३-४ वर्षांपासून ९६,५०० कोटींची थकबाकी कंत्राटदारांचा संताप शिगेला १५ एप्रिलनंतर ठेकेदारांचा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बंद’ इशारा! ९६,५०० कोटींची थकबाकी न मिळाल्यास रस्ते, पूल, शासकीय इमारती सार्वजनिक वापरासाठी बंद करण्याचा निर्णय
३-४ वर्षांपासून ९६,५०० कोटींची थकबाकी
कंत्राटदारांचा संताप शिगेला
१५ एप्रिलनंतर ठेकेदारांचा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बंद’ इशारा!
९६,५०० कोटींची थकबाकी न मिळाल्यास रस्ते, पूल, शासकीय इमारती सार्वजनिक वापरासाठी बंद करण्याचा निर्णय
नाशिक-प्रतिनिधी
गेल्या ३-४ वर्षापासून सर्वच शासकीय विभागांत ठेकेदारांनी केलेल्या सर्वच लेखाशिर्षांतर्गत विकास कामांची देयके अपुऱ्या निधी अभावी थकीत असून त्यामुळे सर्व ठेकेदार वर्ग हा मोठ्या आर्थिक तसेच मानसिक संकटात सापडलेला आहे. संदर्भित कारणास्तव ठेकेदारांच्या अनेक संघटनांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून, आंदोलने करून शासन दरबारी व्यथा मांडलेली आहे.परंतु शासना मार्फत कोणत्याही प्रकारची सदर बाबीवर दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे सर्व सामान्य ठेकेदारांची अवस्था दिवसागणिक बिकट होत चालली असून काही ठेकेदारांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचललेले आहे. काही जण मानसिक आजारांना सामोरे जात आहेत. थकीत रकमेसाठीचे आंदोलन अजून तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय ) च्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर व सचिव अविनाश आव्हाड, राजू पानसरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.ते पुढे म्हणाले कि,हे आंदोलन राज्यभर सुरु असून याबाबतची याचिका देखील मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
संपूर्ण राज्यात प्रलंबित असणाऱ्या ठेकेदारांच्या बिलांच्या रकमा
–
१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग- २९००० कोटी
२) जल जिवन मिशन आणि महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण – ३५००० कोटी,
३) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग – ६५०० कोटी,
४) आदिवासी विकास विभाग( रस्ते व पूल)- १०००० कोटी,
५) नगरविकास विभाग – २१०० कोटी,
६) जलसंपदा विभाग – ९००० कोटी,
७) पर्यटन विभाग – ३८०० कोटी
८) आरोग्य विभाग-४५० कोटी,
९) गृह विभाग – ५०० कोटी
‘लाडकी बहीण’ला निधी, पण विकासकामांना नाही?
संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“ज्या योजना मागणी नसताना आणल्या जात आहेत, त्यासाठी निधी उपलब्ध होतो; पण राज्याच्या विकासाचा कणा असलेल्या पायाभूत कामांसाठी पैसे नाहीत, हे दुर्दैवी आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
Advertisement
त्यांनी पुढे इशारा दिला की, आज सिंहस्थासारख्या मोठ्या कामांसाठी हजारो कोटींची कामे सुरू आहेत; उद्या या ठेकेदारांचीही अवस्था याच सरकारकडून अशीच होऊ शकते.
सदर आकडेवारी हि मार्च २०२६ अखेरीस प्रलंबित असणाऱ्या देयकांची आहेत जी एकूण रु.९६५०० कोटी इतकी होते. या बाबत अनेक वेळा आंदोलने करून पत्रव्यवहार करून सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री संघटनांच्या प्रतिनिधीना चर्चेसाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासंदर्भात वेळ देत नाही.त्यामुळे यावर शासनाच्या अनास्थेबाबत आवाज उठविण्यासाठी आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ठेकेदारांच्या सर्व संघटनांनी जसे कि बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया , महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, मजूर सहकारी संस्था संघटना यांनी मिळून नाशिक जिल्हा सहित सर्वच जिल्ह्यातील आज पासून ७ दिवसा मध्ये म्हणजेच दिनांक १३/०४/२०२६ पर्यंत शासनाकडून ठेकेदारांस सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास दिनांक १५/०४/२०२६ नंतर अनिच्छेने सर्व ठेकेदारांना ज्या ज्या विकास कामांचे देयके प्रलंबित आहेत ते ते रस्ते अथवा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्याचे तसेच इमारती उपभोक्ता विभागासाठी वापरास बंद करण्याचे तसेच सर्व प्रगतीतील विकास कामे बंद करण्याचे पाऊल उचलावे लागेल असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले आहे असेही त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी जनार्दन सांगळे, तुषार लोणारी, राजेंद्र मुथा,संदीप दरगोडे , उत्तम पुकले , दिनेश म्हस्के, आर. टी. गायधनी, दत्ता शेलार, लखन भालेकर, शशिकांत आव्हाड ,विलास निफाडे ,शिवाजी घुगे,दिपक काटकर,धाडीवाल,जगदीश राणे,जे डी दिघे,रणजित शिंदे,साहेबराव सांगळे हे उपस्थित होते.
“आम्हीही याच मातीची लेकरं”
ठेकेदार संघटनांनी शासनावर गंभीर नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की,
मुख्यमंत्री भेटीस वेळ देत नाहीत, दालनाबाहेर ‘निधी आणि कामासाठी भेटू नये’ अशा आशयाचे फलक लावले जातात. हा प्रकार ठेकेदारांना अपमानित करणारा असून ‘इंडियन्स अँड डॉग्ज नॉट अलाऊड’ अशी भावना निर्माण करणारा आहे.
“ठेकेदार हे बाहेरून आलेले नाहीत, **तेही याच मातीतले लेकरं आहेत. त्यांनीच रस्ते बांधले, पूल उभे केले, शासकीय इमारती उभारल्या; मात्र त्यांच्या हक्काची बिलं देताना शासन टाळाटाळ करत आहे,” असा संतप्त सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
