निलंबनाचा फार्स की उत्तरदायित्वाची सुरुवात?  एसटी लुटणाऱ्यांना फक्त घरी बसवून चालणार नाही!

……कुमार कडलग, नाशिक

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) अवस्था आज दयनीय झाली आहे. एकेकाळी गावागावांना जोडणारी, सर्वसामान्यांची विश्वासू प्रवासी सेवा म्हणून ओळखली जाणारी एसटी आज आर्थिक तोटा, अनागोंदी कारभार, नियोजनशून्यता आणि प्रशासकीय बेफिकिरीच्या विळख्यात अडकली आहे. अशा परिस्थितीत नाशिक विभागातील तब्बल ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई हा धक्कादायक प्रकार आहे. मात्र, या घटनेकडे केवळ “कारवाई झाली” म्हणून स्तब्धपणे पाहणे म्हणजे वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यासारखे ठरेल.

मुळात प्रश्न हा आहे की, एवढा मोठा आर्थिक तोटा एका दिवसात झाला का? महसूल घटला, बसफेऱ्या कमी झाल्या, वाहनांची देखभाल बिघडली, प्रशासनातील शिस्त कोलमडली, उत्पन्नाचे स्रोत कमकुवत झाले आणि हे सर्व सुरू असताना वरिष्ठ अधिकारी नेमके काय करत होते? शासनाला आणि महामंडळाच्या मुख्यालयाला याची माहिती नव्हती का? की माहिती असूनही सर्व काही ‘चालू द्या’ या भूमिकेतून दुर्लक्ष करण्यात आले?

आज ११ अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले. उद्या कदाचित चौकशी समिती बसेल. परवा एखादा अहवाल येईल. त्यानंतर काही महिने प्रकरण थंड होईल आणि काही महिन्यातच  यातील अनेक अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होतील. महाराष्ट्रातील प्रशासनात हे चित्र नवे नाही. त्यामुळे निलंबन हा न्याय नाही; ती केवळ प्राथमिक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. खरा प्रश्न आहे तो जबाबदारीचा.

एसटीच्या आर्थिक नुकसानीचा भार अखेरीस कोण उचलतो? सरकार? नाही. हा पैसा करदात्यांचा असतो. म्हणजेच सामान्य नागरिकांच्या खिशातून भरलेल्या करातून झालेल्या नुकसानीची किंमत पुन्हा जनतेलाच मोजावी लागते. मग हा तोटा जर निष्काळजीपणामुळे किंवा जाणूनबुजून झालेल्या निर्णयांमुळे झाला असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबन नव्हे तर आर्थिक जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. आवश्यक असेल तर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. अन्यथा “चुका करा, निलंबित व्हा आणि पुन्हा सेवेत या” हा संदेश संपूर्ण यंत्रणेला जाईल.

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा पगारासाठी आंदोलन केले. चालक-वाहकांनी कठीण परिस्थितीत सेवा दिली. ग्रामीण भागातील प्रवाशांनी बस नसल्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यसेवेच्या अडचणी सोसल्या. मात्र वातानुकूलित कार्यालयात बसून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा फटका मात्र नेहमीच तळागाळातील कर्मचारी आणि प्रवाशांना बसला. ही व्यवस्थेतील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

आज नाशिक विभागात कारवाई झाली आहे. पण प्रश्न फक्त नाशिकचा आहे का? राज्यातील अनेक विभागांत प्रवासी संख्या घटत आहे, बस डेपोची अवस्था बिकट आहे, देखभाल अपुरी आहे, वेळापत्रक कोलमडले आहे आणि आर्थिक शिस्त हरवली आहे. मग चौकशी फक्त एका विभागापुरती का? संपूर्ण राज्यातील तोट्यातील विभागांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचे धाडस शासन दाखवणार आहे का?

या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे उत्तरदायित्वाची साखळी. प्रत्येक मोठ्या निर्णयामागे अनेक स्तरांवरील मंजुरी असते. मग कारवाई फक्त काही अधिकाऱ्यांपुरतीच मर्यादित का? वरिष्ठ कार्यालये, विभागीय नियंत्रण यंत्रणा आणि मुख्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासली गेली पाहिजे. अन्यथा खालच्या स्तरावर बळीचा बकरा शोधण्याची परंपरा पुन्हा सुरू राहील.

राज्य शासनाने आता एसटीला केवळ अनुदान देण्याऐवजी व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार, निष्क्रियता आणि निर्णयक्षमतेचा अभाव यावर कठोर शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे. डिजिटल लेखापरीक्षण, नियमित कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन, आर्थिक जबाबदारी निश्चिती आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व याशिवाय एसटी पुन्हा सक्षम होणार नाही.

जनतेचाही या प्रश्नावर आवाज बुलंद झाला पाहिजे. कारण एसटी ही केवळ एक परिवहन संस्था नाही; ती महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाची रक्तवाहिनी आहे. तिचे नुकसान म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्राचे नुकसान आहे.

नाशिकमधील ११ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाने एक संदेश नक्की दिला आहे,अनियमितता लपवून ठेवणे आता सोपे राहिलेले नाही. मात्र, या कारवाईचा शेवट निलंबनावर झाला तर तो आणखी एक प्रशासकीय देखावा ठरेल. दोषींवर आर्थिक वसुली, गुन्हे नोंदवणे, न्यायालयीन कारवाई आणि संपूर्ण व्यवस्थेची पारदर्शक पुनर्रचना झाली तरच या कारवाईला अर्थ प्राप्त होईल.

कारण एसटीला तोट्यात नेणाऱ्यांना फक्त घरी बसवून उपयोग नाही; त्यांनी जनतेचा जो विश्वास आणि पैसा गमावला आहे, त्याची किंमत त्यांनाच मोजावी लागली पाहिजे. अन्यथा उद्या पुन्हा एखाद्या विभागात असाच घोटाळा उघडकीस येईल, काही जण निलंबित होतील, आणि जनतेच्या पैशाची लूट मात्र कायम सुरूच राहील. महाराष्ट्राला आता अशा दिखाऊ कारवाया नकोत; उत्तरदायित्वाची कठोर अंमलबजावणी हवी आहे.