मराठा समन्वयकांना प्रतिबंधात्मक नोटीसा जारी, मराठा समाजात तीव्र नाराजी  पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात आंदोलनाची प्रशासनाला धडकी

नाशिक प्रतिनिधी

राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या उदघाट्न समारंभास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ जानेवारी रोजी नाशिक शहरात येत आहेत. यावेळी आंदोलने, निदर्शने होऊ नयेत यासाठी जिल्हा प्रशासन विशेषतः पोलिस प्रशासनाने शत प्रतिशत खबरदारी बाळगली असून संभाव्य निदर्शक आंदोलकांना कलम १४९ अन्वये इशारा नोटीस बजावण्याचा धडाका शहर पोलिस प्रशासनाने लावला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयकांनाही या इशारा नोटीस बजावण्यात आल्याने सकल मराठा समाजातून तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

मराठा आरक्षणाचा संघर्ष सध्या ऐरणीवर आला असून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षण घेऊ किंवा मरू या निर्धाराने सकल मराठा समाज मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रक्रियेत नाशिक जिल्हा आघाडीवर असून शहरातील काही निवडक समन्वयक या संघर्षाचे नेतृत्व करीत आहेत.अशा कार्यकर्त्यांना खड्यासारखे निवडून त्यांना इशारा नोटीस बजावली जात असल्याने सरकार विषयी आधीच असलेला रोष आणखी वाढला आहे. वास्तविक नोटीस बजावले गेलेले मराठा समाजाचे हे कार्यकर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या कार्यक्रमापासून कोसो दूर आहेत. या कार्यक्रमाशी, पंतप्रधानांच्या दौऱ्याविषयी कुठलेही सोयरे सुतक नसतांना केवळ आकसातून या नोटीसा बजावल्या जात असल्याच्या प्रतिक्रिया समाजातून उमटत आहेत.

सकल मराठा समाज आणि नोटीसा बजावण्यात आलेले समन्वय पूर्णपणे मुंबई मार्चच्या तयारीत व्यस्त आहेत. एकच मिशन, मराठा आरक्षण हे ध्येय नजरेसमोर ठेवून उद्धीष्ट पूर्तीसाठी रात्रंदिवस व्यस्त आहेत . राष्ट्रीय युवा महोत्सव किंवा पंतप्रधान दौरा कार्यक्रमात आंदोलन अथवा निदर्शने करण्याचा कुठलाही मानस नाही. त्याच दिवशी जिजाऊ जयंती असल्याने  जिजाऊंना मानवंदना कार्यक्रम मात्र होतील. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आरक्षणाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी होऊ शकते. त्यातून कदाचित शासन प्रशासनाविषयीचा रोष व्यक्त होऊ शकतो. पंतप्रधानांसमोर ही नामुष्की नको म्हणून कदाचित इशारा नोटीस बजावून मराठा समाजाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याच्या प्रतिक्रिया समाजातून उमटत आहेत. दुसऱ्या बाजूला या इशारा नोटीस समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असून नोटीस मिळालेले समन्वयक हाडाचे कार्यकर्ते आहेत. हे शौर्य पदक अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करून या कार्यकर्त्यांचे मनोबल समाज वाढवत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान या इशारा नोटीस जारी झाल्यानंतर चंद्रकांत बनकर, सुनील बागुल, करण गायकर, नितीन रोटे पाटील, नाना बच्छाव, शिवाजी सहाणे, राम खुर्दळ, निलेश ठुबे अशा शेकडो समन्वयकांसह मराठा महासंघ, छावा क्रांतीवीर सेना, संभाजी ब्रिगेड यांसारख्या असंख्य मराठा संघटनांनी सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे.दरम्यान ही केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रतिबंधात्मक उपचार आहे. कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात कायदा सुव्यवस्था बाधित होऊ न देणे ही  पोलिस प्रशासनाची प्रथम जबाबदारी असते, त्याचाच एक भाग म्हणून ही प्रक्रिया राबविली जाते असे पोलिस प्रशासनाचे म्हणणे आहे.