जामिनाचा सौदा, वर्दीतला भ्रष्टाचार! दोन PSI, खाजगी दलाल आणि दोन लाखांची लाच न्यायाच्या बाजारात कायद्याचा लिलाव सुरु आहे का? कुठे थांबायचं हे केव्हा कळणार?
जामिनाचा सौदा, वर्दीतला भ्रष्टाचार!
दोन PSI, खाजगी दलाल आणि दोन लाखांची लाच
न्यायाच्या बाजारात कायद्याचा लिलाव सुरु आहे का?
कुठे थांबायचं हे केव्हा कळणार?
कुमार कडलग /आपली दुनियादारी
पोलीस ठाण्याच्या दारात न्याय मागणारा नागरिक उभा असतो; पण आत बसलेलेच जर जामिनाचा दर ठरवत असतील, तर हा कायद्याचा अपमान नाही तर काय? नाशिकच्या मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात उघडकीस आलेले दोन लाख रुपयांच्या लाचेचे प्रकरण ही केवळ सापळा कारवाईची बातमी नाही, तर पोलीस यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या दलाली व्यवस्थेचा आरसा आहे.
अटकपूर्व जामीन मिळवून देण्यासाठी PSI दत्तात्रय गोडे यांच्यासाठी खाजगी इसमामार्फत लाच मागितली जाते, ती स्वीकारली जाते, आणि ती रक्कम शासकीय विश्रामगृहातील उपहारगृहाच्या मागे दिली जाते, हा योगायोग नाही, ही पूर्वनियोजित साखळी आहे. विशेष म्हणजे या लाचेच्या व्यवहाराला PSI अतुल क्षीरसागर यांनी प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच तपास करणारेच जर सौद्याचे भागीदार असतील, तर तपासावर विश्वास ठेवायचा कसा?
या प्रकरणात दोन खाजगी इसम रमेश आहिरे आणि कल्पेश आहिरे हे केवळ मधले प्यादे नाहीत. पोलिसी वर्तुळात “काम करून देणारे” म्हणून अशा व्यक्ती मोकळेपणाने वावरत असतील, तर प्रश्न उपस्थित होतो.
*पोलीस ठाणे आहे की दलालांचे अड्डे?*
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यशस्वी सापळा कारवाई करून ३० हजार रुपये चलनी व १ लाख ७० हजार रुपये अचलनी स्वरूपात रक्कम जप्त केली. कारवाईचे श्रेय ACB ला नक्कीच आहे , पण त्याचवेळी प्रश्न असा आहे की ही साखळी इथेच संपते का?
या दोन PSI मागे आणखी कुणाचे आशीर्वाद आहेत?
आज आरोपी दोन PSI आहेत; उद्या आणखी नावे पुढे येणार का? की नेहमीप्रमाणे “तपास सुरू आहे” या एका वाक्यात प्रकरण गाडले जाणार?
पोलीस वर्दी ही जनतेच्या रक्षणाची निशाणी आहे, पण अशा घटना वर्दीवरचा विश्वासच ओरबाडतात. जामिनासाठी पैसे देणाऱ्याला मोकळीक आणि पैसे नसलेल्याला तुरुंग — ही न्यायाची नव्हे, तर बाजाराची व्यवस्था आहे.
ACB ने कारवाई केली, पण खरी कसोटी आता सुरू होते.
आरोपी PSI चे निलंबन होणार का? त्यांच्या मागील काळातील प्रकरणांची फेरचौकशी होणार का? मुंबई नाका पोलीस ठाण्यातील “दलाल संस्कृती” उघडी पडणार का?
जोपर्यंत या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत ही बातमी एक कारवाई न राहता व्यवस्थेवरचा आरोप ठरेल.
भ्रष्टाचार पकडणे हे यश; पण तो पुन्हा उगवू न देणे, हेच खरे उद्दिष्ट आहे.
कुठे थांबायचे हे केव्हा समजणार?
भ्रष्टाचाराविरोधात गळा काढणारे आम्ही पत्रकार धुतल्या तांदळासारखे पांढरे-शुभ्र आहोत, असा आव कुणीही आणू नये. वास्तव तसे नाही. पत्रकार आणि पोलीस—लोकशाहीच्या रक्षणासाठी उभ्या असलेल्या या दोन व्यवस्था—एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कधी एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकणाऱ्या, तर कधी हातात हात घालून काम करणाऱ्या. परस्परांचे गुणदोष, उणिवा शोधत राहणाऱ्या; कधी सुधारक, तर कधी एकमेकांना प्रभावहीन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या.
काही सन्माननीय अपवाद वगळले, तर दोन्ही बाजूंतील अनेक चेहरे कमी-अधिक प्रमाणात कुठे ना कुठे, कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे लाभार्थी आहेत—हे मान्य करण्यात कसलीही लाज नाही. प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहे तो मर्यादेचा.
हे सारे लाभ उपटत असताना कुठे थांबायचे, याचे भान केव्हा येणार?
कुठल्या टप्प्यावर जाऊन ओरबाडायचे?
कोणाला नडायचे आणि कोणाला सोडायचे?
ज्याला नडवले जाते, त्याच्या व्यथा किती खोल आहेत, त्याचे दुःख किती असह्य आहे—याची जाणीव असूनही केवळ लुटायचे? हा कोणता न्याय? ही कोणती पत्रकारिता? ही कोणती कायदा-सुव्यवस्था?
एखाद्या माजलेल्या, सत्तेच्या नशेत धुंद झालेल्या प्रवृत्तीला अंतरवस्त्रासह लुटले, तर कदाचित समाजाला फारसे वावडे वाटणार नाही. पण गोरगरिबाला? ज्याच्या आयुष्यात आधीच अपमान, दारिद्र्य आणि असहाय्यतेचे कंगोरे भरलेले आहेत—त्याला अजून किती छळायचे?
इथेच खरी कसोटी आहे.
इथेच नैतिकतेचा काटा थांबतो.
भ्रष्टाचाराविरोधात लढताना आपण स्वतःच भ्रष्टतेची नवी व्याख्या बनत असू, तर हा लढा कुणासाठी आहे? आणि नेमका कुणाविरोधात?
कुठेतरी थांबायला हवे.
नाहीतर लोकशाहीच्या नावाने चाललेली ही लूट, उद्या लोकशाहीच गिळंकृत करेल—आणि तेव्हा दोष द्यायला कोणीच उरणार नाही.
