सभागृहात शिवीगाळ… मग गुन्हा कुणावर? महापालिकेचे सभागृह की शिवीगाळीचा अड्डा? नाशिकच्या राजकारणाची लाजिरवाणी अधोगती!

सभागृहात शिवीगाळ… मग गुन्हा कुणावर?

महापालिकेचे सभागृह की शिवीगाळीचा अड्डा? नाशिकच्या राजकारणाची लाजिरवाणी अधोगती!

कुमार कडलग, नाशिक

नाशिककरांनी मतपेटीतून विकासासाठी कौल दिला होता की शिवीगाळीसाठी? हा प्रश्न आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. नवीन नाशिक प्रभाग समितीच्या पहिल्याच बैठकीत जे घडले, ते लोकशाहीच्या कपाळावरचा कलंक आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायची, शहराच्या विकासाचा आराखडा मांडायचा, प्रशासनाला जाब विचारायचा… पण झाले काय? सभागृह दणाणले ते आई-बहिणींवरून झालेल्या अश्लील शिवीगाळीने!

……………..

लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेचे सेवक, सभागृह म्हणजे लोकशाहीचे मंदिर आणि सभागृहातील प्रत्येक शब्द हा जनतेसमोर जबाबदार असतो. पण येथे जे घडले, त्यातून लोकशाहीचा नव्हे तर मग्रुरीचा, अहंकाराचा आणि वैयक्तिक सूडाचा चेहरा समोर आला. राजकीय वैर इतक्या खालच्या पातळीवर नेले गेले की वेळ, स्थळ, सभागृहाचे गांभीर्य आणि सार्वजनिक पदाची प्रतिष्ठा यांचे भानच राहिले नाही.

………………

ही केवळ दोन नगरसेवकांतील बाचाबाची नव्हती. हा नाशिककरांच्या संस्कारांचा, महापालिकेच्या प्रतिष्ठेचा आणि लोकशाहीचा सार्वजनिक अपमान होता.

ज्यांच्या खांद्यावर शहराच्या भवितव्याची जबाबदारी आहे, तेच जर सार्वजनिक सभागृहाला आखाडा समजत असतील, तर मग गुंड आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील सीमारेषा कुठे उरते? अर्थात राजकारणात आता गुंडाचीच भरती होते हा भाग अलाहिदा!

लोकशाहीचा पोशाख घातला म्हणून वर्तनालाही लोकशाहीचे संस्कार आले, असे होत नाही. त्यासाठी चारित्र्य लागते, संयम लागतो, पदाची जाणीव आणि समाजभान जिवंत असावे लागते.

 

.…………

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, सभागृहात महिला सदस्य आणि महिला अधिकारी उपस्थित असतानाही आई-बहिणींवरून अश्लील शिवीगाळ करण्यात आली. हा केवळ दोन व्यक्तींमधील संवाद नव्हता; तो प्रत्येक महिलेच्या सन्मानावर झालेला सार्वजनिक आघात होता. महिला सन्मानाच्या घोषणा देणारे राजकीय पक्ष आता कुठे आहेत? महिला आयोगाचा क्षीण का झाला? महिला संघटना गप्प का आहेत? महिलांचा अपमान सोशल मीडियावर झाला तर संताप व्यक्त करणारे आज सभागृहात झालेल्या या प्रकारावर दातखिळ बसल्यासारखे मौन का बाळगून आहेत?

………

सभागृहात महिला सदस्य होत्या. महिला अधिकारी होत्या. तरीही आई-बहिणींवरून गलिच्छ भाषा वापरली गेली. मग प्रश्न असा आहे की, हा अपमान त्या दोन व्यक्तींनी एकमेकांचा केला,? की उपस्थित प्रत्येक महिलेचा? महिला सन्मानाच्या घोषणा देणारे नेते आता कुठे लपले आहेत? प्रत्येक छोट्या-मोठ्या विषयावर निवेदन करणाऱ्या महिला संघटना आता गप्प का? की सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलण्याची हिंमत नाही?

कायद्याची आज कसोटी आहे. एखादा सामान्य नागरिक चौकात उभा राहून अशी भाषा वापरत असेल,तर पोलीस तेव्हाही हीच भूमिका घेतील? मग लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळा कायदा आहे का? की निवडून आल्यानंतर शिवीगाळ करण्याचा परवाना मिळतो?

.……………..

जर एखादा सामान्य नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची भाषा वापरत असेल, तर त्याच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल होतो. मग लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळा कायदा आहे का? त्यांना कायद्यापेक्षा मोठे समजायचे का? संविधानाने कुणालाही अशा प्रकारची अभयपत्रिका दिलेली नाही. लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे जबाबदारी वाढते; कायद्यापासून सूट मिळत नाही.

………………..

 

 

नाशिक पोलिसांनी या घटनेकडे केवळ राजकीय वाद म्हणून पाहू नये. सभागृहातील ध्वनिचित्रफीत तपासा. वस्तुस्थिती समोर आणा. कायदा सर्वांसाठी समान आहे, हे कृतीतून दाखवा. अन्यथा “कायदा सामान्यांसाठी आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी माफी” असा संदेश समाजात गेलाच आहे, तो आणखी दृढ होईल.

.………….

