मराठा नेत्यांना सत्ता गमावण्याची भिती ,भुजबळांना ना भिती ना कदर !!भुजबळांचे वक्तव्य:घटनात्मक अर्थ, सामाजिक अनर्थ आणि द्वंद्वात्मक अन्वयार्थ

भुजबळांचे वक्तव्य:घटनात्मक अर्थ, सामाजिक अनर्थ आणि द्वंद्वात्मक अन्वयार्थ !

मराठा नेत्यांना सत्ता गमावण्याची भिती ,भुजबळांना ना भिती ना कदर !!

दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत महायुतीचे घटक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेले विधान हे केवळ गैरजबाबदारच नाही तर थेट संविधानाच्या पायावर घाव घालणारे आहे. “मी ओबीसी नेता म्हणून आमदार व मंत्री आहे” अशी घोषणा करणारे भुजबळ जणू विधानसभा म्हणजे जातपंचायत आहे, अशा भ्रमात गेलेत काय, असा सवाल महायुतीचे कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत.

आमदार किंवा मंत्री पद हे समाज, जात वा पोटगीसाठी नसून लोकशाहीसाठी असते. त्या पदाची शपथ घेताना स्पष्ट म्हटलेले असते, “कोणत्याही समाजाबद्दल आकस वा ममत्व बाळगणार नाही.” मग अशा पदावर बसून जातीय ठसा उमटवणे म्हणजे शपथेचा, संविधानाचा व लोकशाहीचा अपमान नाही का?असा सवाल तळागाळातील कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत.

येवला तालुक्यातील शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख पांडुरंग शेळके पाटील यांनी या वक्तव्यावर जाहीर निषेध नोंदवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की – जर भुजबळ सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात कोर्टात जाणार असतील, तर आम्हीदेखील त्यांच्या विरोधात कोर्टात जाणार. हाच इशारा महत्त्वाचा आहे. कारण हे वक्तव्य थेट महायुतीच्या पायाभरणीत फटाका टाकणारे आहे.भुजबळ यांच्या मतदार संघातून त्यांच्याच मित्र पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केलेला हा प्रश्न प्रातिनिधीक आहे. नेते बोलत नाहीत, भुजबळ यांची समजूत काढू अशी त्यांची भूमिका आहे. अर्थात सत्तेसाठी या नेत्यांची मजबुरी असेल, पण सामान्य कार्यकर्ता सत्तेची चाड बाळगत नाही. नेते सत्तेसाठी लाचार होऊन घटना पायदळी तुडवत असले तरी कार्यकर्ता अजूनही बुज राखून आहे. कारण तो निष्ठा ठेवतो.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा भावनांचा आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. पण भुजबळांचे विधान हे जातीय तेढ वाढवणारे, एक समुदाय दुसऱ्याच्या विरोधात उभा करणारे ठरते. त्यामुळे भुजबळ यांनी हे विधान तात्काळ मागे घ्यावे, जीआरला स्पष्ट समर्थन द्यावे आणि गैरसमज पसरू नयेत अशी कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे. याची जबाबदारी घ्यावी. अन्यथा महायुतीचे घटक पक्षातील कार्यकर्ते त्यांच्याविरोधात कोर्टाची लढाई उभारली जाणार असल्याची भाषा बोलू लागले आहेत. महायुती अंतर्गत कलहाची ती नांदी ठरू शकते.

सत्तेत राहून संवैधानिक पदाचा लाभ घेत असतांना जातीय राजकारणाचा गंडा बांधणे हे संविधानाला शोभणारे नाही. भुजबळ यांनी आजच भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर उद्या महायुतीसाठी त्यांच्या ‘जिभेचा फटका’ सर्वात मोठा राजकीय स्फोट ठरेल!

छगन भुजबळ यांच्या विधानाचे संविधानिक भाष्य

भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत “मी ओबीसी नेता म्हणून आमदार व मंत्री आहे” असे जाहीर विधान केले. हे विधान तात्काळ राजकीय व सामाजिक पातळीवर विवाद्य ठरले आहे. कारण

१) शपथविधीतील अटी

भारतीय राज्यघटनेच्या तृतीय अनुसूचीत (Third Schedule) खासदार व आमदारांसाठीची शपथ स्पष्टपणे नमूद आहे.

त्यात म्हटले आहे की :

आमदार/खासदार “भारताच्या संविधानावर श्रद्धा ठेवून काम करेल.”

“कोणत्याही व्यक्तीविषयी, जातीविषयी किंवा धर्माविषयी पक्षपातीपणा वा आकस ठेवणार नाही.”

