गोवंश संवर्धन की नौटंकी? गायीच्या नावावर राजकारण; प्रत्यक्षात मात्र कत्तलीला खतपाणी… व्यवस्थेच्या गो माता द्रोहाची मालिका: भाग १ …………….. कुमार कडलग, नाशिक ……………..

गोवंश संवर्धन की नौटंकी? गायीच्या नावावर राजकारण; प्रत्यक्षात मात्र कत्तलीला खतपाणी…
व्यवस्थेच्या गो माता द्रोहाची मालिका: भाग १
…………….. कुमार कडलग, नाशिक ……………..

गाय ही भारतीय संस्कृतीत केवळ एक प्राणी नाही, तर श्रद्धा, परंपरा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानली जाते. निवडणुकांच्या काळात गोवंश संवर्धनाचे गोडवे गाणारे, गोमातेच्या संरक्षणाच्या घोषणा देणारे आणि धार्मिक भावना जागृत करणारे अनेक राजकीय पक्ष व नेते जनतेसमोर मोठमोठी आश्वासने देताना दिसतात. मात्र वास्तवात जमिनीवर चित्र पूर्णपणे वेगळे असल्याचा आरोप गोसंरक्षण क्षेत्रात काम करणारे अनेक कार्यकर्ते सातत्याने करत आहेत.
गोवंश संवर्धनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या योजना जाहीर होतात, गोशाळांच्या उद्घाटनांचे फोटोसेशन होते, भाषणांमध्ये गोमातेचा जयघोष केला जातो; पण दुसऱ्या बाजूला अवैध वाहतूक, गोवंशाची तस्करी आणि कत्तलीच्या घटनांमध्ये घट होताना दिसत नाही. उलट अनेक ठिकाणी ही साखळी अधिक संघटित आणि प्रभावशाली झाल्याचे चित्र समोर येत आहे.

राजकारणासाठी गाय, पण संरक्षण नाही!
राजकीय व्यासपीठावर गाय हा भावनिक विषय बनला आहे. जनतेच्या धार्मिक भावनांना चेतवण्यासाठी तिचा वापर केला जातो. गोवंश संरक्षणाच्या घोषणा करणाऱ्या व्यवस्थेने प्रत्यक्षात किती गोशाळांना आर्थिक मदत दिली? किती भटक्या जनावरांसाठी व्यवस्था उभी केली? किती तस्करी रोखली? किती गो हत्याऱ्यांना सजा होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले? गो रक्षण करणाऱ्या किती प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या भावनांना न्याय दिला? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. व्यवस्थेकडे या एकाही प्रश्नाचे उत्तर नाही.

ग्रामीण भागात हजारो शेतकरी आजही भटक्या जनावरांच्या त्रासाने त्रस्त आहेत. पिकांचे नुकसान होत आहे. गोशाळा आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेक ठिकाणी जनावरे उपाशी अवस्थेत सापडतात. अशा परिस्थितीत गोसंवर्धनाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यातील तफावत अधिक स्पष्ट होते.

गोहत्याऱ्यांना संरक्षण, कार्यकर्त्यांवर दडपशाही?
गोवंश तस्करी किंवा अवैध कत्तलीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या, पुरावे दिले, आंदोलने केली; पण त्यांच्यावरच दबाव आणण्याचे प्रयत्न झाले. काही प्रकरणांमध्ये खोटे गुन्हे दाखल झाल्याचे, चौकशीचा बडगा उगारण्यात आल्याचे आणि सामाजिक बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
ह एखादा नागरिक कायद्याच्या चौकटीत राहून गोवंश तस्करीविरोधात लढत असेल, तर त्याच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होते का? की प्रभावशाली घटकांच्या दबावाखाली त्याच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारला जातो?

व्यवस्थेचा गोमातेशी द्रोह?
गोमातेच्या नावाने राजकीय लाभ मिळवणारी व्यवस्था प्रत्यक्षात गोवंशाच्या प्रश्नावर किती संवेदनशील आहे, याचे उत्तर सापडत नाही. रस्त्यावर अपघातात मृत्यू पावणारी जनावरे, उपासमारीने त्रस्त गोशाळा, अवैध वाहतुकीचे वाढते प्रकार, सातत्याने होणारी कत्तल आणि अपुरी अंमलबजावणी हे वास्तव व्यवस्थेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
जर गोवंश संरक्षण हा खरोखरच प्राधान्यक्रम असेल, तर केवळ घोषणांपेक्षा कठोर अंमलबजावणी, पारदर्शक यंत्रणा आणि दोषींवर निःपक्ष कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र गोसंवर्धन हे केवळ राजकीय भाषणांपुरते मर्यादित राहीले, प्रत्यक्षात गोवंशाचे संरक्षण कागदावरच दिसते .

गोवंशाच्या प्रश्नाकडे पाहिले तर अनेक स्तर उलगडताना दिसतात. एका बाजूला धार्मिक भावना, दुसऱ्या बाजूला राजकीय गणिते, तिसऱ्या बाजूला आर्थिक हितसंबंध आणि चौथ्या बाजूला प्रशासकीय उदासीनता. या साखळीतील प्रत्येक भागात वेगळेच वास्तव आणि वेगळेच प्रश्न दडलेले आहेत.
गोसंवर्धनाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील कारभार यातील अंतर जितके वाढत जाईल, तितका जनतेच्या मनातील संशय अधिक गडद होत जाईल. गाय जर खरोखरच श्रद्धेचा विषय असेल, तर तिच्या नावावर राजकारण नव्हे तर प्रभावी संरक्षणाची व्यवस्था उभी राहणे हीच काळाची गरज आहे.
(टीप: एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा सत्ताधाऱ्यांवर विशिष्ट आरोप करताना त्यासंबंधी पुरावे आणि अधिकृत नोंदी आवश्यक असतात.हेच पुरावे गोळा करून मालिकेच्या प्रत्येक भागातून व्यवस्थेच्या गो माता द्रोहाची लक्तरे टांगली जाणार आहेत.)
दुनियादारी won’t lie