“बोगस नियुक्तीचा खेला ; लाचखोरीचा मेला !” धुळ्यातील ACB कारवाईने उघडला भ्रष्टाचाराचा पेटारा  नाशिकसह महाराष्ट्रात बोगस ‘प्रकल्पग्रस्त’ सेवेत? आता मुसक्या बांधण्याची वेळ!

“बोगस नियुक्तीचा खेला ; लाचखोरीचा मेला !”

धुळ्यातील ACB कारवाईने उघडला भ्रष्टाचाराचा पेटारा 

नाशिकसह महाराष्ट्रात बोगस ‘प्रकल्पग्रस्त’ सेवेत? आता मुसक्या बांधण्याची वेळ!

कुमार कडलग / नाशिक

धुळे येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपअभियंता नितीन इंगळे हा ८ लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडला जाणे ही केवळ एक घटना नाही, तर शासन यंत्रणेच्या आत खोलवर सडलेल्या व्यवस्थेचा स्फोट आहे. बोगस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळाल्याचा आरोप आणि त्यानंतर लाचखोरी करतांना रंगेहात सापडणे या दुहेरी गुन्ह्याने एक कठोर प्रश्न समोर आणला आहे: शासनात किती ‘बोगस’ अधिकारी बसले आहेत?

प्रकल्पग्रस्त कोटा हा मूलतः विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी तयार करण्यात आला. पण आज हीच संकल्पना भ्रष्टाचाराचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनली आहे का? काही मोजक्या प्रकरणांवर कारवाई झाली म्हणून समाधान मानणे म्हणजे वास्तवापासून पळ काढणे ठरेल.

नियुक्तीपासूनच संशय, मग पडताळणी कुठे होती?

जर एखाद्या अधिकाऱ्याने बनावट प्रमाणपत्रावर सरकारी नोकरी मिळवली असेल, तर ही केवळ वैयक्तिक गुन्हेगारी नाही; तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश आहे. नितीन इंगळे या अभियंत्याने देखील अशीच मखलाशी करुन  प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवले अ. मग नियुक्तीच्या वेळी पडताळणी करणारे अधिकारी काय करत होते? कागदपत्रे तपासणारी समिती कुठे होती? की ‘सेटिंग’च्या छायेत नियमांना बगल दिली गेली?

हा प्रश्न एका विभागापुरता मर्यादित नाही. नाशिकसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून झालेल्या नियुक्त्यांबाबत संशयाची कुजबुज वर्षानुवर्षे ऐकू येत आहे. अनेक ठिकाणी खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नाही, तर ‘जुगाड’ करणाऱ्यांचे सरकारी सेवेत स्वागत होते, अशी चर्चा खुलेआम होते.

बोगस प्रकल्पग्रस्त — भ्रष्टाचाराची नवीन फॅक्टरी?

विकास प्रकल्पांमुळे घरदार गमावलेल्या लोकांसाठी असलेला कोटा आज काही ठिकाणी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा शॉर्टकट झाला आहे का? जर बनावट प्रमाणपत्रांवर नोकऱ्या मिळत असतील, तर हा फक्त आर्थिक गुन्हा नाही, तर खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे.

प्रशासनाने आता केवळ धुळे प्रकरणावर कारवाई करून थांबू नये. नाशिक, पुणे, धुळे, नगर, जळगाव आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून झालेल्या नियुक्त्यांची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र आणि वेळबद्ध चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा, ‘एक पकडला — बाकी सुटले’ अशी परिस्थिती कायम राहील.

लाचखोरी ही लक्षणे, रोग प्रणालीत

लाचखोरीत रंगेहात पकडले जाणे ही घटना अचानक घडत नाही. त्यामागे वर्षानुवर्षे वाढलेली निर्भयता असते. जेव्हा बनावट कागदपत्रांवर नोकरी मिळते आणि कुणी प्रश्न विचारत नाही, तेव्हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. त्यामुळे हा केवळ एका अधिकाऱ्याचा प्रश्न नाही; तर भ्रष्टाचाराला पोसणाऱ्या संपूर्ण साखळीचा आहे.

आता ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची गरज

👉 राज्यभरातील प्रकल्पग्रस्त नियुक्त्यांची डिजिटल ऑडिट

👉 सर्व प्रमाणपत्रांची पुन्हा पडताळणी

👉 बनावट दस्तऐवजांवर फौजदारी गुन्हे

👉 दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित

👉 कायमस्वरूपी बडतर्फी आणि मालमत्ता चौकशी

जर शासनाने आता कठोर पावले उचलली नाहीत, तर ‘बोगस’ ही संज्ञा प्रशासनाची ओळख बनण्यास वेळ लागणार नाही.

आजचा प्रश्न एका उपअभियंत्याचा नाही — तर संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. कारण जर बोगस प्रमाणपत्राने नोकरी मिळत असेल आणि त्याच पदावर बसून कोट्यवधींच्या कामांवर लाचखोरी होत असेल, तर ही फक्त व्यक्तीची चूक नाही; हा सिस्टिमचा घातक रोग आहे.

आता वेळ आली आहे, फक्त एका आरोपीला पकडण्याची नाही, तर संपूर्ण रॅकेटच्या  मुसक्या बांधण्याची!

दुनियादारी won’t lie