अपहाराचे डॅमेज कंट्रोल? आरोग्य उपसंचालकांची चाटूगिरी;* *आरोग्यमंत्र्यांचा नाशिक दौरा नेमका कशासाठी?
अपहाराचे डॅमेज कंट्रोल?
आरोग्य उपसंचालकांची चाटूगिरी;* *आरोग्यमंत्र्यांचा नाशिक दौरा नेमका कशासाठी?
..……
- _आयुष्यमान भारत योजनेतील कथित कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असताना संशयित अधिकाऱ्यांचा मंत्र्यांभोवती वावर; १२ संशयित रुग्णालयांपैकी कारवाई फक्त दोघांवरच का?_
कुमार कडलग /नाशिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी आयुष्यमान भारत योजनेचा उद्देश गरीब आणि गरजू रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळवून देणे हा आहे. मात्र नाशिक जिल्ह्यात याच योजनेच्या अंमलबजावणीभोवती कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचे आरोप, संशयास्पद व्यवहार आणि प्रशासकीय संरक्षणाच्या चर्चेने गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर नाशिकच्या दौऱ्यावर येतात…
आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतात…
आणि ज्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्याच आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचा मंत्र्यांभोवती असलेला वावर पाहायला मिळतो!
हा निव्वळ योगायोग समजायचा की कथित गैरव्यवहाराचे ‘डॅमेज कंट्रोल’?
हा प्रश्न आता आरोग्य विभागातीलच अनेकांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
*चौकशीची घोषणा … मग पुढे काय?*
आयुष्यमान भारत योजनेतील कथित गैरव्यवहाराचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर योजनेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश शेटे यांनी नाशिक मुक्कामी पत्रकारांशी संवाद साधला होता.
“कोणीही असो, चौकशी होईल; दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता.
या भूमिकेमुळे नाशिकमधील आरोग्य क्षेत्रातील गोंधळाविषयी सामान्य जनतेच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला.
पण या घोषणेला पंधरा दिवसही उलटत नाहीत तोच आरोग्यमंत्री नाशिकमध्ये आले आणि संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांचा,मंत्र्यांच्या दौऱ्यातील सक्रिय सहभाग दिसून आला.
*चौकशी स्वतंत्र आहे की विभागीय अधिकाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे?*
चौकशी दोषींना शोधण्यासाठी आहे की दोषींना शोधण्यापासून वाचवण्यासाठी?
आणि जर सर्व काही पारदर्शक असेल, तर एवढी अस्वस्थता का?
आरोग्य उपसंचालकांची ‘चाटूगिरी’ का? असे प्रश्न आरोग्य विभागातूनच विचारले जात आहेत.
आरोग्य मंत्र्यांचा दौरा म्हणजे विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची संधी.
पण मंत्र्यांच्या दौऱ्यात काही अधिकारी आपली प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडण्यापेक्षा मंत्र्यांच्या भोवती राहण्यातच अधिक उत्सुक दिसत असतील, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
कारण प्रश्न केवळ ‘चाटूगिरी’चा नाही.
प्रश्न आहे,या जवळिकीमागे नेमके काय दडले आहे?
कुणाला खुश करण्यासाठी ही धावपळ?
कुणाचा बचाव करण्यासाठी ही लगबग?
कुणावर कारवाई होऊ नये म्हणून ही फिल्डिंग?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे,
आरोग्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती सांगितली जात आहे की ‘सगळं आलबेल आहे’ असा देखावा उभा केला जात आहे?
जर विभागातील अधिकाऱ्यांवरच संशय असेल, तर त्यांच्याकडूनच चौकशीसाठी माहिती घेण्याची प्रक्रिया कितपत निष्पक्ष राहणार?
*१२ संशयित… कारवाई मात्र दोघांवर !*
या प्रकरणातील सर्वांत मोठा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे तब्बल १२ रुग्णालये संशयाच्या कक्षेत असल्याची चर्चा असताना कारवाई केवळ दोन रुग्णालयांवरच का?
उर्वरित रुग्णालये दूधाने धुतलेली आहेत का?
त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही अनियमितता आढळली नाही?
की चौकशीची दिशा ठरवून काहींना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे?
जर सर्व १२ रुग्णालयांबाबत समान स्वरूपाचे आरोप अथवा संशय असेल तर समान निकषांवर तपास का नाही?दोघांवर गुन्हा दाखल करून प्रकरण संपविण्याचा प्रयत्न असेल तर तो अधिक गंभीर विषय ठरेल.
या योजनेत नेमका किती पैसा फिरला?
कोणाला किती फायदा झाला?
कोणत्या रुग्णालयांनी किती दावे केले?
कोणते उपचार प्रत्यक्ष झाले आणि कोणते कागदावर दाखवले गेले?
दाव्यांना मंजुरी देताना कोणत्या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे,या संपूर्ण साखळीत आरोग्य मित्रापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणाची कोणती भूमिका होती?या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळायला हवीत.
*’आरोग्य मित्र’ ते उपसंचालक कार्यालय… साखळी कुठपर्यंत?*
योजनेच्या अंमलबजावणीत आरोग्य मित्रांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे कथित गैरव्यवहारात आरोग्य मित्रांपासून ते संबंधित कार्यालयीन यंत्रणेपर्यंत कोणाची भूमिका होती, याचा स्वतंत्र तपास होणे गरजेचे आहे.
