नाशिक शिक्षण विभागात कोण आहे “आकाचा आका” आणि त्याची “पिल्लावळ”?

नाशिक शिक्षण विभागात

कोण आहे “आकाचा आका” आणि त्याची “पिल्लावळ”?

आपली दुनियादारी विशेष /नाशिक

शिक्षण हे समाजाच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असते, पण जेव्हा शिक्षण व्यवस्थेच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांचेच हात इतक्या खालच्या थराला जात भ्रष्टाचाराने, खंडणी खोरी, शोषणाने, गुंडगिरीने, दहशतीने माखलेले असतात, तेव्हा या संपूर्ण व्यवस्थेचेच पावित्र्य नष्ट होतांना दिसत आहे.नाशिक ही प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या वनवासातील पवित्र भूमी आहे, जिथे त्यांनी सत्य, न्याय आणि धर्माच्या मार्गाने जीवन व्यतीत केले. मात्र, आज याच भूमीत शिक्षण क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडलेला आहे.

ज्ञानमंदिर समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण विभागातच भ्रष्टाचार!

 

या भ्रष्टाचाराचे प्रमुख सूत्रधार व त्यांची टोळी यांनी

शिक्षण व्यवस्थेचे पूर्णपणे बाजारीकरण करून बोगस नियुक्त्या, महिला शिक्षिकांवरील अन्याय, निधीचा अपहार, लाचखोरी आणि दलालीच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्तेचा बळी देण्याचा प्रकार घडवून आणला आहे.

 

मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री वारंवार शिक्षण सुधारण्याच्या गप्पा मारतात, पण या भ्रष्टाचारी,टोळीला रोखण्याचे धाडस शासन दाखवणार का? की पुन्हा एकदा सगळं गुपचूप दडपून टाकलं जाणार?

 

*🔸 एकतर्फी जिल्हा अंतर्गत बदल्यामध्ये बाजार – शिक्षकांच्या जागा “विक्रीसाठी” खुल्या!*

शासनाने शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता ठेवावी असे सांगितले जाते, पण नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात जिल्हा परिषदा व इतर अस्थापनावरुन ५२ प्राथमिक शिक्षकांना मनपा नाशिक मध्ये एकतर्फी सामावून घेतले आहे. या शिक्षकांना सामावून घेताना कोणत्याही प्रकारच्या बिंदुनामावली व रिक्त पदे सामाजिक आरक्षण यांचा कोणताही सारासार विचार केलेला नाही मनपा नाशिक मध्ये मराठी माध्यमाची प्राथमिक शिक्षकांची एकूण ६७८ मंजूर पदे असून सध्या ७०२ शिक्षक कार्यरत आहेत. सदयस्थितीत २४ शिक्षकांच्या अतिरिक्त वेतनाचा भार शासनावर पडत आहे. तसेच अनुसुचित जाती संवर्गाच्या ३९ जागा रिक्त असताना त्या सरळ सेवा भरतीने अथवा अनुसूचित जाती संवर्गातील अंतर जिल्हा बदलीने भरणे आवश्यक होते त्याजागी इतर संवर्गाच्या शिक्षकांना बदलीने सामावून घेतले आहे. तशीच बाब विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग बाबत केली आहे त्यामुळे अनुसुचित जाती व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गाच्या समारे ४० सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना नोकरी पासून वंचित ठेवले आहे. केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायदयासाठी यामध्ये प्रतिशिक्षक बदलीसाठी ५ ते ७ लक्ष रुपये लाच घेतल्याची चर्चा आहे. केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायदयासाठी मागासवर्गिय समाजातील बेरोजगार पात्र तरुणांना नोकरीपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले.

 

*🔸 “केंद्र प्रमुख” पद नसताना बेकायदेशीर नियुक्त्या – लाचखोरीला मोकळे रान*

मर्जीतील विशिष्ठ शिक्षकांना केंद्र प्रमुख पदांवर नियुक्त्या दिल्या आहेत. मनपा नाशिक मध्ये केंद्र प्रमुख पदाचा कोणताही आकृतीबंध मंजूर नसतांना किंवा असे पद अस्तित्वात नसताना मर्जीतील शिक्षकांची आपल्या फायदयासाठी शाळा व शिक्षकांकडुन शाळा भेटी देवून बेकायदा तपासणीच्या नावाखाली लाच गोळा करणेकामी हया दलालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे १४ ते १५ शिक्षकांना २४ केद्राचे काम देवून हे शिक्षक कोणत्याही प्रकारे अध्यापनाचे काम न करता अधिकारी यांच्या करिता दलाली व लाच गोळा करण्याचे काम करित आहेत. या शिक्षकांच्या मुळ शाळेतील वर्गातील विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून अशा प्रकारे बेकायदेशीर नेमणूका करुन विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवून प्रशासन अधिकारी यांनी आपला वैयक्तिक फायदा करुन घेतला आहे. प्रस्तुत बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम २४ चा भंग केला तसेच सदर शिक्षकांना ही लाच गोळा करणेकामी महानगरपालिका स्वनिधीतून दरमहा रुपये पाच हजार मानधन पगारा व्यतिरिक्त देत आहे. याचा महानरपालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून नाशिककरांच्या कर रुपी पैशाचा अपहार.

