लोकशाहीच्या उत्सवात बाप उपेक्षितच!*

साभार संपादकीय साप्ताहिक काळीमाती 

*लोकशाहीच्या उत्सवात बाप उपेक्षितच!*

उत्सव खासगी असो की सार्वजनिक,पालक व्यक्तिमत्व उत्सव मूर्ती असायला हवी. नव्हे, आपल्या भारतीय संस्कृतीचा तो प्रघात आहेच. अलीकडच्या काळात सांस्कृतिक आणि संस्कार मूल्य एव्हढ्या रसातळाला गेले आहेत की कोण बाप आणि कोण पालक? याचे भान उत्सव आयोजकांना राहिले नाही.सौंदर्य मृगजळाच्या मागे धावण्याच्या नादात आम्ही आमच्या पालन पोषण करणाऱ्या बापालाच विसरलो. याची प्रकर्षाने जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे.
सध्या भारतीय लोकशाहीचा उत्सव धूमडाक्यात सुरु आहे. निवडणूक उत्सव म्हणून साजरा करताना या भारत वर्षाचे पोषण करणारा बाप मात्र या प्रक्रियेत कुठेच विचारात घेतला जात नाही, हा नेहमीचाच अनुभव यंदाच्या उत्सवात देखील पहायला मिळत आहे. आम्ही ब्रिटिशांची गुलामगिरी झुगारून पावून शतक केव्हाच पार केले आहे. तथापी स्व सरकार म्हणून आपल्या नागरिकांना त्यांचे हक्क अधिकार देण्यास ब्रिटिशांहून अधिक कंजुषी करीत असल्याचे भयाण चित्र आहे. सुदैवाने भारतीय लोकशाहीच्या मंदिरात पुजारी म्हणून काम करणारी मंडळी आपली असूनही त्यांचे सारे वर्तन परधार्जीने असल्याचे दुर्दैव आपल्या नशिबी आल्याची खंत आहे.

सरकार मधील मंडळी, मग ते कुठल्याही विचारांचे सरकार असो,देशाची अर्थव्यवस्था चालविणारा शेतकरी नेहमीच गृहीत धरण्यात हशील मानतात .खरं तर देशाचा कारभार पाहणाऱ्या संसदेत बहुतांश शेतकरी पुत्रच आहेत. त्यांच्या अनेक पिढ्या परंपरागत मातीचे उपासक. याचाच अर्थ ही मंडळी शेतकरी पुत्र. शेतकरी त्यांचा बाप, शेती त्यांची आई. तरीही एकूणच शेती आणि शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. केवळ सरकारमध्ये सहभागी असलेले मंत्रीच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांचे ८० ते ९० टक्के आमदार, खासदार शेतकऱ्यांचीच मुले, तरीही शेतकरी बाजार व्यवस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्थेकडून नागवला जातोय, मारला जातोय आणि त्याचे दिवटे सत्तेच्या समीकरणात लाभ शोधत भटकत आहेत. ही मुलाने बापाशी केलेली प्रतारणाच आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून ही सारी मंडळी मातृपितृ द्रोह करीत आहेत.

..माय बाप सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. मंत्री, आमदार, खासदार इतकेच नाही, बापावर झालेले कर्ज वसुलीसाठी काळ्या आईच्या लिलावाचा आदेश लिहिणारे, अंमलबजावणी करणारे, लिलाव प्रक्रियेला संरक्षण देणारे सारेच शेतकरी आहेत, काळ्या आईची आणि शेतकरी बापाची इभ्रत या मंडळींच्या हातात आहे. तिचे वाभाडे निघून शेतकरी उध्वस्त होणार नाही याची जबाबदारी या मंडळींनी सांघिकपणे पार पाडली तरच ७५ वर्षानंतर का होईना गुलामगिरी नष्ट झाली अशी भावना रुजण्यास सुरुवात होईल.आणि त्यासाठी यंदाच्या लोकशाही उत्सवात आई बापाचा सन्मान होईल असे धोरण तयार करणारे हात देशाच्या संसदेत राबतील या विचारांचे मतदान करण्याचा संकल्प देशवासियांनी तडीस न्यायला हवा. राजकीय पक्ष कोणता? त्यांची विचारसरणी काय? या निकषावर मतदान न करता भारतीय अर्थव्यवस्थेला जिवंत ठेवणारी शेती जगण्यासाठी धडपडणारे लोक प्रतिनिधी संसदेत गेले पाहिजेत, ते चेहरे निवडा. कुणा एका पक्षाची मक्तेदारी मोडीत निघून त्रीशंकू सरकार सत्तेवर बसले तरी हरकत नाही, असे सरकार दबावात काम करून लोकोपयोगी निर्णय तरी घेईल.