पात्रता दाखवली, मग केंद्रात मंत्री पद द्यावेच लागेल! पाच खुनांची कबुली, बॉम्बची धमकी आणि मंत्रिपदाची चर्चा?  लोकशाहीसमोर उभा ठाकलेल्या अस्वस्थतेला पत्रकरिता न्याय देणार का?

पात्रता दाखवली, मग केंद्रात मंत्री पद द्यावेच लागेल!

पाच खुनांची कबुली, बॉम्बची धमकी आणि मंत्रिपदाची चर्चा? 

लोकशाहीसमोर उभा ठाकलेल्या अस्वस्थतेला पत्रकरिता न्याय देणार का?

कुमार कडलग, नाशिक

……….

लोकशाहीची खरी ताकद केवळ निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यात नाही; ती ती त्यानंतरच्या कायद्याच्या समान अंमलबजावणीत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणात आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारात असते. म्हणूनच एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीकडून हिंसाचाराशी संबंधित दावे, धमकीची भाषा किंवा पत्रकारांना उद्देशून आक्रमक इशारे दिले जातात, तेव्हा तो विषय केवळ राजकीय राहत नाही, तर लोकशाहीच्या स्वास्थाचा मुद्दा बनतो.

अलीकडच्या घडामोडींमध्ये एका राजकीय नेत्याच्या वक्तव्यांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.थेट नाव घ्यायला हरकत नाही. निष्ठेला बाजारात विकून राजकीय घरोबा सतत बदलणारे खा. संजय दीना पाटील यांच्या विधानांमध्ये “पाच खून केले”, “माझ्याकडे बॉम्ब आहे”, “कमिशनरला जाऊन सांगा”, “रेकॉर्ड करा”, “लिहून घ्या” अशा स्वरूपाची भाषा वापरल्याचे अवघ्या महाराष्ट्राने नव्हे तर जगाने ऐकले, पाहिले.

प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांनाही उद्देशून धमकीवजा आक्रमक वक्तव्ये केली आहेत.. या सर्व घटनांमुळे सार्वजनिक जीवनातील जबाबदारी, कायद्याचा धाक आणि लोकशाही मूल्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट असली पाहिजे. सार्वजनिक भाषणातील दावे आणि प्रत्यक्ष गुन्ह्याची कबुली या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या व्यक्तीने अशा प्रकारची विधाने केली असतील, तर त्याचा अर्थ काय, त्यामागील संदर्भ काय आणि त्यावर कायदेशीरदृष्ट्या कोणती कारवाई अपेक्षित आहे, हे तपास यंत्रणांनी ठरवायचे असते. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नाही. परंतु अशा स्वरूपाच्या गुन्हेगारी घटना घडल्या असतील तर त्यांची दखल घेणे आणि त्यांची चौकशी होणे हे तितकेच आवश्यक आहे.

सामान्य नागरिकाने सोशल मीडियावर एखादी धमकीची पोस्ट टाकली, तरी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. मग सार्वजनिक व्यासपीठावर प्रभावशाली व्यक्तींकडून आक्रमक किंवा हिंसक स्वरूपाची भाषा वापरली गेल्यास कायद्याची भूमिका काय असावी? हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात पडणे स्वाभाविक आहे. कायद्याचा धाक हा व्यक्तीच्या पदावर किंवा राजकीय वजनावर अवलंबून नसावा. अन्यथा कायद्यावरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.हीच वस्तुस्थिती व्यवस्था आणि समाजासमोर मांडणाऱ्या पत्रकारांना मारून टाकण्याच्या धमक्या देण्याचे धाडस या प्रवृत्तीने केले.

सत्ताधाऱ्यांना, विरोधकांना, उद्योगपतींना किंवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीला, व्यवस्थेला कठोर आणि वस्तुस्थिती, परिस्थितीनुरूप प्रश्न विचारणे हा पत्रकारितेचा धर्म आहे. पत्रकाराने प्रश्न विचारला म्हणून त्याला धमकी मिळू लागली, तर ती केवळ एका पत्रकाराची बाब राहत नाही; तो संपूर्ण माध्यम स्वातंत्र्यावरील आघात ठरतो.

आज पत्रकार गप्प बसले, तर उद्या सामान्य नागरिक बोलण्यास घाबरेल. कारण सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे धैर्य संपले की लोकशाहीची मुळे कमकुवत होतात. त्यामुळे या प्रसंगी पत्रकारितेची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. कोणत्याही पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या बाजूने नव्हे, तर सत्याच्या बाजूने उभे राहणे हेच माध्यमांचे कर्तव्य आहे.

