लबाडा घरचं आमंत्रण… “गॅझेटचं गाजर आणि आंदोलनाचा खून”

 

लबाडा घरचं आमंत्रण…

“गॅझेटचं गाजर आणि आंदोलनाचा खून”

 

दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ च्या दुपारनंतर मुंबईचे आझाद मैदान, मुंबईच्या गल्ली गल्लीत विखूरलेले भगवी टोपी धारक समाज बांधव आणि घरी बसून टीव्ही वर मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाची मजा घेणारे मराठा बांधव अक्षरशः भान हरपून नाचले. गुलाल उधळला गेला. आझाद मैदानातून डरकाळी फुटली.. जिंकलो रे!

हे वर्णन आहे मराठा आरक्षणाचा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या आमरण उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी मंत्री उपसमितीच्या सदस्यांनी आझाद मैदानावर स्वतः उपस्थित राहून एक जी आर समोर ठेवला. हैद्राबाद संस्थानाच्या गॅझेटचा आधार घेऊन मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या, असे जाहीर केले.लगेचच ढोलताशा वाजवला गेला. घोषणा झाल्या. पण या जी आरचे इंगीत काय? खरोखर मराठा समाजासोबत न्याय झाला का? या परिपत्रकाने समाजाच्या पदरात नवीन काय टाकले? केवळ मराठवाडा विभागातील मराठा समाजासाठीच हे आंदोलन होतं का?हा निर्णय म्हणजे फक्त आंदोलन थोपवण्यासाठीचा राजकीय जुगार खेळला गेलाय का? असे काही प्रश्न विचारवंत उपस्थित करीत आहेत.

सरकारनं मराठा समाजासमोर आरक्षणाचं गाजर लटकवलं.

गॅझेटिअरला जातीचा पुरावा ठरवणं म्हणजे कायदेशीर चौकटीत पाण्याने भिजलेल्या दिवट्या पेटवण्यासारखं आहे. न्यायालयीन कसोटीत हे तग धरणारच नाही, यावर विद्वान मंडळी भाष्य करू लागली आहे. सरकारनं तोच कागद फडकवून आंदोलन शमवलं. म्हणजे आंदोलनाला औषध नाही दिलं,भुलीचं इजेक्शन देऊन बेशुद्ध केलं आहे.

तपासणी प्रक्रियेला दिशा नाही, निकष नाहीत,

कुठले कागद चालतील याचं स्पष्ट उत्तरच नाही.

हे सगळं भ्रष्टाचाराने भरलेलं सोन्याचं ताट सरकारनं अधिकाऱ्यांच्या पुढ्यात ठेवलं आहे.अशाही प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

इतिहासातील १९१८, १९४१ चे कागद मागणं म्हणजे थेट लोकांची थट्टा. अनेक कुटुंबाकडे हे कागद कुठून येणार?

म्हणजे जीआरने आश्वासन दिलंय सर्वांना, पण दरवाजा उघडला फक्त “सगेसोयऱ्यांसाठी.”

नवी मुंबईत एकदा सगेसोयरे जिंकले म्हणून फटाके फुटले.

मुंबईत आता हैदराबाद गॅझेटच्या नावाने तोच जल्लोष!

सरकारनं आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही फक्त गॅझेटच्या आड आंदोलनाचा गळा दाबला.

युद्ध जिंकायचं, तहात हरायचं,हाच मंत्र इथे लागू केला.

हायकोर्टाच्या आदेशाने आंदोलनाचा एक पाय मोडला होता,

आता जीआरनं दुसरा पायही मोडून टाकला.

चालणं बंद, आंदोलन संपलं.

कुठल्याही सरकारचं गणित साधं असतं,

“आरक्षण नको, फक्त आंदोलन संपलं की झालं.”

आणि दुर्दैवाने ते गणित जुळल.