 

*🔸वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती – पैसे दिल्याशिवाय बिल मंजूर नाही!*

जो शिक्षक १० ते १५% दलाली देईल त्याचेच वैद्यकीय बिल मंजूर!

गंभीर आजार असलेल्या शिक्षकांचे बिल दडपले जाते, त्यांना लाच द्यायला भाग पाडले जाते.

या काळात काही शिक्षकांना खोट्या आरोपाखाली निलंबित करण्याचा प्रयत्न.बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम २४ चा भंग.

 

*🔸”मुख्याध्यापक पदे” मंजूर नसताना पैसे घेऊन नेमणुका*

मनपा शाळा क्र. ३५ शिवाजीनगर, मनपा शाळा क्र. ४४ अमृतधाम, मनपा शाळा क्र. ५५ जेतवननगर या व अशा अनेक शाळांमध्ये संच मान्यतेत पद मंजुर नसतानाही जवळच्या शिक्षकांना किंवा प्रत्येकी एक ते दिड लाख रुपयांची लाच घेवून मुख्याध्यापक पद मंजुर नसतानाही मुख्याध्यापकपदी पदस्थापना देवून त्यांचे त्या शाळांवर मुख्याध्यापक पदाचे वेतन अदा केले जात आहे. यावर नजिकच्या कोणत्याही नियंत्रक यंत्रणेने लक्ष दिलेले नाही पर्यायाने शासनावर अतिरिक्त वेतनाचा आर्थिक भार पडून शासनाचे आर्थिक नुकसान करुन शासनाची फसवणूक केली आहे. तसेच मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीने पदस्थापना करताना कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता प्रत्येकी दिड ते दोन लाख रुपये घेवून अशा २५ ते ३० मुख्याध्यापकांना पदस्थापना दिली आहे. ज्या शिक्षकांने लाच दिली नाही त्योचे पदोन्नतीचे आदेश दाबून ठेवण्यात आले. व तो शिक्षक भेटल्यानंतर त्याला पदस्थापना देण्यात आली.

 

*🔸 शिक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या – “बोली लावून” जागा मिळवा!*

शिक्षकांच्या बदलीसाठी लाच घेतली जाते –

अंदाजे ८० ते १४० शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी

५०,००० ते १ लाख रुपये देणाऱ्यालाच बदली मिळते!

तोंडी आदेश आणि शाळेच्या शेरेबुकात नोंद – कायद्याची पायमल्ली!

बदल्या रोखण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमत.

 

*🔸शिक्षकांच्या अर्जित आणि वैद्यकीय रजा मंजुरीसाठी लाचखोरी*

कोणत्याही शिक्षकांस त्याची हक्काची / अर्जित । वैद्यकिय रजा मंजुरीसाठी शिक्षकाकडून प्रकरण प्रत्येकी तीन ते दहा हजार रुपये घेतल्या शिवाय रजा मंजुरी करत नाहीत. व रजाकालिन वेतन देखिल अदा करत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांचे शिक्षण मंत्र्याच्या जिल्हयात दुहेरी आर्थिक शोषण राजरोसपणे सुरु आहे.

 

*🔸 शाळा तपासणीच्या नावाखाली उघडपणे लाच घेणे*

सन २०२३- २४ पासून नियमबाहय नियुक्त केलेल्या दलाल केंद्र प्रमुखामार्फत मनपा क्षेत्रातील मनपा प्राथमिक शाळा, खाजगी प्राथमिक शाळांची अधिकार नसताना वार्षिक तपासणी करण्याचे तत्कालीन मनपा आयुक्त यांची दिशाभूल करुन आदेश निर्गमित करुन घेतलेत त्याव्दारे प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक

शिक्षकांकडून १,५०० ते २,००० रुपये घेऊन शाळा तपासणीच्या नावाखाली खंडणी वसूल!

हे पैसे शिक्षकांच्या वेतनातूनच लुटले जात आहेत.

