सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची चिंता की कथित सेवकांच्या आर्थिक पुनर्वसनाची सोय?

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची चिंता की कथित सेवकांच्या आर्थिक पुनर्वसनाची सोय?

कुमार कडलग, नाशिक

नाशिक महापालिकेने १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना निविदा पद्धतीने बेरोजगार अभियंते आणि स्थानिक मजूर सहकारी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदेश वाचला तर तो अत्यंत लोकाभिमुख वाटतो. “नागरिकांची कामे तातडीने व्हावीत”, “निविदा प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब टाळावा”, “बेरोजगार अभियंत्यांना संधी मिळावी” अशी सर्वच कारणे कागदावर आकर्षक दिसतात. पण प्रश्न असा आहे की हा निर्णय खरोखर बेरोजगार अभियंत्यांच्या हितासाठी आहे की नगरसेवकांच्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांची व्यवस्था करण्यासाठी?

योगायोग असा की हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. या कामांचे नियंत्रण थेट मुंबईतून होत आहे. मोठ्या कंत्राटांचे वाटप, नियोजन आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियेत स्थानिक कंत्राटदारांना फारसे स्थान मिळालेले नाही. अनेक कामे बाहेरील मोठ्या कंपन्या आणि कंत्राटदारांच्या पदरात पडल्याने स्थानिक बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

विशेष म्हणजे या कामांमध्ये स्थानिक नगरसेवकांचाही हस्तक्षेप जवळपास शून्य ठेवण्यात आला आहे. काही नगरसेवकांनी हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केल्यावर त्यांना प्रशासन आणि पोलिसांकडून तंबी मिळाल्याच्या घटनाही चर्चेत राहिल्या. म्हणजे सिंहस्थाच्या हजारो कोटींच्या कामांपासून नगरसेवक दूर राहिले आणि आता त्यांच्या हाती असलेल्या प्रभाग विकास निधीतील कामांसाठी विना निविदा मार्ग खुला करण्यात आला.

यामुळे स्वाभाविकपणे संशय निर्माण होतो. हा निर्णय खरोखर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी आहे का, की नगरसेवकांच्या राजकीय व्यवस्थापनासाठी?

कारण वास्तव सर्वांनाच माहीत आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “बेरोजगार अभियंता” आणि “मजूर सहकारी संस्था” ही संकल्पना अनेकदा केवळ कागदावरच अस्तित्वात असते. प्रत्यक्षात अनेक संस्थांमागे स्थानिक राजकारणी, माजी पदाधिकारी किंवा त्यांचे निकटवर्तीय कार्यरत असतात. कामे मिळविण्यापासून ते बिले काढण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया काही मोजक्या हातांमध्ये केंद्रित झालेली दिसते.

महापालिकेच्या आदेशात बेरोजगार अभियंत्यांचा उल्लेख आहे. परंतु त्यांची निवड कशी होणार? पात्रतेचे निकष काय असतील? कामांचे वाटप कोणत्या पारदर्शक पद्धतीने होणार? एका अभियंत्याला किती कामे मिळतील? याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थी खरोखर बेरोजगार अभियंते असतील की काही निवडक “शिफारसधारक” व्यक्ती, याबाबत शंका निर्माण होते.

आणखी एक वास्तव म्हणजे अनेक नगरसेवक स्वतः कंत्राटदारीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असल्याचे आरोप वर्षानुवर्षे होत आले आहेत. त्यामुळे विना निविदा कामांच्या या नव्या व्यवस्थेत काही नगरसेवक स्वतःच कामे करतील किंवा टक्केवारीच्या बदल्यात आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देतील, अशी चर्चा सुरू झाली तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

निविदा प्रक्रिया ही केवळ कागदी अडथळा नसते. ती स्पर्धा निर्माण करते, दर नियंत्रणात ठेवते आणि किमान काही प्रमाणात पारदर्शकतेची हमी देते. विना निविदा पद्धतीत कामे जलद होऊ शकतात, पण त्याचवेळी मनमानी, पक्षपात आणि आर्थिक गैरव्यवहाराची दारेही उघडू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाचा खरा परिणाम कामांच्या वेगावर होईल की टक्केवारीच्या व्यवहारांवर, हे येणारा काळच ठरवेल.

शेवटी प्रश्न एकच आहे, महापालिकेला खरंच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची चिंता आहे का? तसे असेल तर त्यांच्या नोंदणीपासून कामवाटपापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक करावी. अन्यथा हा निर्णय “बेरोजगार अभियंत्यांच्या रोजगारासाठी” कमी आणि “नगरसेवकांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी” अधिक असल्याची जनमानसातील भावना बळावल्याशिवाय राहणार नाही.

सिंहस्थाच्या हजारो कोटींच्या मेजवानीपासून दूर ठेवलेल्या स्थानिक हितसंबंधांना आता १० लाखांच्या ताटावर समाधान मानण्यास भाग पाडण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, हा प्रश्न मात्र कायम अनुत्तरित राहतो.

-दुनियादारी won’t lie