त्यामुळे एखाद्या समाजाचे नेते म्हणून पद धारण करण्याचा दावा हा शपथेच्या भावनेला विरोध ठरतो.

२) संविधानातील समानता कलमे

कलम 14 (Equality before Law) : कायद्यापुढे सर्व समान आहेत.

कलम 15 (Prohibition of discrimination) : धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करता येत नाही.

कलम 16 (Equality of opportunity in public employment) : सार्वजनिक पदांवर संधी सर्वांसाठी समान.

भुजबळ यांचे विधान जातीय विभागणी सूचित करणारे असल्याने या कलमांच्या आत्म्याशी विसंगत आहे.

३) मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी

संविधानाच्या कलम 164(2) नुसार मंत्रीमंडळ हे सामूहिक जबाबदारीवर चालते. म्हणजे एखाद्या मंत्र्याने फूट पाडणारे, जातीय तणाव निर्माण करणारे वक्तव्य केले तर ते केवळ वैयक्तिक नसून संपूर्ण सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

 

४) संविधानातील अनुच्छेद 51A (Fundamental Duties)

नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य – “राष्ट्रीय एकात्मता व बंधुता जपणे, धार्मिक, भाषिक, प्रांतीय वा जातीय वैमनस्य टाळणे.”

मंत्री म्हणून भुजबळ यांच्यावर या कर्तव्याचे पालन अधिक बंधनकारक आहे.

५) संविधानविरोधी परिणाम

भुजबळ यांचे विधान जातीय तेढ निर्माण करणारे ठरते.

शपथविधीच्या मजकुराशी विसंगत आहे.

समानतेच्या तत्त्वाला धक्का पोचवते.

सामूहिक जबाबदारीच्या संकल्पनेला बाधा आणते.

त्यामुळे असे वक्तव्य मागे घेण्याची मागणी ही केवळ राजकीय नाही, तर संविधानिकदृष्ट्याही रास्त ठरते.

 

छगन भुजबळ यांचे “ओबीसी नेता म्हणून मंत्री” हे विधान हे संविधानिक शपथभंग करणारे आहे. यावर सार्वजनिक निषेध नोंदवणे, आणि गरज पडल्यास न्यायालयात धाव घेणे हे केवळ राजकीय अधिकार नसून, संविधानाने दिलेले नागरिक कर्तव्य आहे.

…..

भुजबळांच्या वक्तव्याचा द्वंद्वात्मक अर्थ

 

संवैधानिक पदावर बसलेला कोणीही नेता जेव्हा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतो, तेव्हा तो “संपूर्ण जनतेचा प्रतिनिधी” म्हणून कार्य करतो, हा संविधानाचा गाभा आहे. म्हणूनच आजवर कुठलाही मराठा समाजातील आमदार वा मंत्री उघडपणे “मी मराठा नेता आहे” असे म्हणत नाही.

कारण :

1. संविधानाची बुज (Reverence for Constitution) – राज्यघटना स्पष्टपणे सांगते की आमदार वा मंत्री हा संपूर्ण समाजासाठी आहे, विशिष्ट जात वा धर्मासाठी नव्हे.

 

2. सत्तेचा समतोल (Fear of Losing Power) – एखाद्या जातीपुरता स्वतःला मर्यादित केल्यास इतर समाज दुरावतील, परिणामी राजकीय जम बसणार नाही, सत्ता धोक्यात येईल.

म्हणून मराठा नेते सावध असतात, भाषणात जातीय छाप टाळतात.

पण छगन भुजबळ यांच्या बाबतीत मात्र हा समतोल दिसून येत नाही. त्यांच्या लेखी :

संविधानिक शपथेची बांधिलकी ही दुय्यम ठरते,

आणि राजकीय टिकावासाठी जातीय ठोकळेबाजपणा हा ‘राजकारणाचे इंधन’ ठरतो.

हेच या वक्तव्याचे गांभीर्य आहे. मराठा नेत्यांनी कधीही “मी मराठा आहे म्हणून मंत्री आहे” असे म्हणायची हिंमत दाखवली नाही, कारण त्यांना संविधान आणि सत्ता या दोन्हीची कदर आहे. भुजबळांच्या बाबतीत ही कदर दिसून येत नाही.

त्यामुळेच त्यांचे विधान हे केवळ संविधानभंगाचे संकेत नाहीत, तर महायुतीच्या घरात जातीय दरी निर्माण होण्यास निमित्त ठरू शकते.

—दुनियादारी won’t lie