संपादकीय :👇👇👇👇👇👇  खाकीच्या प्रतिष्ठेला अहंकाराचा गंज! कायद्यापेक्षा मोठा कोण? …………

संपादकीय :👇👇👇👇👇👇

 खाकीच्या प्रतिष्ठेला अहंकाराचा गंज!

कायद्यापेक्षा मोठा कोण?

…………कुमार कडलग, नाशिक 

लोकशाहीत सर्वात मोठा कोण? मंत्री नाही… आमदार नाही… न्यायाधीशही नाही… आणि पोलीस तर मुळीच नाहीत. लोकशाहीत सर्वात मोठा असतो,कायदा. म्हणूनच पोलिसांच्या खांद्यावरची वर्दी, सत्ता अधिकाराचे प्रतीक नसून कायद्याच्या सेवकाची जबाबदारी आहे.

मात्र, जेव्हा ही वर्दी सेवेऐवजी सत्तेचा आणि अधिकाराचा मुखवटा धारण करून,मुजोर बनते तेव्हा भीती सराईत गुन्हेगारांच्या मनात राहत नाही; ती सामान्य नागरिकांच्या मनात घर करते. याच टप्प्यावर लोकशाही कमकुवत होऊ लागते.

संगमनेरमध्ये समोर आलेल्या एका प्रकरणात एका विधी संघर्ष बालकाला प्रौढ मानून कारवाई करण्यात आली. असे आरोप करण्यात आले आहेत हे आरोप खरे आहेत की नाहीत, याचा अंतिम निर्णय न्यायालय देईल. पण या प्रकरणाने एक मूलभूत प्रश्न उभा केला आहे,खाकीला असा बेमुवर्तखोरपणा करण्याचा परवाना कुणी दिला?

भारतीय राज्यघटना पोलिसांना कोणत्याही नागरिकाचा स्वाभिमान हिरावून घेण्याचा अधिकार देत नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार देते; कायद्यापेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याचा नाही.

कधी एन्काऊंटरच्या नावाखाली टाळ्या मिळतात, कधी चौकशीच्या नावाखाली मारहाणीचे आरोप होतात, कधी निरपराध वर्षानुवर्षे खटल्यात अडकतात आणि कधी एखाद्या नागरिकाचे आयुष्य एका चुकीच्या नोंदीमुळे उद्ध्वस्त होते. प्रत्येक वेळी एकच प्रश्न पडतो, या साऱ्या गोंधळाला जबाबदार कोण?

सर्व पोलीस अधिकारी असे नसतात. हजारो अधिकारी जीव धोक्यात घालून प्रामाणिक सेवा करतात. त्यांच्यामुळेच पोलीस दलावर समाजाचा विश्वास टिकून आहे. पण काहींच्या अहंकारी वर्तनामुळे संपूर्ण दलाची प्रतिमा मलिन होते.

कायदा पोलिसांसाठी वेगळा आणि नागरिकांसाठी वेगळा असू शकत नाही. एखाद्या नागरिकाने चुकीची माहिती दिली तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो; मग सरकारी कागदपत्रांतील गंभीर चुकांची जबाबदारी कोण घेणार? “चूक झाली” हे उत्तर पुरेसे असू शकत नाही. कारण अशा चुका कागदावर होत नाहीत; त्या माणसांच्या आयुष्यावर कायमच्या कोरल्या जातात.

लोकशाहीतील सर्वात धोकादायक रोग म्हणजे उत्तरदायित्वाचा अभाव. निर्णय चुकीचा ठरला तरी कारवाई नाही, निष्काळजीपणा झाला तरी जबाबदारी नाही, अधिकाराचा गैरवापर झाला तरी संरक्षण. अशी संस्कृती वाढली की वर्दीवरील विश्वास कमी होतो.

पोलीस दलाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नागरिक पोलीस स्टेशनमध्ये भीतीने नाही तर विश्वासाने यायला हवा. न्याय मिळेल या आशेने यायला हवा. जर नागरिकांना पोलीस ठाण्याचीच भीती वाटू लागली, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.

आज गरज केवळ दोषारोपांची नाही; तर आत्मपरीक्षणाची आहे. प्रत्येक अटक, प्रत्येक पंचनामा, प्रत्येक चौकशी आणि प्रत्येक निर्णय हा कायद्याच्या कसोटीवर न्याय ठरला पाहिजे. “आधी अटक, नंतर तपास” ही मानसिकता लोकशाहीला घातक आहे.

कोणताही अधिकारी कितीही प्रभावशाली असो, त्याची खरी ताकद अधिकारात नसते; ती कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यामध्ये असते. कारण वर्दी ही कायमची नसते, पण तिच्या कृतींचा इतिहास कायम राहतो.

या प्रकरणात न्यायालय जे काही ठरवेल ते अंतिम असेल. पण त्यापलीकडेही एक मोठा धडा आहे. खाकीवर अहंकाराचा गंज चढला की कायद्याची लकाकी उतरू लागते; आणि मग लोकशाहीचा पाया हादरतो.

म्हणूनच प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने आरशासमोर उभे राहून एक प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे,मी कायद्याचा रक्षक आहे, की माझ्या अधिकाराचा मालक?

कारण लोकशाहीत कोणतीही वर्दी संविधानापेक्षा मोठी नसते. आणि कोणताही अधिकारी कायद्यापेक्षा मोठा नसतो.

-दुनियादारी won’t lie