प्रवीणची आत्महत्या नाही, हा पोलीस–दबावाचा बळी; कुटुंब प्रमुखांनी खाकीची प्रतिष्ठा राखावी
प्रवीणची आत्महत्या नाही, हा पोलीस–दबावाचा बळी;
कुटुंब प्रमुखांनी खाकीची प्रतिष्ठा राखावी
साधारण दहा वर्षांपूर्वी एका जिल्हा दैनिकात काम करीत असतांना नाशिकमध्ये अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीची एक पत्रकार परिषद होती. त्या पत्रकार परिषदेत कृती समितीच्या प्रत्येक सदस्याने खाकी हेच खरे गुंड अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. आम्ही तेच शीर्षक बनवून एक उपहासात्मक फिचर बनवले होते. त्या फिचरचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि तितक्याच उपहासाने तत्कालीन पोलिस अधिकारी प्रत्येक भेटीत टोमणे मारू लागले. Meaning between the line कदाचित दुर्लक्षित करण्याच्या प्रयत्नामुळे असे टोमणे मारले जात असावेत असो. आज मुद्दा थोडा वेगळा आहे. पोलिस प्रशासनात काम करीत असतांना वेगवेगळे अनुभव घेतलेले अधिकारी कर्मचारी फ्लेक्सीबल असतात. अशी संख्या पोलिस दलात मोठी आहे. त्याच पोलिस दलात काही संधीखोर देखील सक्रिय आहेत, ही गोष्ट देखील नाकारता येणार नाही. हेच संधीखोर पोलिस दलाची प्रतिमा डागाळतात.निर्दोष व्यक्तीवर कायद्याचा आसूड चालवून त्याचे आयुष्य उध्वस्त करणाऱ्या या प्रवृत्ती खरे तर खाकी वर्दीला अवमानीत करीत असतांना व्यवस्थेने मूग गिळून दुर्लक्ष करणे अक्षम्य गुन्हा ठरतो. त्यातूनच खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे, गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन पैसे उकळण्याचे (कायद्याच्या भाषेत खंडणी) धाडस वाढले आहे. अर्थात खात्यात काही सन्माननीय अपवाद आहेत, त्यांची माफी मागून संधी खोर प्रवृत्तीचा बुरखा फाडणे हे पत्रकारितेचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच हा प्रपंच….
प्रविण धनाईतचा मृत्यू अपघात नाही, भावनिक क्षणिक निर्णय नाही आणि वैयक्तिक कमजोरीमुळे घडलेली आत्महत्याही नाही.हा मृत्यू व्यवस्थेने टप्प्याटप्प्याने घडवून आणलेले भीषण वास्तव आहे.आणि त्या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ग्रामिण पोलिसांचा बेकायदेशीर हस्तक्षेप.
ग्रामिण पोलिस शहरात कसे ?
क्रिएशन मोबाईल नाशिकमध्ये.राका कॉलनी, नाशिक हा पत्ता कागदोपत्री नाही, प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे.व्यवहार नाशिकमध्ये.अकाऊंटचे काम २०२० पासून नाशिकमध्ये.
मग नाशिक ग्रामिण पोलिसांनी या प्रकरणात लुडबुड का केली.?ग्रामिण पोलिसांना या प्रकरणात नाक खुपसण्याचा अधिकार कुणी दिला?
हा अधिकार कायद्याने दिला? की कुणाच्या फोनवरून?
जर अधिकारक्षेत्र नसेल, तर गुन्हा दाखल करणे म्हणजे
कायद्याची थेट पायमल्ली,जाणीवपूर्वक केलेला बेकायदेशीर हस्तक्षेप.हे “चुकून झाले” असं म्हणण्याइतका हा विषय लहान नाही.
…. *आर्थिक गुन्हे शाखेच्या दोघांची बेकायदेशीर एंट्री*
नाशिक शहरात राहणारे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि ओळखीतून ग्रामिण पोलिसांना हे प्रकरण हाताळण्यास दिले. अशी खात्रीशीर माहिती उपलब्ध झाली आहे. हे दोन कर्मचारी कोण? त्यांना हद्द सोडून हे प्रकरण ग्रामिण पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात कुठले स्वारस्य होते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.
