प्रासंगिक:”मंत्री, आमदारांना प्रशिक्षणाची गरज!”
प्रासंगिक:”मंत्री, आमदारांना प्रशिक्षणाची गरज!”
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कुणाचाही अपमान करू शकता. विशेषतः जेव्हा तुम्ही मंत्री, आमदार, खासदार आहात, तेव्हा तुमचे प्रत्येक वाक्य घटनात्मक ‘संस्थेचे प्रतिनिधित्व’ करते.
नाशिकमध्ये मराठा आणि इतर बहुजन संघटनांची राज्यव्यापी बैठक सुरु असतांना छावा क्रांतीवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि मराठा क्रांती मोर्चात सतत अग्रणी असलेले करण गायकर यांनी एका वेगळ्या मुद्याकडे बैठकीचे लक्ष वेधले. मुद्दा होता, आमदार किंवा मंत्री यांना प्रशिक्षण दिले जावे. वरवर पाहता विद्वान मंडळी या मुद्याकडे हास्यास्पद म्हणून चेष्टेने पाहतील. मात्र या सूचनेमागे असलेला हेतू आणि अर्थ किती गहन आहे. याची कल्पना गेल्या काही वर्षात राजकीय मूल्यांचा झालेला ऱ्हास, बेताल वक्तव्य, वाचाळगिरी, लोकांचे प्रश्न मांडून ते सोडविण्यासाठी बांधणी झालेल्या सभागृहात दिसणारा गोंधळ, हमारी तुमरी या साऱ्या बाबी पाहिल्यानंतर ही सूचना किती योग्य आहे हे लक्षात येईल.
लोकशाहीत निवडणूक ही लोकांचा आवाज बुलंद करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी आहे. ते जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी, व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि दूरदृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी सभागृहात जातात पण दुर्दैवाने, सध्या अनेक मंत्री व आमदार यांचे वर्तन, वक्तव्ये आणि निर्णय पाहता असं वाटतं की या लोकप्रतिनिधींना खरेखर प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे!
राजकारण म्हणजे फक्त भाषणे ठोकणे, सभागृहात आरडा-ओरड करणे, सोशल मीडियावर विरोधकांवर टीका करणे एव्हढे मर्यादित आहे का? आज मंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसलेल्यांना आपल्या खात्याचे तांत्रिक ज्ञान, कायदे, धोरणे, समाजशास्त्र, मानसशास्र आणि आर्थिक परिणाम याबाबत काहीही कल्पना नसते.असे अलीकडच्या घटनाक्रमावरून दिसते. मग ते निर्णय कुठल्या आधारांवर घेतात?अर्थात काही सन्माननीय मंडळी याला अपवाद आहेत, त्यांची मोकळे पणाने क्षमा मागून हा मुद्दा कुणीतरी ऐरणीवर आणायला हवा, म्हणून हा प्रपंच.
आजचा मंत्री शेतकऱ्यांसाठी योजना जाहीर करतो, पण त्याला कृषी विज्ञानाचा गंधही नसतो. शिक्षण खात्याचा प्रमुख शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्टच विसरतो. आरोग्य खात्याचे प्रमुख डॉक्टरांशी संवादच साधू शकत नाही. याचा परिणाम जनतेवर होतो, नीतिनियमांवर होतो आणि मुख्यतः लोकशाहीच्या विश्वासावर होतो.
जर शिक्षक होण्यासाठी प्रशिक्षण लागते, डॉक्टर होण्यासाठी शिक्षण लागते, तर देश घडवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना किमान प्रशिक्षित करायला काय हरकत आहे नाही?
किमान कायदे, प्रशासन, नैतिकता, संविधान, लोकशाही मूल्ये यांचा अभ्यास असलेलं एक ठोस, गंभीर प्रशिक्षण आवश्यकच आहे. हे प्रशिक्षण फॉर्मॅलिटी म्हणून नव्हे, तर पदभार स्वीकारण्यापूर्वीची एक अनिवार्य अट असावी.असेच आता अलीकडच्या घटना पाहिल्यानंतर वाटायला लागले आहे.
राजकारणात येणं ही आज ‘करिअर’ झाले आहे. पण ‘सेवा’मूल्यांची जाणीव नसेल, तर ती खुर्ची केवळ सत्तेची हाव बनते. म्हणूनच “सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्याआधी, जबाबदारी समजून घ्यायला हवी त्यासाठी “नेतृत्वाला प्रशिक्षणाची अनिवार्यता अपरिहार्य ठरते.
ज्ञानाशिवाय सत्ता धोक्याची,
संविधानावाचून नेते अर्धवट वाटती!
प्रशिक्षण देऊ, जबाबदारी समजेल,
तेव्हाच खऱ्या लोकशाहीची वाट सापडेल!
सभागृहात वात्रट भाषा, बाहेर वाचाळगिरी!
लोकशाहीचं मंदिर म्हणजे विधानभवन किंवा संसद. या ठिकाणी सन्मानाने, शिस्तबद्धपणे चर्चा व्हावी, लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, समस्यांवर तोडगे निघावेत… ही सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. पण आज सभागृहात काय दिसतंय?
सभागृहात सदस्य एकमेकांवर चिडतात, शिव्याशाप देतात, बोट दाखवून खालच्या पातळीवर उतरतात. आणि सभागृहाबाहेर तर काही नेते इतके वाचाळ झाले आहेत की कोणतीही संवेदनशील घटना, कोणताही गंभीर मुद्दा… त्यांच्यासाठी तो केवळ TRP आणि राजकीय डायलॉग पुरवणारा मंच बनतो.
लोकशाहीत वादविवादाला जागा, वात्रटपणाला नाही थारा :
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कुणाचाही अपमान करू शकता. विशेषतः जेव्हा तुम्ही मंत्री, आमदार, खासदार आहात, तेव्हा तुमचे प्रत्येक वाक्य घटनात्मक ‘संस्थेचे प्रतिनिधित्व’ करते.
भाषा घसरली की प्रतिष्ठा घसरते. सत्तेची मस्ती आणि विरोधाची हतबलता या दोघांनी सभागृहाचे चारित्र्य भंग करण्याचा प्रकार आज सर्रास दिसतो आहे.
महिलांवर अश्लील टिप्पणी, विरोधकांवर खालच्या पातळीची टीका, अगदी मृतांवरही अवमानास्पद बोलणं… हे सगळं नुसतं निंदनीय नाही, तर लोकशाहीच्या मुळांवर घाव आहे.
सभागृहातील वर्तनाचं प्रशिक्षण गरजेचं आहे!
सभागृहात संवाद कसा साधायचा,
वाद कसे मांडायचे
विरोधकांवर टीका करताना शालीनता कशी राखायची,
हे शिकवणं आता ‘ऑप्शनल’ न राहता ‘आवश्यक’ झालं आहे.
शेवटी, लोकप्रतिनिधींना एकच विनंती:
तुमच्या भाषेत लोकांचा आवाज असावा, शाब्दिक दहशत नव्हे.
तुमचं वाक्य शिस्त देणारं असावं, शोभा करणारं नव्हे.
सभागृह नाही मैदान, ही चर्चा, नव्हे लढाई,
शब्दांचा आदर शिका, ही गरज आहे, बडबड नाही!
वक्तृत्वात तेज असो, वाचाळपणा नकोच,नको..
लोकशाहीची प्रतिष्ठा ठेवा, घसरणीची वाट नकोच, नको!!
-कुमार कडलग
नाशिक
