एसटीच्या नाशिक विभागातील बेशिस्तीचा पर्दाफाश :भाग- २ कंट्रोल चार्टमध्ये फेरफार, खर्चावर नियंत्रणाचा अभाव, स्थानिक खरेदीत अनियमितता; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर गंभीर ठपका
एसटीच्या नाशिक विभागातील बेशिस्तीचा पर्दाफाश :भाग- २
कंट्रोल चार्टमध्ये फेरफार, खर्चावर नियंत्रणाचा अभाव, स्थानिक खरेदीत अनियमितता; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर गंभीर ठपका
नाशिक : प्रतिनिधी
नियंत्रण अधिकारी तथा महाव्यवस्थापक (मावत) यांनी सादर केलेल्या अहवालात इगतपुरी आगारापुरतेच नव्हे, तर नाशिक-२ आगार आणि विभागीय कार्यालयातील कामकाजावरही अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. वाहतूक नियोजन, आर्थिक नियंत्रण, लेखा तपासणी, स्थानिक खरेदी, वाहन देखभाल आणि विभागीय पातळीवरील पर्यवेक्षण या प्रत्येक स्तरावर झालेल्या निष्काळजीपणामुळे महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक-२ आगारातील कंट्रोल चार्टमध्ये गंभीर विसंगती
नाशिक-२ बसस्थानकावरील वाहतूक नियंत्रण नोंदवही (कंट्रोल चार्ट) तपासताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. नियोजित वेळेनुसार नोंदी करण्याऐवजी चालक-वाहकांच्या कर्तव्याप्रमाणे नोंदी करण्यात आल्याचे आढळले.
अनेक फेऱ्यांच्या नियोजित आणि प्रत्यक्ष सुटण्याच्या वेळांमध्ये मोठी तफावत होती. काही फेऱ्या नियोजित वेळेच्या आधी सुटल्याचे, तर काही उशिरा सुटल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र उशिराची कारणे नोंदविण्यात आलेली नव्हती. काही नोंदी तर अशा होत्या की प्रत्यक्ष वेळेचा कोणताही ताळमेळच लागत नव्हता.
अहवालानुसार, कंट्रोल चार्टचा वापर प्रवाशांना अचूक माहिती देण्यासाठी किंवा वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न करता केवळ कागदोपत्री नोंदी पूर्ण करण्यापुरताच केला जात होता. त्यामुळे वाहतूक नियोजन, वक्तशीरपणा आणि उत्पन्नवाढीचा उद्देश पूर्णपणे हरवला असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
डबल ड्युटी वाढली; रजा नियंत्रणाचा पूर्ण अभाव
नाशिक-२ आगारात आवश्यकतेइतके चालक आणि वाहक उपलब्ध असूनही मोठ्या प्रमाणात डबल ड्युटी लावण्यात आल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले.
एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन्ही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर चालक-वाहकांना अतिकालिक काम देण्यात आले. त्याचवेळी रजा कोट्यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्यात आले नव्हते. गर्दीच्या हंगामातही मोठ्या प्रमाणात रजा मंजूर करण्यात आल्याने अतिकालिक भत्त्याचा खर्च वाढला आणि महामंडळाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका आगार व्यवस्थापक, विभागीय वाहतूक अधिकारी आणि विभाग नियंत्रक यांच्यावर ठेवण्यात आला.
सीपीकेएम वाढले, पण कारणांचा शोधच घेतला नाही
नाशिक विभागाचा प्रति किलोमीटर खर्च (CPKM) महामंडळातील इतर विभागांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विभागीय लेखा अधिकाऱ्यांना त्याबाबत विचारणा करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान विभागीय लेखा अधिकाऱ्यांनी वाढलेल्या खर्चाबाबत वरिष्ठांना कोणताही अहवाल सादर केला नसल्याची कबुली दिली. एवढेच नव्हे तर अनेक वर्षे सीपीकेएमची गणना प्रचलित सूत्रांऐवजी मॅन्युअल पद्धतीने करण्यात येत असल्याचेही समोर आले.
नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतरच योग्य सूत्र वापरून माहिती तयार करण्यात आल्याने विभागातील आर्थिक नियंत्रण यंत्रणाच प्रभावी नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जमाखर्चाच्या नोंदींवरच प्रश्नचिन्ह
लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांनी जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीतील अंदाजपत्रके तपासली असता ती पूर्णपणे मॅन्युअल पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे आढळले.
