१२ फेब्रुवारीला देशव्यापी सार्वत्रिक संप; १६ प्रमुख मागण्यांसाठी कामगारांचा इशारा
१२ फेब्रुवारीला देशव्यापी सार्वत्रिक संप; १६ प्रमुख मागण्यांसाठी कामगारांचा इशारा
प्रतिनिधी | देशभरातील विविध कामगार संघटनांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची घोषणा केली असून, या पार्श्वभूमीवर विविध औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील कामगार पहिल्या पाळीपासून एकदिवसीय संपावर जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांनी एकूण १६ प्रमुख मागण्यांचा चार्टर जाहीर केला असून, नवीन श्रमसंहिता रद्द करणे, कंत्राटीकरणाला आळा घालणे, किमान वेतन वाढवणे, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरण थांबवणे आदी मुद्द्यांवर सरकारकडून तातडीची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नवीन श्रमसंहितेविरोधात तीव्र भूमिका
कामगार कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले बदल हे कॉर्पोरेट हितसंबंधांना पोषक असल्याचा आरोप करत संघटनांनी मंजूर चार श्रमसंहिता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कामाचे तास वाढवू नयेत, निश्चितकालीन रोजगाराला मान्यता देऊ नये आणि कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
कंत्राटीकरण व असंघटित क्षेत्राचा मुद्दा केंद्रस्थानी
औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी, हंगामी व फिक्स टर्म रोजगाराच्या नावाखाली शोषण होत असल्याचा आरोप करत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समान कामासाठी समान वेतन, युनियन मान्यता व गुप्त मतदानाची व्यवस्था लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
किमान वेतन, पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा मागणी
८ तासांच्या कामासाठी किमान ३० हजार रुपये वेतन लागू करावे, सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना १० हजार रुपये मासिक पेन्शन द्यावी, तसेच असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र सर्वसमावेशक कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बेरोजगारी, खाजगीकरण व शिक्षण धोरणावरही निशाणा
बेरोजगारांना रोजगार किंवा जीवनावश्यक भत्ता देणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवणे, राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घेणे, आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करणे यासह अनेक सामाजिक मुद्द्यांवर संघटनांनी सरकारवर टीका केली आहे.
औद्योगिक व सेवा क्षेत्रावर परिणामाची शक्यता
रेल्वे, विमा, आरोग्य, नगरपालिका सेवा, औद्योगिक उत्पादन आदी क्षेत्रांवर या संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. विविध कंपन्यांतील कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांनी संपाची नोटीस देत, आपल्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास पुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
