संपादकीय: होय! ही ओसाड गावची पाटीलकीच! “शेतीचे अर्थकारण : कृषी खात्याला स्वतंत्र बजेट हवेच!”
संपादकीय: होय! ही ओसाड गावची पाटीलकीच!
“शेतीचे अर्थकारण : कृषी खात्याला स्वतंत्र बजेट हवेच!”
या क्षणापर्यंत कृषी मंत्री असलेले माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी मंत्रालय,ओसाड गावची पाटीलकी आहे असे म्हटल्याने राजकारणात वावधान उठले. विरोधकांनी टिकेची झोड उठवून त्यांची टिंगल केली. माणिकराव कोकाटे फटकळ, विसंगत वक्तव्य करण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे सध्या वादात सापडले असले तरी विसंगतीत का होईना ते खरे बोलून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कृषी खाते ओसाड गावची पाटिलकीच आहे. या खात्याला कृषी संबंधाने कुठलाच निर्णय घेता येत नाही. प्रत्येक निर्णयासाठी कुठल्या ना कुठल्या मंत्रालयाच्या मेहरबानीवर विसंबून रहावे लागते. हीच बाब शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाचा ध्यास घेतलेल्या फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी अधोरेखित केली आहे.
मेकॅनिकल इंजिनियर असलेले सतीश देशमुख यांनी याची एक जंत्रीच सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे. ते म्हणतात, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची असेल महसूल खाते, वित्त व नियोजन खायाची परवानगी लागते.वन्य प्राण्यांमुळे होणारा त्रास थांबवायचा असेल तर वनविभाग, कृषीमाल निर्यात बंदी, हमीभाव, सेबी बंदीसाठी पणन खाते, गृह खाते, केंद्र सरकार
शेतकरी विरोधी कायदे -विधी व न्याय,एमएसईबी लाईट दिवसा वीज पुरवठा, स्मार्ट मीटर विरोध -ऊर्जा खाते,प्रलंबित सिंचन प्रकल्पामुळे शेतीला पाणी नाही – जलसंपदा,माती परीक्षण, भूजल, रिचार्ज, पाणलोट विकास प्रश्न – मृद व जलसंधारण, कार्बन क्रेडिट लाभ- पर्यावरण व वातावरणीय बदल,कृषी पर्यटन तरतुदी व अनुदान- पर्यटन खाते,दुधाला भाव नाही- दुग्ध विकास, जनावरांना लम्पि रोग उपाय योजना- पशुसंवर्धन खाते, शेततळ्यातील मत्स्य व्यवसायातील सुविधा -मत्स्य व्यवसाय, दूध भेसळीमुळे अतिरिक्त कृत्रिम दूध, सदोष बियाणे फसवणूक -अन्न व औषध प्रशासन,उसाला एफआरपी नाही, शेतीपूरक कृषी उद्योग, सहकारी संस्था संबंधित प्रश्न -सहकार खाते,मनरेगा शेतीसाठी, फळझाडांसाठी- रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खाते,अतिवृष्टी पंचनामे, दुष्काळ मदत – मदत व पुनर्वसन खाते किंवा आपत्ती व्यवस्थापन,सोलर कृषी पंप प्रलंबित पुरवठा व उभारणी -अपारंपारिक ऊर्जा खाते अशी मेहरबानी झाली तरच कृषी मंत्रालय काम करू शकते. मग ही ओसाड गावची पाटिलकीच नाही तर काय?
म्हणूनच हवे स्वतंत्र बजेट आणि अधिकार,
भारताची ओळख कृषिप्रधान देश म्हणून गेल्या अनेक दशकांपासून टिकून आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकसंख्येचा आधार म्हणजे शेती. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे अजूनही कृषी खात्याला स्वतंत्र बजेट दिले गेलेले नाही. यामुळे अनेक वेळा शेतीसंदर्भातील महत्त्वाच्या योजना आणि उपक्रम हे इतर खात्यांतील आर्थिक प्राथमिकतेपुढे दुय्यम ठरतात.
शेती केवळ अन्नधान्य उत्पादनाचे साधन नाही, तर ती रोजगाराचे, अन्नसुरक्षेचे, पर्यावरण संतुलनाचे आणि ग्रामीण समृद्धीचे प्रमुख केंद्र आहे. आज शेती हवामान बदल, जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा, जमिनीचे लहानसहान तुकडे, उत्पादन खर्चातील वाढ यासारख्या अनेक आव्हानांशी झुंज देते आहे. अशा वेळी तिच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र आणि ठोस आर्थिक नियोजनाची नितांत गरज आहे.
जर कृषी खात्याला स्वतंत्र बजेट मिळाले, तर योजनांची आखणी अधिक केंद्रीत, गरजांशी सुसंगत आणि लवचिक होऊ शकते. विमा योजना, सिंचन, जैवतंत्रज्ञान, साठवणूक, थेट बाजार व्यवस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग – हे सर्व उपक्रम वेगाने राबवले जाऊ शकतील. तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी मदतीसाठी तातडीचा निधी उपलब्ध होईल.
स्वतंत्र बजेटमुळे शेतीसाठी फक्त “अनुदान” पुरवण्यापलीकडे जाऊन, शेतीला एक उद्योजकीय दृष्टीने पाहण्याचा मार्ग मोकळा होईल. कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, शाश्वत शेतीचे तंत्र, पर्यावरणपूरक पद्धती आणि तरुणांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक सुनिश्चित होईल.
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या दु:खद आकडेवारीमागे दडलेले अपयशी धोरणांचे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. आणि म्हणूनच आता वेळ आली आहे,कृषी खात्याला इतर खात्यांप्रमाणेच सन्मानाने स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय स्थान देण्याची.
हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही, तर तो देशाच्या कृषिप्रधान आत्म्याशी नातं सांगणारा एक मूलभूत बदल असेल.आणि मग खऱ्या अर्थाने हे ओसाड गाव बागायतदार आणि समृद्ध होईल.