फक्त रुग्णालयांवर कारवाई करून जर सरकारी यंत्रणेतील संभाव्य जबाबदारी झाकली जात असेल, तर ही चौकशी अर्धवटच राहणार.
मुळापर्यंत जाण्याची हिंमत आहे का?
की फक्त फांद्या छाटून झाड वाचवायचे आहे?
*भाजपची योजना, शिवसेनेचे मंत्रालय… राजकीय संशय का वाढतोय?*
आयुष्यमान भारत ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. तिच्या यशाचे राजकीय श्रेय स्वाभाविकपणे केंद्रातील भाजप सरकारला जाते.
महाराष्ट्रात आरोग्य मंत्रालय शिवसेनेकडे आहे.
म्हणूनच या योजनेच्या अंमलबजावणीतील कथित गैरव्यवहार आता केवळ प्रशासकीय प्रश्न राहिलेला नाही; त्याला राजकीय रंग चढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्यातील प्रशासनातील कोणीतरी जाणीवपूर्वक कमजोर करत आहे का?
मित्रपक्षाच्या सरकारमध्येच केंद्राच्या महत्त्वाच्या योजनेला धक्का बसत आहे का?
हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी आरोग्य मंत्रालयाची आहे.
कारण संशयाचे निराकरण मौनाने होत नाही; कागदपत्रांनी होते.
‘डॅमेज कंट्रोल’ची गरज कुणाला?
आरोग्यमंत्र्यांचा दौरा जर खरोखरच आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी असेल, तर मग त्यांनी नाशिकमधील आयुष्यमान भारत योजनेतील कथित गैरव्यवहारावर कठोर प्रश्न विचारले का?
१२ संशयित रुग्णालयांची स्थिती काय?
दोन रुग्णालयांवरच गुन्हे का?
उर्वरित रुग्णालयांबाबत चौकशी कुठे पोहोचली?
कथित आर्थिक अनियमिततेचा आकडा किती?
सरकारी निधीचा अपव्यय झाला का?
आणि झाला असेल तर जबाबदार अधिकारी कोण?
या प्रश्नांची उत्तरे दौऱ्यात मिळाली का?
की फक्त बैठका, छायाचित्रे, अधिकाऱ्यांची लगबग आणि ‘सगळं नियंत्रणात आहे’ असा संदेश देण्यात आला?
जर दुसरे काही नसेल, तर मग हा दौरा आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा होता की प्रतिमा वाचविण्याचा प्रयत्न?
*महात्मा फुले योजनेवरही संशयाची सुई!*
आयुष्यमान भारत योजनेचा वाद सुरू असतानाच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील संभाव्य गैरव्यवहाराचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
जर या योजनेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असेल, तर प्रकरण आणखी गंभीर आहे.
कारण या योजना कागदावरच्या योजना नाहीत.
त्या गरिबांच्या आजारपणाशी, त्यांच्या जीवाशी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक अस्तित्वाशी जोडलेल्या आहेत.
एखाद्या श्रीमंताच्या पैशाचा गैरव्यवहार झाला तर तो आर्थिक गुन्हा असतो.
पण गरीब रुग्णाच्या नावावर सरकारचा पैसा लाटला गेला असेल तर तो व्यवस्थेच्या विश्वासघाताचा गुन्हा ठरतो.
*आता ‘सफाई’ नव्हे, ‘शस्त्रक्रिया’ हवी!*
आरोग्य विभागाने आता नेहमीच्या चौकशी समित्या, कागदी अहवाल आणि फाईलांची धूळ झटकण्यापलीकडे जाऊन कारवाई केली पाहिजे.
संपूर्ण १२ रुग्णालयांची स्वतंत्र चौकशी करा.
दाव्यांचे ऑडिट करा.
रुग्णांची प्रत्यक्ष पडताळणी करा.
उपचार झाले की कागदावर दाखवले, हे तपासा.
आर्थिक व्यवहारांची फॉरेन्सिक तपासणी करा.
आरोग्य मित्रांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदारी निश्चित करा.
ज्यांच्यावर संशय आहे, त्यांनाच चौकशीच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची संधी देऊ नका.
*आरोग्यमंत्र्यांची आता अग्निपरीक्षा!*
प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर आता खरी कसोटी आहे.
त्यांनी नाशिकमधील या प्रकरणाची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी करण्याचे आदेश दिले, तर संशय दूर होईल.
अन्यथा
“आरोग्यमंत्र्यांचा नाशिक दौरा गैरव्यवहार उघडण्यासाठी होता की गैरव्यवहाराच्या डॅमेज कंट्रोलसाठी?”
हा प्रश्न आम्ही आरोप म्हणून नव्हे, तर जनतेच्या पैशाचा आणि गरीब रुग्णांच्या हक्काचा प्रश्न म्हणून विचारत राहू.
कारण आरोग्य योजनेत भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो फक्त सरकारी तिजोरीवरचा डल्ला नाही.
तो रुग्ण हक्कावरचा डल्ला आहे.
आणि अशा डल्लेखोरांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला असेल तर तो त्याहून मोठा अपराध आहे.
आता चौकशी झालीच पाहिजे.
दोषी सापडलेच पाहिजेत.
आणि दोषी कितीही मोठा असो,कारवाई झालीच पाहिजे!
नाहीतर ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या नावाखाली ‘सबका पैसा, कुछ खास लोगों का विकास’ अशी नवी व्याख्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागात लिहिली जात आहे, असा संशय जनतेच्या मनातून कसा दूर होणार?