सभागृहातील घटनेचे व्हिडिओ, ध्वनिमुद्रण आणि साक्षीदार उपलब्ध असतील, तर कायद्याने आवश्यक ती कारवाई होणार का? की पुन्हा एकदा राजकीय दबावामुळे सर्व काही ‘गैरसमज’ म्हणून बाजूला सारले जाणार? कायद्याचे राज्य खरोखरच सर्वांसाठी समान आहे, हे सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे.

………………..

याहून मोठा प्रश्न राजकीय पक्षांचा आहे. पक्षश्रेष्ठींनी अद्याप कठोर भूमिका घेतलेली दिसत नाही. का? कारण हे सन्माननीय (?) स्वतःचे आहेत म्हणून? जर एखाद्या कार्यकर्त्याने अशी भाषा वापरली असती, तर त्याला निलंबित केले गेले असते. मग लोकप्रतिनिधींना पक्षशिस्त लागू होत नाही का? की सत्ता मिळाली की शिस्त दाराबाहेर ठेवली जाते?सार्वजनिक सभागृहात अश्लील भाषा वापरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर पक्षीय शिस्तभंगाची कारवाई का होत नाही? पक्षश्रेष्ठींनी मौन धारण करणे म्हणजे अशा वर्तनाला अप्रत्यक्ष मान्यता देण्यासारखे आहे. मौन हेही कधी कधी समर्थन असते.

……….. 

पक्षश्रेष्ठींनी मौन धारण करणे म्हणजे अशा वर्तनाला अप्रत्यक्ष मान्यता देण्यासारखे आहे. मौन हेही कधी कधी समर्थन असते.l

 

नाशिक ही संतभूमी, कुंभनगरी आणि सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक म्हणून ओळखली जाते. पण आज त्याच शहरातील लोकप्रतिनिधी सभागृहात अशा पातळीची भाषा वापरत असतील, तर नाशिकच्या संस्कृतीचा वारसा जपण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावला आहे. नागरिकांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून सत्ता दिली, तेच लोक जर सभागृहाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत असतील, तर हा विश्वासघातच म्हणावा लागेल.

 

……….

जनतेने मतदान विकासासाठी केले होते, वैयक्तिक वैराचा कंड मिटवण्यासाठी नव्हे. रस्ते, पाणी, कचरा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण अशा असंख्य प्रश्नांनी शहर त्रस्त असताना लोकप्रतिनिधींचे प्राधान्य शिवीगाळ आणि धमक्यांचे राजकारण असेल, तर नाशिकच्या भवितव्याची चिंता वाटल्याशिवाय राहत नाही.

..………

आज प्रश्न केवळ एका बैठकीचा नाही. प्रश्न आहे राजकारणातील घसरलेल्या संस्कृतीचा. प्रश्न आहे सभागृहाच्या पावित्र्याचा. प्रश्न आहे महिलांच्या सन्मानाचा. प्रश्न आहे कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा. आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या वर्तनाबद्दल जबाबदार धरणार कोण?

…………….

नाशिक ही संतांची भूमी आहे. कुंभनगरी आहे. संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारे शहर आहे. पण आज त्याच शहराच्या महापालिकेच्या सभागृहात शब्दांचा चिखलफेक सुरू आहे. ही शोकांतिका आहे. शहराची प्रतिमा घडवण्याऐवजी ती मलिन करण्याचे काम लोकप्रतिनिधीच करत असतील, तर नागरिकांनी टाळ्या वाजवायच्या की जाब विचारायचा?

 

मतदारांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकीत जाती, पक्ष, पैशाचे राजकारण आणि भावनिक घोषणा यापलीकडे जाऊन उमेदवाराच्या चारित्र्याचा विचार केला असता, तर कदाचित आज ही वेळ आली नसती. लोकशाहीत शेवटी जनता हीच अंतिम न्यायाधीश असते. पण न्यायाधीश झोपला तर दोषी मोकाटच फिरतात.

आजचा प्रश्न केवळ शिवीगाळीचा नाही. आजचा प्रश्न आहे लोकशाहीच्या अधःपतनाचा. सभागृहाच्या पावित्र्याचा. महिलांच्या सन्मानाचा. कायद्याच्या समानतेचा. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जनतेच्या विश्वासाचा.

नाशिककरांनी विकासासाठी मत दिले होते; वैयक्तिक वैर, अहंकार आणि गलिच्छ भाषेच्या तमाशासाठी नाही. सभागृह हे जनतेचे आहे. त्या सभागृहाचा अपमान म्हणजे प्रत्येक करदात्याचा अपमान आहे.

आता निर्णय राजकीय पक्षांनी आणि प्रशासनाने घ्यायचा आहे. कारवाई करून सभागृहाची प्रतिष्ठा वाचवायची की मौन बाळगून अशा वर्तनाला प्रोत्साहन द्यायचे?

लोकशाहीचा ऱ्हास एका दिवसात होत नाही; तो सभागृहातल्या अशा एका शिवीपासून सुरू होतो आणि सत्तेच्या मौनाने पूर्णविराम लागतो.सभागृह हे लोकशाहीचे मंदिर आहे. त्या मंदिरात जर शिवीगाळ, अहंकार आणि वैयक्तिक सूडाचे राजकारणच घुमत असेल, तर ती केवळ नाशिकची नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाहीची शोकांतिका आहे. अशा घटनांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर उद्या सभागृहातील शिवीगाळ सामान्य होईल आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठा कायमची गमावली जाईल.

-दुनियादारी won’t lie