बेजबाबदारपणाचा अतिरेक : रुग्णांचा हक्क हिरावणाऱ्या पत्रातील  बोगस आदेश!

बेजबाबदारपणाचा अतिरेक :

रुग्णांचा हक्क हिरावणाऱ्या पत्रातील  बोगस आदेश!

नाशिक जिल्हा रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी नुकतेच एक पत्र काढले आहे, ज्यामध्ये महानगरपालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे की, महानगरपालिका क्षेत्रातील रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवू नये. हे पत्र केवळ व्यवस्थापनाच्या सोयीसाठी लिहिले गेले आहे, पण त्यामध्ये रुग्णांच्या हक्कांचा व मानवतेच्या मुल्यांचा सरळसरळ अपमान केला गेला आहे.

या पत्रामध्ये नाशिक शहर,महानगरपालिका क्षेत्रातील रुग्णांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठवू नये, असा आदेशवजा सल्ला त्यांनी मनपा प्रशासनाला दिल्याचे पत्र वाचल्यानंतर लक्षात येते.त्यांचा रोख कदाचित  निराधार, भिकारी, अनोळखी रुग्णांकडे असावा. पण  प्रश्न असा आहे की, हे आदेश देण्याचा कायदेशीर व नैतिक अधिकार त्या अधिकाऱ्यांकडे आहे का? भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यसेवेचा हक्क दिलेला आहे. मग तो रुग्ण कोणत्याही वर्गातील असो, त्याला सरकारी रुग्णालयात उपचार घेण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही.

हे पत्र व्यवस्थापकीय अपयश झाकण्यासाठी पत्करलेला  सोपा मार्ग आहे. महानगरपालिकेच्या आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा वाढवण्याऐवजी रुग्णांना  रुग्णालयातून दुसऱ्या  रुग्णालयाच्या मुद्यावर झुलवत ठेवण्याचा हा नाठाळ प्रयत्न आहे.
निधीचे अपुरे वाटप, औषध व उपचार सुविधांचा अभाव ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी आवाज उठवण्याऐवजी “रुग्णांना दारातच अडवा” असे अनौपचारिक आदेश देणे, ही खूपच धक्कादायक बाब आहे.

आरोग्यसेवा ही ‘दया’ नाही,  हक्क आहे.

भिकारी, निराधार रुग्णांनाही  माणूस म्हणून जिवंत राहण्याचा हक्क आहे. त्यांना मनपा रुग्णालयामध्ये घ्या की जिल्हा रुग्णालयात, हा प्रश्न दुय्यम आहे.  दोन्ही ठिकाणी सुविधा परेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, निधी देणे, डॉक्टर व कर्मचारी नेमणे, हे खरे  तर शासन प्रशासनाचे उत्तरदायित्व आहे. प्रशासनाच्या अपयशाची शिक्षा रुग्णांना कशी देता येईल?

‘फाईल पासिंग’मध्ये अडकलेली आरोग्य व्यवस्था

या पत्रातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. आपली आरोग्य व्यवस्था ‘फाईल पासिंग’मध्ये अडकली आहे. जिल्हा रुग्णालय म्हणते “मनपा मध्ये पाठवा”, मनपा म्हणते “आमच्याकडे सोयी नाहीत”, आणि शेवटी रुग्ण मात्र रस्त्यावर तडफडतो. ही केवळ व्यवस्थेची नाही, तर   मानवतेचीही हार आहे.

प्रशासनाला प्रश्न 

मनपा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधी आहे, मग सुविधा अपुरी का?

जिल्हा रुग्णालयाचे अनुदान केवळ ग्रामीण भागासाठी, हे विधान सत्य असले तरी, रुग्णांच्या हक्कापेक्षा ते महत्त्वाचे कसे?

आरोग्य खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर स्वतःहून हस्तक्षेप का केला नाही?
ज्यांनी हे पत्र काढले ते शल्य चिकित्सक या व्यवस्थेचा एक भाग आहेत. या पत्रावर त्यांनी आपली ऊर्जा खर्ची घातली तेव्हडीच ताकद लावून त्यांनी शासकीय रुग्णालयाचा दर्जा उंचावून अधिकाधिक रुग्ण सामावून घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असणे अपेक्षित आहे म्हणूनच हे पत्र तातडीने मागे घेतले जावे, अशी रुग्ण हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. रुग्णांना  थांबविणे हा ‘परिपत्रकाचा विषय’नाहीच, ‘मानवाधिकाराचा तो  मुद्दा’ आहे. आरोग्य व्यवस्थेतील खऱ्या त्रुटींचा अभ्यास करून प्रशासनाने निधी, मनुष्यबळ आणि औषध पुरवठा यावर उपाययोजना करावी. अन्यथा, हे आदेश कायदेशीर  आणि जनक्षोभाच्या कोर्टात निष्प्रभ ठरतील.

-कुमार कडलग, नाशिक

दुनियादारी won’t lie