विषारी दारू मृत्यू प्रकरणाचे पडसाद : राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित पुण्यातील १२ जणांच्या मृत्यूनंतर आयुक्तांची कठोर कारवाई; कर्तव्यातील हलगर्जीपणाचा ठपका
विषारी दारू मृत्यू प्रकरणाचे पडसाद : राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
पुण्यातील १२ जणांच्या मृत्यूनंतर आयुक्तांची कठोर कारवाई; कर्तव्यातील हलगर्जीपणाचा ठपका
मुंबई प्रतिनिधी : पुणे शहर आणि परिसरात विषारी दारूच्या सेवनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या गंभीर घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत तब्बल १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी करत संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
पुणे जिल्ह्यात विषारी दारू प्रकरणामुळे १२ जणांचा मृत्यू झाला असून काही जणांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत. या घटनेने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे ज्या भागांमध्ये अवैध दारूचा साठा, विक्री आणि वितरण सुरू होते, त्या भागातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या यंत्रणेने वेळेत प्रभावी कारवाई न केल्याचे चौकशीतून समोर आल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली.
दापोडी ते हडपसरपर्यंत विषारी दारूचा कहर
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार दापोडी, फुगेवाडी, हडपसर, काळेपडळ आणि परिसरातील काही भागांत विषारी दारूची विक्री सुरू होती. या दारूचे सेवन केल्यानंतर अनेक नागरिकांची प्रकृती बिघडली. काहींना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर १२ जणांचा मृत्यू झाला.
या प्रकरणात पोलिसांनी व उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त कारवाई करत अनेक आरोपींना अटक केली आहे. प्राथमिक तपासात अवैध दारू निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीचे जाळे उघड झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर बोट
आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रण ठेवले नाही. नियमित गस्त, गुप्त माहिती संकलन, छापे आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.
जर वेळेवर माहिती गोळा करून कठोर कारवाई करण्यात आली असती, तर एवढी मोठी जीवितहानी टाळता आली असती, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
निलंबित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने खालील १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे.
श्री. संजय मोरे – निरीक्षक, एफ विभाग, पुणे
सौ. माया गडदरे – दुय्यम निरीक्षक, एफ बोट क्र. ०१, पुणे
श्री. अजगर अब्दुलकर – जवान, एफ विभाग, पुणे
श्री. शिवाजी शिंदे – जवान, एफ बोट क्र. ०१, पुणे
श्री. अतुल पाटील – निरीक्षक, भ.प्र.क्र. ०३, पुणे
श्री. योगेश चव्हाण – दुय्यम निरीक्षक, भ.प्र.क्र. ०३, पुणे
श्री. प्रविण ठाकरे – दुय्यम निरीक्षक, भ.प्र.क्र. ०३, पुणे
श्री. सतीश कदम – दुय्यम निरीक्षक, जे विभाग बोट क्र. ०३, पुणे
श्री. निन्या पवार – जवान, जे विभाग, पुणे
श्री. पोहळ तायडे – जवान, जे विभाग बोट क्र. ०३, पुणे
श्री. अशोक शितोळे – निरीक्षक, भ.प्र.क्र. ०२, पुणे
श्री. चंद्रकांत वाघमारे – दुय्यम निरीक्षक, भ.प्र.क्र. ०२, पुणे
श्री. कैलास वाघुंडेकर – दुय्यम निरीक्षक, भ.प्र.क्र. ०२, पुणे
शासनाची ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका
आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे की, अवैध दारू व्यवसायामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल.
निलंबित कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार असून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार पुढील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. निलंबन कालावधीत त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही तसेच शासनाच्या परवानगीशिवाय अन्य नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही.
अवैध दारूविरोधातील लढ्याला नवी धार
पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेने केवळ १२ कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त केले नाहीत, तर अवैध दारू व्यवसायाविरोधातील सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रकरणानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली ही कारवाई भविष्यातील अधिकाऱ्यांसाठी इशारा मानली जात असून, अवैध मद्यविक्रीविरोधातील मोहिमेला नवी धार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
“अवैध दारूचा एक घोट जीवघेणा ठरतो, पण त्याकडे दुर्लक्ष करणारी यंत्रणा त्याहून अधिक घातक ठरू शकते,” अशी प्रतिक्रिया या कारवाईनंतर नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.



