पत्रकारितेची दशा आणि दिशा:अनुभवांची मिसळ   भाग ३९:कुमार कडलग, नाशिक  “ते” एक घर तर सोडा!कुठे जाणार शोध पत्रकारिता?* चौथ्या स्तंभाचे उत्तरदायित्व की व्यवहाराचे बाजारशास्त्र? …..

पत्रकारितेची दशा आणि दिशा:अनुभवांची मिसळ 

 भाग ३९:कुमार कडलग, नाशिक 

 

“ते” एक घर तर सोडा!कुठे जाणार शोध पत्रकारिता?*

 

चौथ्या स्तंभाचे उत्तरदायित्व की व्यवहाराचे बाजारशास्त्र?

…..

पत्रकारिता ही भारतीय लोकशाहीचा अधिकृत नव्हे, पण अत्यंत प्रभावी चौथा स्तंभ मानली जाते.

घटनेने विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे तीन अधिकृत स्तंभ दिले; पण हे तिन्ही स्तंभ जेव्हा आपल्या कर्तव्याशी प्रतारणा करतात, तेव्हा समाजाला जागं करण्याचं, प्रश्न विचारण्याचं आणि जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचं ऐतिहासिक कार्य पत्रकारिता करत आली आहे. किंबहुना समाजाची पत्रकारितेकडून तीच अपेक्षा आहे.

पत्रकार हा सत्तेचा सेवक नसतो; तो जनतेचा प्रतिनिधी असतो.

त्याचं उत्तरदायित्व सरकारप्रती नसतं, तर जनतेप्रती असतं.

म्हणूनच पत्रकारितेला लोकशाहीचा प्रहरी म्हटलं गेलं.

मात्र बदलत्या काळात पत्रकारितेचा चेहराच बदलताना दिसतो आहे.

काळाच्या ओघात तिचे प्राधान्यक्रम बदलले.

मिशनचं प्रोफेशन झालं आणि आता काही ठिकाणी प्रोफेशनचं थेट व्यवहारात रूपांतर होताना दिसत आहे.

आज माध्यम क्षेत्रात आर्थिक स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे.

कार्यालये मोठी झाली…

तंत्रज्ञान महाग झालं…

डिजिटल स्पर्धा वाढली…

जाहिरातींचं स्वरूप बदललं…

त्यामुळे उत्पन्न वाढवणं ही माध्यमांची अपरिहार्यता आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

पण प्रश्न असा आहे की,उत्पन्नाचा मार्ग कोणता?

जनतेच्या हिताच्या योजनांतून, विकासकामांतून, सामाजिक उपक्रमांतून “आपला वाटा” शोधणारी जी कथित “शोध पत्रकारिता” उभी राहत आहे, ती पत्रकारितेच्या मूळ हेतूलाच कलंक लावत आहे.

भ्रष्टाचार उघड करणं हे पत्रकाराचं धर्मकार्य आहे.

पण भ्रष्टाचार शोधण्याच्या नावाखालीच प्रशासनाला ब्लॅकमेल करणं, अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण करणं, बातमीच्या भीतीतून व्यवहार साधणं, ही प्रवृत्ती दिवसेंदिवस मुजोर होत चालली आहे.

आज काही ठिकाणी पत्रकारितेचा वापर प्रश्न विचारण्यासाठी कमी आणि “प्रेशर” तयार करण्यासाठी जास्त होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

एखाद्या योजनेत अनियमितता शोधायची…

त्यावर बातमीची तलवार फिरवायची…

मग संबंधित अधिकाऱ्यांभोवती संशयाचं वातावरण निर्माण करायचं…

आणि नंतर “तडजोडी”चे दरवाजे उघडायचे…

ही पत्रकारिता नाही;

ही लोकशाहीच्या नावाखाली उभी राहिलेली अंधारातील दलाली आहे.

सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे जनहिताच्या योजनांचा वापरही आता काहींसाठी “व्यवहाराचं साधन” बनत चालला आहे.

एखाद्या गरीबाला घर मिळालं का?

एखाद्या गावात पाणी पोहोचलं का?

शाळेला शिक्षक मिळाले का?

रुग्णालयात औषधं आहेत का?

स्मार्ट सिटीचे काम पूर्णत्वास गेले का?

टी डी आर घोटाळा कसा झाला, कुणी केला?

भूमिगत गटारीतील अनियमितता कुठे भूमिगत झाली?

आठशे कोटींचा भूखंड घोटाळा अचानक विस्मरणात का गेला?

म्हाडा घोटाळा अचानक शांत कसा झाला? निवडक माहितीच उघड का होते? 

डायोसेशन भूखंड प्रकरण माध्यमांना अस्पृश्य का वाटते?

हे प्रश्न मागे पडत आहेत.

पण त्या योजनेतून कुणाचा टक्का?

कुणाचं कंत्राट?

कुणाचा प्रभाव?

कुणाचं सेटिंग?

हे प्रश्न पुढे येत आहेत.

म्हणूनच आज सामान्य माणूस विचारतो आहे की,

ही पत्रकारिता जनहितासाठी आहे की स्वतःच्या हितासाठी?

आज काही माध्यम संस्थांनी पत्रकारांना प्रतिनिधी नव्हे, तर “कलेक्शन एजंट” बनवल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे.

बातमीपेक्षा व्यवहार मोठा झाला, तर पत्रकारितेचं नैतिक अधःपतन अपरिहार्य ठरतं.

दुर्दैव म्हणजे या वातावरणात खरे पत्रकार बदनाम होतात.

आजही अनेक पत्रकार गावोगावी फिरून लोकांचे प्रश्न मांडतात…

जाहिरातींच्या दबावाला नकार देतात…

धमक्या सहन करतात…

आणि सत्यासाठी उभे राहतात.

पण काहींच्या दुकानदारीमुळे संपूर्ण क्षेत्र संशयाच्या भोवऱ्यात अडकत आहे.

पत्रकारिता जर जनतेच्या हिताचं एक घरही उभं करू शकत नसेल,

तर ती कोणत्या विकासाची भाषा करते?

कारण पत्रकारितेचं खऱ्या अर्थाने काम केवळ घोटाळे उघड करणं नाही;

तर समाजाला दिशा देणं आहे.

लोकशाही मजबूत करणं आहे.

जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणं आहे.

आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची.

पत्रकारितेने पुन्हा स्वतःला विचारण्याची,

आपण जनतेचे प्रहरी आहोत की सौदा व्यापारी?

कमवायचं आहे तर उत्पन्नाचे अन्य असंख्य पर्याय आहेत. जन हिताचं एखादं घर तर सोडा?

 

– दुनियादारी Won’t Lie