सादर करण्यात आलेली आकडेवारी अचूक असल्याची खात्री देता येणार नाही, असेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केल्याची नोंद अहवालात आहे. त्यामुळे विभागाच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक खरेदीत संशयास्पद व्यवहार
वाहनांच्या सुट्या भागांचा पुरवठा वेळेत न झाल्यामुळे इगतपुरी आणि नाशिक-२ आगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक खरेदी करण्यात आली.
इगतपुरी आगारात सुमारे ७१ हजार रुपयांहून अधिक, तर नाशिक-२ आगारात सुमारे ५५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची स्थानिक खरेदी झाल्याचे तपासणीत आढळले.
दरकरार अस्तित्वात असतानाही स्थानिक खरेदी का करण्यात आली, पुरवठादारांची देयके वेळेत का अदा झाली नाहीत, याचा कोणताही परिणामकारक पाठपुरावा करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
चार कोटींच्या देयकांचा गोंधळ
तपासणीत विभागीय भांडार शाखेकडील प्रलंबित देयकांची आकडेवारी आणि दशदिनी अहवालातील आकडे यामध्ये तफावत आढळून आली.
दरकरारधारकांची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित असतानाही संबंधित कागदपत्रांमध्ये त्यांचा ताळमेळ नव्हता. विभाग नियंत्रक आणि विभागीय लेखा अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी न करताच त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
लेखा अधिकारी आणि कामगार अधिकाऱ्यांच्या कामावर ताशेरे
कामगार अधिकारी आणि विभागीय लेखा अधिकाऱ्यांनी आगार तपासणीचे अहवाल केवळ औपचारिकता म्हणून तयार केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक अहवालांमध्ये फक्त जावक क्रमांक आणि दिनांक बदलण्यात आला असून मजकूर जसाच्या तसा ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. वाहतूक नियोजन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, अतिकालिक भत्ता, चालक-वाहक विश्रांतीगृहे यांसारख्या मूलभूत विषयांबाबतही संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्याचे पुरावेच नाहीत
विभागीय लेखा अधिकारी, विभाग नियंत्रक आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी नियमित बैठका घेतल्याचे सांगितले असले तरी त्याबाबत कोणतेही कार्यवृत्त किंवा अधिकृत कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत.
त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रणाऐवजी केवळ कागदोपत्री कामकाज सुरू असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
.……. यांचे झाले निलंबन……….
श्री श्रावण सोनवणे प्रादेशिक अभियंता
श्री सचिन क्षीरसागर विभाग नियंत्रक
श्री पंकज महाजन यंत्र अभियंता
श्री किरण भोसले विभागीय वाहतूक अधिकारी
श्री सौरभ देवरे आ व्य वरिष्ठ पंचवटी
सौ निलिमा विसपुते लेखा अधिकारी नाशिक
श्री संजय गायधनी विभागीय लेखा अधिकारी
श्री अमोल वाघ विभागीय भांडार अधिकारी
सौ अश्विनी चव्हाण विभागीय कर्मवर्ग अधिकारी
सौ चैताली भुसारे विभागीय अभियंता
श्री प्रणव अहिरे आ व्य इगतपुरी
……………………..
प्रादेशिक व्यवस्थापक आणि प्रादेशिक अभियंता बचावात्मक भूमिकेत
तपासणीत आढळलेल्या गंभीर त्रुटी तातडीने दुरुस्त करण्याऐवजी विभाग नियंत्रकांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून तो प्रादेशिक व्यवस्थापकांकडे पाठविला. प्रादेशिक व्यवस्थापकांनीही स्वतः कोणतीही कारवाई न करता तोच अहवाल नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्याचे स्पष्ट झाले.
महामंडळाचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी आवश्यक नेतृत्व दाखविण्याऐवजी जबाबदारी टाळण्याची भूमिका घेतल्याचा ठपका प्रादेशिक व्यवस्थापकांवर ठेवण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे प्रादेशिक अभियंत्यांनी वाहन दुरुस्ती, खर्च नियंत्रण, अधिकाऱ्यांवर देखरेख आणि उत्पन्नवाढीबाबत प्रभावी नेतृत्व न दाखवल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
(क्रमशः… भाग ३ मध्ये – कोणत्या अधिकाऱ्यावर कोणते ठपके ठेवण्यात आले, निलंबनाची अंतिम कारणे आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष.)
