्राईम

पत्रकारितेची दशा आणि दिशा : अनुभवांची मिसळ  भाग ३८  कुमार कडलग नाशिक  …………. कार्पोरेट पत्रकारितेच्या दुकानदारीत माध्यम टोळ्यांचे युद्ध; महापालिका-जिल्हा परिषद बनल्या ‘सिंडिकेट’चे केंद्र ! …………


पत्रकारितेची दशा आणि दिशा : अनुभवांची मिसळ

भाग ३८

कुमार कडलग नाशिक

………….

कार्पोरेट पत्रकारितेच्या दुकानदारीत माध्यम टोळ्यांचे युद्ध; महापालिका-जिल्हा परिषद बनल्या ‘सिंडिकेट’चे केंद्र !

…………

पत्रकारिता एकेकाळी जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढणारी चळवळ होती.आज मात्र काही ठिकाणी ती थेट व्यवहार, दबाव आणि प्रभावाच्या राजकारणात अडकलेली दिसते.

विशेषतः महापालिका, जिल्हा परिषद, विकास प्राधिकरणे, सार्वजनिक बांधकामे आणि निधीच्या मोठ्या यंत्रणांभोवती पत्रकारितेच्या नावाखाली वेगळीच “सिंडिकेट संस्कृती” उभी राहताना दिसते आहे.

अनुभव सांगतो,

जिथे विकास निधी मोठा, तिथे माध्यमातील टोळ्यांची गर्दी मोठी.

महापालिका, जिल्हा परिषद, स्मार्ट सिटी, पाणीपुरवठा, रस्ते, कंत्राटे, आरोग्य, शिक्षण, निविदा…

या प्रत्येक विभागाभोवती आता काही तथाकथित पत्रकारांचे स्वतंत्र गट कार्यरत असल्याची चर्चा प्रशासनात उघडपणे ऐकू येते.कारण इथे बातम्या कमी आणि व्यवहार जास्त असतात.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव, ठेकेदारांचे हितसंबंध, जाहिरातींचे गणित आणि अधिकाऱ्यांवरील दबाव या सगळ्यांच्या संगमातून माध्यम क्षेत्रात अक्षरशः “टोळी युद्ध” निर्माण झाले आहे.कधी एखाद्या लोकप्रतिनिधीशी संगनमत करून अधिकाऱ्यांविरोधात वातावरण तयार केले जाते…

कधी कान भरले जातात…

कधी अफवा पसरवल्या जातात…

तर कधी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रतिमा मलीन करण्याची मोहीम उघडली जाते.

नाशिकसारख्या वाढत्या विभागात महापालिका आणि जिल्हा परिषदेमध्ये हे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे.

काही गट विशिष्ट अधिकाऱ्यांना “आपला” मानतात.

तर काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तालावर नाचले नाही, की अचानक बातम्यांचा मारा सुरू होतो.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे,

या माध्यमीय टोळी युद्धाने आजपर्यंत एकाचा बळी घेतला…

तर दुसऱ्याचा “यथोचित कार्यक्रम” करण्यात आल्याच्या चर्चा अजूनही प्रशासनाच्या कॉरिडॉरमध्ये ऐकू येतात.

ही परिस्थिती भयावह आहे.

कारण पत्रकारिता जर व्यक्ती संपवण्याचं हत्यार बनली, तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचंच अस्तित्व धोक्यात येतं.

आज कार्पोरेट पत्रकारितेच्या नावाखाली निर्माण झालेली ही दुकानदारी खरीखुरी पत्रकारिता करणाऱ्यांना अक्षरशः पाण्यात पाहते.

गावोगावी फिरून बातम्या करणारे, लोकांचे प्रश्न मांडणारे, जाहिरातींच्या दबावाला झुकत नाहीत, असे छोटे पत्रकार या तथाकथित “कॉरिडॉर पत्रकारां”ना अस्पृश्य वाटतात.

Advertisement

कारण त्यांच्याकडे मोठे बॅनर नसतात…

मोठे स्टुडिओ नसतात…

मोठे व्यवहार नसतात…

पण त्यांच्याकडे विश्वास असतो.

आणि हाच विश्वास काहींना खुपतो.

एखाद्या प्रामाणिक पत्रकाराला एखाद्या अधिकाऱ्याकडून कायदेशीर मदत मिळाली, माहिती मिळाली किंवा सहकार्य मिळालं, तरी लगेच त्याच्यावर “खंडणी”, “सेटिंग”, “व्यवहार” अशा शब्दांची चिखलफेक सुरू होते.

त्याला बदनाम करा…त्याला ब्लॅक मेलर, खंडणीखोर ठरवा..

त्याच्यावर संशय निर्माण करा…

त्याची प्रतिमा मलीन करा…

आणि त्याला क्षेत्रातून संपवा…

स्वतः मात्र मोठ्या बॅनरचा बुरखा पांघरून अधिकाऱ्यांच्या दालनात सेटिंगचे कोटीयान उडवायचे.अधिकाऱ्याला ब्लॅक मेल करायचे.हा नवा फॉर्म्युला तयार झाल्याची भावना पत्रकारितेच्या वर्तुळात वाढताना दिसते. हा फॉर्मुला इतका प्रभावीपणे राबविला गेला की, नाशिकच्या परीक्षेत्रातील एक स्वायत्त अधिकारी भीक नको पण कुत्र आवर असे सुनावून स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याच्या विचाराप्रत आला आहे.

हे सगळं पाहून प्रश्न पडतो,

ही पत्रकारिता आहे की संघटित दबावतंत्र?

भ्रष्टाचार उघड करणं आवश्यक आहेच.

पण भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःची दुकानदारी उभी करणं, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमधील संघर्षातून स्वतःचे व्यवहार साधणं, बातम्यांचा वापर दबावासाठी करणं हे पत्रकारितेचं अधःपतन नाही तर काय?

आज परिस्थिती अशी झाली आहे की काहींना बातमीपेक्षा “कंट्रोल” महत्त्वाचं वाटू लागलं आहे.

कोण टिकेल…

कोण बदली होईल…

कुणाविरुद्ध मोहिम उघडेल…

कुणाचं करिअर संपेल…

हे ठरवण्याचा अधिकार काही माध्यमीय टोळ्यांनी स्वतःकडे घेतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सोशल मीडियामुळे ही आग अधिक धोकादायक झाली आहे.

आता आधी आरोप व्हायरल होतात…

नंतर सत्य शोधलं जातं.

आधी प्रतिमा मलीन होते…

नंतर स्पष्टीकरण येतं.

तोपर्यंत उशीर झालेला असतो.

पत्रकारितेची दिशा अशीच राहिली, तर उद्या समाज पत्रकाराकडे विश्वासाने नाही तर भीतीने पाहू लागेल.

कारण पत्रकार हा समाजाचा प्रहरी असतो,  दलाल, कंत्राटदार किंवा टोळीप्रमुख नाही.आणि म्हणूनच अजूनही वेळ गेलेली नाही.पत्रकारितेला पुन्हा लोकशाहीचा आवाज बनवायचं असेल, तर तिला या कार्पोरेट दुकानदारी, टोळी युद्ध आणि व्यवहारांच्या दलदलीतून बाहेर पडावंच लागेल.

नाहीतर उद्या इतिहासात लिहीलं जाईल ,“पत्रकारिता जिवंत होती… पण तिचा आत्मा बाजारात विकला गेला होता.”

दुनियादारी won’t lie 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *