पेठ पोलीस ठाण्यातील लाचखोरी प्रकरण; केवळ एसीबीची कारवाई पुरेशी नाही, जुन्या आरोपांचीही चौकशी होणार का?

पेठ पोलीस ठाण्यातील लाचखोरी प्रकरण; केवळ एसीबीची कारवाई पुरेशी नाही, जुन्या आरोपांचीही चौकशी होणार का?

नाशिक :प्रतिनिधी
पेठ पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस अंमलदार मनोज दगू गायकवाड यांना ९० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडल्यानंतर या प्रकरणाने पोलीस विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. तक्रारदाराकडून गुन्हा दाखल न करण्यासाठी आणि कथित अवैध वाहतूक सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी एक लाख रुपयांची मागणी करून तडजोडीअंती ९० हजार रुपये स्वीकारल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मात्र, या कारवाईनंतर पेठ पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक जुने प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. स्थानिक स्तरावर संबंधित कर्मचाऱ्यावर विविध बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण दिल्याचे, तसेच काही अवैध व्यवहारांमध्ये सहभाग किंवा भागीदारी केल्याचे आरोप यापूर्वीही होत होते. त्यामुळे ही कारवाई केवळ एका लाचखोरीच्या गुन्ह्यापुरती मर्यादित राहणार की संबंधित सर्व आरोपांची सखोल विभागीय चौकशी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पेठ तालुक्यात कथित बेकायदेशीर नाकाबंदी दरम्यान झालेल्या अपघातात एका होमगार्डला गंभीर दुखापत झाल्याची घटनाही चर्चेत आली होती. त्या प्रकरणात नाकाबंदीची वैधता, जबाबदार अधिकारी आणि त्यावेळच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर त्या घटनेची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक स्तरावर होत आहे.स्थानिक स्तरावर अशीही चर्चा आहे की, संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधात यापूर्वी विविध तक्रारी होऊनही तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांना अप्रत्यक्षपणे अभय मिळाल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ संबंधित कर्मचाऱ्याचीच नव्हे, तर त्या काळातील तक्रारींची हाताळणी करणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, एसीबीच्या कारवाईमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळणाऱ्या अशा प्रकारांविरोधात कठोर संदेश गेला असला, तरी एका कर्मचाऱ्यावरील कारवाईवरच पडदा टाकण्याऐवजी त्याच्याशी संबंधित इतर तक्रारी, आर्थिक व्यवहार, कथित संरक्षण व्यवस्था आणि वरिष्ठांकडे झालेल्या पूर्वीच्या तक्रारींचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.