नाशिकमध्ये जमीन तुकडेबाजीचा महाघोटाळा उघड! बनावट मोजणी नकाशांनी आर्थिक दुर्बल घरकुल योजनेला चकवा; ४९ प्रकरणांमध्ये बनावट पोटहिस्सा; शासनाच्या २० टक्के घरकुल राखीव नियमाला बगल ; सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार

नाशिकमध्ये जमीन तुकडेबाजीचा महाघोटाळा उघड! बनावट मोजणी नकाशांनी आर्थिक दुर्बल घरकुल योजनेला चकवा;

४९ प्रकरणांमध्ये बनावट पोटहिस्सा; शासनाच्या २० टक्के घरकुल राखीव नियमाला बगल ; सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार
नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक शहरातील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेला चकवा देण्यासाठी जमीन मालक आणि प्रकल्प विकासकांनी संगनमताने बनावट मोजणी नकाशे तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे कृत्रिम तुकडे दाखवून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेले २० टक्के क्षेत्र टाळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
भुमि अभिलेख, नाशिक तालुका येथे उपअधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले बिपिन चंद्रकांत काजळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी जाहीर केलेल्या समावेशक गृहनिर्माण धोरणानुसार ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये २० टक्के जमीन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
मात्र या नियमाला बगल देण्यासाठी काही जमीन मालक व विकासकांनी जमिनीचे बनावट पोटहिस्से दाखवून क्षेत्र ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी असल्याचे दाखवले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
*चौकशीत धक्कादायक वास्तव*
या प्रकरणी म्हाडाकडून शंका उपस्थित झाल्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने नाशिक शहरातील विविध गावांमधील १०८ प्रकरणांची तपासणी केली.
तपासणीदरम्यान ४९ प्रकरणांमध्ये मोजणी प्रत्यक्षात झालेली नसतानाही बनावट मोजणी नकाशे आणि अभिलेख तयार करून ते तहसील कार्यालयात सादर केल्याचे आढळून आले.
नोंदवहीतच नाही मोजणी
भुमि अभिलेख कार्यालयाच्या दुरुस्ती नोंदवहीची पडताळणी केली असता या प्रकरणांमध्ये मोजणी झाल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद आढळली नाही. तरीही फॉर्म क्रमांक ११ आणि १२ तसेच गट बुक नकाशे तयार करून ते खरी कागदपत्रे असल्याचे भासवण्यात आले, असे तक्रारीत नमूद आहे.
*अनेक गावांतील जमिनींचा समावेश*
या संशयित प्रकरणांमध्ये म्हसरूळ, वडनेर दुमाला, देवळाली, आडगाव, विहीतगाव, नांदूर दसक, पंचक, गंगापूर आणि चेहडी या भागांतील जमिनींचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये पोटहिस्सा मोजणी न झालेली असतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन तुकडे करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
*शासनाच्या योजनेलाच तडा*
समावेशक धोरणाचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र या प्रकारामुळे EWS आणि LIG गटासाठी राखीव असलेली घरे थेट कमी झाली असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे समोर येणार?
फिर्यादीत नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित जमीन मालक आणि प्रकल्प विकासकांची माहिती महसूल विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. ती माहिती पुढील तपासासाठी पोलिसांकडे देण्यात येणार असून तपास पुढे जात असताना नाशिकमधील काही मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून शासनाच्या गृहनिर्माण धोरणालाच हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.