 

*🔸 महिला शिक्षिकांचा “व्हॉट्सअप ग्रुप” – शैक्षणिक व्यवस्थेचा अपमान!*

मनपा शाळांमधील महिला शिक्षिकांचा स्वतंत्र व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला आहे. त्यात स्वतः व इतर दोन चार दलाल केंद्र प्रमुख यांना अॅडमीन बनवले आहे. या अशा प्रकारे महिलाचा स्वतंत्र व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करुन त्यावर स्वतःचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षण मंत्री यांचे सोबतचे छायाचित्र टाकून स्वतःची वाह वाह करुन घेवून मा. शिक्षण मंत्री यांचे व माझे खास संबध असून माझे कोणीही काही वाकडे करु शकत नाही अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या अधिकारी महिलांना मानसिक दबावाखाली ठेवले जाते.

या ग्रुपचा नेमका उद्देश काय? शिक्षण मंत्री यांना हे कधी कळणार?

 

*🔸 शिक्षण क्षेत्राचा बाजार मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?*

शालेय शिक्षण मंत्री या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कधी कठोर पावले उचलणार?

➡ शिक्षण विभागातील हा भ्रष्टाचारी टोळीला रोखण्यासाठी तातडीने चौकशी समिती नेमावी.

➡ बेकायदेशीर भरती रद्द करून पात्र शिक्षकांना संधी द्यावी.

➡ महिला शिक्षिकांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

➡ शालेय व्यवस्थेतील दलाली बंद करून पारदर्शकता आणावी.

➡ आकाच्या आका व पिल्लावळी ची नाशिक महानगरपालिका शिक्षण विभागातील दहशत थांबवावी

 

*शिक्षण मंत्री “मूकदर्शक” का?*

या संपूर्ण प्रकरणावर शालेय शिक्षण मंत्री गप्प का?

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण का?

सरळसेवा भरतीपेक्षा भ्रष्टाचाराला प्राधान्य का?

गोरगरिबांच्या मुलांचे भविष्य धोक्यात टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठिंबा का?

जर या भ्रष्टाचाराला पाठबळ दिले जात असेल, तर हे सरकार शिक्षण सुधारण्याच्या गप्पा फक्त कागदावरच मारत आहे.

जर शिक्षण मंत्री खरोखरच शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यास कटिबद्ध असतील, तर या प्रकरणात तातडीने मोठी कारवाई झाली पाहिजे!

 

*शिक्षण वाचवा – भ्रष्टाचार रोखा!*

या भ्रष्टाचाऱ्यांना, खंडणी खोरांना, शिक्षण विभागात दहशत, शोषण करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्याना शासनाने तत्काळ निलंबित करावे, अन्यथा शिक्षण क्षेत्राची विश्वासार्हता संपूर्णपणे कोसळेल!

➡ नाशिक शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे.

➡ बोगस भरती रद्द करून पात्र शिक्षकांना संधी मिळाली पाहिजे.

➡ महिला शिक्षिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला व शोषणाला पूर्णविराम मिळाला पाहिजे.

➡ शिक्षकांचे आर्थिक शोषण थांबवावे आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे!

 

हा केवळ नाशिकचा नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. जर आता आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात शिक्षण हे केवळ पैशाने विकत घेण्याचे साधन बनून राहील!

या भ्रष्टाचारामागे असलेले सूत्रधार म्हणजे “आकाचा आका” ज्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करत अनियमितपणे मोठ्या प्रमाणावर बोगस नियुक्त्या, आर्थिक गैरव्यवहार आणि शिक्षण व्यवस्थेतील दलाली चालवली. पण हा प्रकार केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नाही. “आकाचा आका” आणि त्याच्या “पिल्लावळींनी” म्हणजेच त्याच्या भ्रष्ट टोळीने हा महाघोटाळा घडवला आहे.

 

महाघोटाळ्याकडे आयुक्त (शिक्षण) / शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे हेतूत: दुर्लक्ष !

 

महाघोटाळ्या बाबत शिक्षण आयुक्त कार्यालयास सुचित करण्यात आले असून सुद्धा या प्रकरणाबाबत शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने कुठलीही कारवाई न करता आजपावेतो प्रकरण दाबून ठेवले तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास सूचना प्राप्त होऊनही त्यांनी मुदतीत अहवाल दाखल करण्यास कसूर केला आहे.

 

हे प्रकरण फक्त भ्रष्टाचाराचे नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेचा संपूर्ण गाभा पोखरून टाकणाऱ्या खंडणी, दहशत, जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या देणाऱ्याचे रॅकेटचे आहे. यावर *नाशिक पॅरेट्स असोसिएशन व त्यांच्या टीमने आवाज उठवला आहे* शासनाने या भ्रष्टाचा-यांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे.

 

*शिक्षणाच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणाऱ्या या ‘आकाचा आका’ आणि त्याच्या ‘पिल्लावळींवर’ कठोर कारवाई झाली नाही, तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेला काळे फासले जाणार हे नक्की!*