*खोटा गुन्हा दाखल करून कुणाला वाचवलं?*
गंगापूर पोलिसांकडील फिर्यादीत मृताच्या वडिलांनी स्पष्ट लिहिलंय “प्रविण व इतरांविरोधात खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली.
खोटी तक्रार म्हणजे काय? पुरावे नसताना गुन्हा,अधिकार नसताना कारवाई, दबावाखाली तपास
मग प्रश्न साधा आहे,हा गुन्हा दाखल करून कुणाचा फायदा झाला?कारण खोट्या गुन्ह्यांचा फायदा नेहमी बड्या धेंडांना होतो, सामान्यांना नाही.
*धमक्या देणाऱ्यांना मोकळं रान का?*
जामिनावर बाहेर आलेल्या तरुणाला धमकावण्यासाठी बाऊन्सर पाठवले जातात,जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात,दात पडेपर्यंत मारहाण होते;आणि तरीही कोणतीही तातडीची कारवाई नाही, कोणतेही संरक्षण नाही, कोणतीही दखल नाही.याला निष्काळजीपणा म्हणायचं का?की डोळे झाकून घेतलेली बेकायदेशीर कृत्यात भागीदारी?
*प्रविणला नदीत कोणी ढकललं?*
प्रविणने उडी मारली हे खरं.पण त्याला त्या पुलावर नेऊन उभं कोणी केलं?
खोटा गुन्हा,तुरुंगवास,धमक्या,मारहाण,भीती
न्यायाची शून्य आशा हे सगळं एकत्र जमलं की उरते काय?
मृत्यू.म्हणून हे स्पष्ट लिहायला हवं, प्रविणला आत्महत्येकडे ढकलण्यात आलं.आज जर वणी पोलिसांना जाब विचारला नाही तर उद्या आणखी एखाद्याचा नंबर लागू शकतो.
आज प्रविण धनाईत, उद्या आणखी कुणीतरी. अधिकारक्षेत्र ओलांडून खोटे गुन्हे दाखल करणे हे “चालवून घेतले जाणार” असेल,तर कायद्याचं राज्य संपलं असं समजावं.
*एसआयटी हवीच, नाहीतर हा गुन्हा दडपला जाईल*
या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडे देणे म्हणजे सापालाच स्वतःचा दंश तपासायला सांगण्यासारखं आहे.
म्हणून एसआयटी चौकशी झालीच पाहिजे,अधिकारक्षेत्राचा गैरवापर करणाऱ्यांवर निलंबन झालेच पाहिजे.आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या प्रत्येक घटकावर कारवाई झालीच पाहिजे
नाहीतर एक गोष्ट लक्षात ठेवावी
प्रविणचा मृत्यू अपघात ठरणार नाही, तो इतिहास ठरेल.
आणि इतिहास कधीच माफ करत नाही.
*वरिष्ठांच्या डोळ्यात धुळफेक*जे वणीत घडलं, ते शहर आणि जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यात कमी अधिक प्रमाणात सुरु आहे. सुदैवाने शहर पोलिस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलिस दलाचे कुटुंब प्रमुख आणि त्यांचे सहकारी वरिष्ठ अधिकारी प्रामाणिक पोलिसिंग राबवित असले तरी त्यांना पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून होणारे रिपोर्टींग किती वास्तव आहे. यावर शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. पोलिस ठाण्याच्या पातळीवर अनेक गुन्हे दडपले जातात, अनेकांना धमकावून आर्थिक व्यवहार केले जातात. काही ठिकाणी महिलांचेही गुन्हे दाखल करून घेण्यास उघडपणे नकार दिला जात आहे.पोलिस ठाणे पातळीवर होणाऱ्या या गोष्टी कुटुंब प्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जात नाही कधी कधी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याची मुजोरी दाखवली जाते. अनुभवातून हे सारे अत्यंत जबाबदारीने लिहीत आहोत.काही अनुभव तर अगदी ताजे आहेत. अशा पद्धतीने खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देऊन पैसे उकळले जात असतील, खोट्या गुन्ह्यात अडकवून आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात असेल तर सामान्य जनतेने फिर्याद कुठे नोंदवायची?काही निवडक संधीखोर प्रवृत्तीमुळे प्रामाणिक कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची प्रतिष्ठा अशी चव्हाट्यावर येत असतांना व्यवस्था गप्प राहणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.
….. बी. के तथा कुमार कडलग
नाशिक
दुनियादारी won’t lie