एव्हढा पराक्रम गाजवल्यानंतर संजय दीना पाटील यांच्याविरुद्ध पोलीस आयुक्तांना एका राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याने सतर्कतेचे आणि प्रामुख्याने दखलपात्र कारवाईची मागणी केली आहे. हे पत्र माध्यमांनी समाजासमोर आणण्यास सुरुवात केल्यानंतर संजय दीना पाटील यांनी प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमाकावले आहे. ही बाब वृत्तांकनाच्या दृष्टीने विशेष दखलपात्र ठरते. मुंबई पोलिसांनी या खासदाराच्या विरोधात ना पोलीस आयुक्तांनी कायदेशीर भूमिका घेतली ना गृह मंत्रालयाने त्या अर्थाचे निर्देश दिले.एखाद्या सामान्य माणसाने किंवा एखाद्या विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्याने, नेत्याने असे वक्तव्य केले असते, सोशल मीडियावर पोस्ट केली असती तर तो नेता कितीही प्रामाणिक किंवा जेष्ठ असता तर तो सामान्य माणूस किंवा कार्यकर्ता नेता तुरुंगात असता, हा आरोप नाही वास्तव आहे. अशी ताजी उदाहरणे आहेत.इतकंच कशाला याच संजय पाटील यांनी हेच वक्तव्य आठ पंधरा दिवसा पूर्वी केले असते तरी त्यांना तुरुंगात पाठवले असते.. वाचाळ प्रवक्त्यांनी रान पेटवले असते. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या पदराखाली गेले आणि सत्तेची कवच कुंडले मिळाली. आता त्यांनी काहीही केले तरी आपला कायदा त्यांचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. पोलीस आयुक्तच काय, महासंचालक किंवा गृह खातेही हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून खाली मान घालणार. घडतेही तसेच आहे. सजा सोडा उलट संजय पाटील यांच्यासारखा बेडर खासदार केंद्रीय मंत्रीमंडळात असायला हवा, आवश्यक ती सारी पात्रता असताना जर त्यांना मंत्री पदापासून वंचित ठेवले तर तो त्यांच्यावर अन्याय होईल. या भावनेतून त्यांना केंद्रीय मंत्री पद देण्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

अशा व्यक्तीला केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत. या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याचा निर्णय अधिकृत घोषणेनंतरच होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ चर्चांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र जनतेच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो,सार्वजनिक जीवनातील भाषेची मर्यादा, जबाबदारी आणि वर्तन यांना काही मूल्य उरले आहे का? सार्वजनिक पदांवर जाणाऱ्या व्यक्तींकडून संयम, जबाबदारी आणि कायद्याचा आदर अपेक्षित असतो.

राजकारणात मतभेद असू शकतात. भाषणे आक्रमक असू शकतात. परंतु हिंसेचे समर्थन करणारी किंवा धमकीचा आभास निर्माण करणारी भाषा ही लोकशाहीसाठी हितावह नाही. कारण अशा भाषेमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. विशेषतः तरुण पिढीसमोर सार्वजनिक जीवनाचा आदर्श कोणता ठेवायचा, हा प्रश्न निर्माण होतो.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका तपास यंत्रणांची आहे. जर कोणत्याही विधानातून कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. ती व्यक्ती सत्तेत असो, विरोधात असो किंवा कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असो, कायद्याचा निकष एकच असला पाहिजे. हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

पत्रकारितेनेही भावनेच्या भरात किंवा राजकीय भूमिकेतून नव्हे, तर पडताळलेल्या तथ्यांच्या आधारे प्रश्न विचारले पाहिजेत. समाजासमोर सत्य ठेवणे, सत्तेला जबाबदार धरणे आणि लोकांच्या प्रश्नांना आवाज देणे हीच माध्यमांची ताकद आहे. तोंडावर काळी पट्टी बांधून शांत बसणे हा पर्याय लोकशाहीला परवडणारा नाही.

आजचा प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही. तो लोकशाहीच्या मूल्यांचा आहे. सार्वजनिक जीवनात कोणती भाषा स्वीकारार्ह आहे? कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी समान आहे का? पत्रकारांना निर्भयपणे प्रश्न विचारता येणार आहेत का? आणि सार्वजनिक पदासाठी पात्रतेचे निकष नेमके काय असावेत?

या प्रश्नांची उत्तरे केवळ राजकीय पक्षांनी नाही, तर संपूर्ण समाजाने शोधली पाहिजेत. कारण लोकशाही केवळ मतपेटीत जिवंत राहत नाही; ती प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारात, निष्पक्ष तपास करणाऱ्या यंत्रणांत, समान न्याय देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेत आणि जागरूक नागरिकांच्या विवेकात जिवंत राहते. त्या विवेकाला गप्प बसवण्याचा कोणताही प्रयत्न हा लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा मानला गेला पाहिजे.म्हणूनच, संजय दीना पाटील यांना या नंतरही केंद्रात मंत्री पद दिले जाणार असेल तर पत्रकारिता कुठली भूमिका घेणार, यावरच पत्रकारीतेचे भविष्य विसंबून आहे. समजणाऱ्यांना हा इशारा खूप झाला. तूर्तास इतकेच.

-दुनियादारी won’t lie