हे आमरण उपोषण,मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु केलेल्या आरक्षण चळवळीचा हा शिखर बिंदू होता.स्व. आण्णासाहेब पाटील यांच्या त्या दुर्दैवी मोर्चानंतर न भूतो न भविष्यती अशी मराठा समाजाची गर्दी मुंबईत जमा झाली होती. ही गर्दी सरकारची मोठी डोकेदुःखी ठरली होती. धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं, अशी सरकारची अवस्था या गर्दीच्या बाबतीत झाली होती. त्या गर्दीला शह देण्यासाठी सरकार पातळीवर विविध पद्धतीने रण नीती तयार केली जात होती. काही प्रमाणात जनमानसात हे आंदोलन बदनाम करण्याचेही प्रयत्न झाले. ते प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर हतबल झालेल्या सरकारच्या मदतीला उच्च न्यायालयात दाखल झालेली हस्तक्षेप याचिका धावून आली. या याचिकेचे समर्थन करतांना कायदे तज्ञांनी दाखवलेली आक्रमकता मोडून काढण्यात मराठा समाजाचे कायदे तज्ञ एक तर कमी पडले किंवा सन्माननीय न्यायालयाची दिशाभूल करण्याची खेळी मोडून काढता आली नाही . त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला.न्यायालयाने आझाद मैदान खाली करण्याचा आदेश जारी करताच सरकारकडून या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. इथेच हे आंदोलन काही तासात मोडून काढले जाणार हे निश्चित झाले. आणि सरकारची चाणक्य नीती कामाला लागली. मराठा आरक्षण मंत्री उपसमिती सज्ज झाली. सरकारच्या मनात असलेला हेतू साध्य करण्यासाठी जी आरचे भूत समाजाच्या माथी मारले गेले. हा जी आर प्रसिद्ध होताच मनोज जरांगे यांचा अपवाद वगळता आरक्षण मुद्द्याचे दोन्ही बाजूचे अभ्यासक टिकेची झोड उठवत आहेत. या जी आर ने समाजाच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. केवळ छाताडावर नाचणारे मराठे ऐन केन प्रकारे मुंबईच्या बाहेर काढायचे होते. त्यासाठीच हा डाव खेळला गेला अशी टीका मराठा समाजातील अभ्यासक करीत आहेत. तर ओबीसी नेत्यांकडून देखील या जी आरला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ लागला आहे. याचाच अर्थ समस्या सुटली नाही, सोडवली गेली नाही तर ती आणखी किचकट बनवली गेली आहे. या आंदोलनामुळे आधी पासूनच मराठा ओबीसी दरी निर्माण झाली आहे. त्यात या जी आरला होणारा विरोध भर घालीत आहे.या जी आरला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे हे देखील ओबीसी नेत्यांसोबत मराठा समाजातील अभ्यासकांवर देखील तोंडसूख घेऊ लागल्याने मराठा समाजात देखील या जी आर ने दरी निर्माण केली हे वास्तव नाकारता येणार नाही.समाजा समाजात सुरु असलेले भांडण मराठा समाजातही सुरु होईल. शेजारचे भांडण मोठ्या कल्पकतेने घरात घुसवले.यालाच चाणक्य नीती म्हणतात. थोडक्यात सरकारचा हेतू उपसमितीने साध्य केला. या जी आरच्या अंमलबजावणी पासून त्याच्या भवितव्या पर्यंत अनेक शंका आहेत. याचाच अर्थ घरी जेवायला या असे सन्मानाने निमंत्रण धाडायचे आणि शेजारच्या घरातील मंडळींच्या नाराजीचे कारण दाखवून दार लावून घ्यायचे. असा हा लबाडीचा खेळ करून मराठा समाजासोबत धोका झाला. म्हणून आझाद मैदानावर गुलाल उधळणाऱ्या प्रत्येकाने हे लबाडा घरचं आमंत्रण होतं,हे वास्तव नाकारू नये.अशी भावना मराठा समाजात मूळ धरू लागली आहे.

दुनियादारी won’t lie