“सत्ताधारी आमदार आणि आंदोलन: नाटकाची नवी स्क्रिप्ट?”
-
- “सत्ताधारी आमदार आणि आंदोलन: नाटकाची नवी स्क्रिप्ट?”
आमदारसाहेब! आपण सत्ताधारी पक्षाचे. आपल्याच हातात यंत्रणा, सत्ता, अधिकार, बजेट, बैठकांची खुर्ची, सगळं काही.
पण तरीही भरतीतील गोंधळावर आंदोलन?
मग प्रश्न असा पडतो की हे आंदोलन कुणाविरुद्ध ?”
स्वतःच्या अपयशविरुद्ध ? सरकारच्या नाकर्तेपणाविरुद्ध ? की जनतेच्या भळभळलेल्या जखमांवर मीठ चोळण्यासाठी ?
कंत्राटी शिक्षक भरतीत अनियमितता झाली म्हणे. उमेदवार संतापले. आमदारही नाराज.
पण ते कुणावर नाराज आहेत, हे अजून उमजलेलं नाही.
सरकारवर नाराजी? पण तेच सरकारात आहेत ना?
काय चाललंय हे?
आंदोलन की भावनांची जाहिरात?
जेव्हा सत्ताधारी आमदार स्वतःच आंदोलन करतात, तेव्हा दोन शक्यता उरतात
सरकारकडेही त्यांच्या आवाजाला किंमत नाही,
म्हणजे सत्तेच्या खुर्चीत बसूनही ते “निष्प्रभ” आहेत.
हे केवळ जनतेच्या भावनांशी खेळण्यासाठीचं नाटक आहे, लोकशाही नव्हे तर फसवणुकीचं लक्षण आहे.
सत्ता असूनही हतबल” :’संवेदनशीलतेचं’ नाटक?
सत्तेवर असलेले लोक प्रश्न सोडवू शकतात, पण जर तेही आंदोलन करत असतील, तर हा सरकारचा पराभव आहे की आमदारांचा?आणि हे आंदोलन उमेदवारांच्या भावनांची साथ आहे की दिशाभूल करणारी नौटंकी?
आंदोलन हे विरोधकांचं हत्यार असतं, सत्ताधाऱ्यांचं नव्हे.
जर आमदारच आंदोलनाच्या नावाखाली टेबल ठोकत बसले, तर त्यांची सत्तेवरची पकड शून्य मानायची का?
जनता विचारते…
तुमच्याकडे अधिकार आहेत, मग आदेश द्या ना!
पोकळ आश्वासनांपेक्षा निर्णय घ्या!
आमदार सत्तेत असून जर रडत असतील, तर आम आदमीने न्याय कुणाकडे मागायचा?
“आमदार सत्तेत आहेत… मग आंदोलनाची नौटंकी कशासाठी?”
हा प्रश्न केवळ एका आमदारापुरता मर्यादित नाही, तर सत्ताधाऱ्यांची एकूणच कार्यपद्धती, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर बोट ठेवतो. हे सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर काम करतंय की केवळ ‘भावनिक खेळी’ करतंय, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.
“सत्ता आहे, मग आंदोलन का?”
आपण सत्ताधारी पक्षात आहात. ही आपली दुसरी टर्म. आपले पिताश्री देखील दिर्घकाळ सत्तेत होते. अर्थात त्यांच्या नावावर विकासाचे श्रेय लिहिले गेले, पाणीदार नेतृत्व होतं ते. तोच पाणीदार बाणेदारपणा आपल्यात येईल, असे वाटत होते, म्हणून निवडून दिलं आपल्याला.पण घोर निराशा झाली जनतेची. आपणही हतबलतेचे अश्रू ढाळत जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहात. आपल्या हातात प्रशासनाच्या सर्व यंत्रणा. अधिकारही आपल्याकडेच . मग भरती प्रक्रियेत गोंधळ झाल्यावर आंदोलनाची गरज का वाटते? का आंदोलकांची भूमिका घेऊन, स्वतःवरच प्रश्न उभे करतायत?
हे आंदोलन म्हणजे लोकशाहीतील भूमिका निभावणं आहे का, की लोकशाहीची थट्टा?
जर आमदार स्वतःच रस्त्यावर येत असतील, तर मग प्रशासन कुठे आहे? शासन निर्णय कुठे आहे? आणि सर्वसामान्यांना दिलेल्या आश्वासनाच काय ?
या आंदोलनातून दोन शक्यता समोर आल्या आहेत
१. आमदारांनाही यंत्रणा ऐकत नाही, म्हणजे सरकार पूर्णतः अपयशी.
२. हे केवळ लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा डाव आहे, म्हणजे आमदारांची निष्ठा केवळ खुर्चीशी आहे, जनतेशी नाही.
जनतेच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत आवाज उठवावा, निर्णय घ्यावा, आदेश द्यावेत, निधी खेचावा, जबाबदारी निश्चित करावी. जर हे करत नसतील, तर मग आमदार हे सत्तेचे प्रतिनिधी नाहीत, तर ‘भावनिक सादरीकरणाचे कलाकार’ आहेत.
आंदोलन म्हणजे उपाय नसून लक्षण आहे, सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाचं.
राजकारणात नाटक चालतं… पण बेरोजगारांच्या आयुष्याशी खेळणं, फक्त क्रूरतेचं प्रदर्शन आहे.
“सत्तेत आहात… मग मंत्री मंडळाशी संघर्ष करा, रस्त्यावर उतरून, जनतेला वेठीस धरून नौटंकी करू नका!”
