अहमदनगर सांबा मंडळात  अभियंत्यांचे  कंत्राटदारांशी संगनमत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या दरबारात पीडित कंत्राटदाराची कैफियत

सिन्नर प्रतिनिधी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहमदनगर सांबा मंडळातील संगमनेर उपविभागात कंत्राटदार आणि अभियंत्यांची मिलिभगत शासनाच्या इ निविदा प्रणालीची नियमावली पायदळी तुडवीत असल्याच्या असंख्य तक्रारी असतानाच काकड  इंजिनीअर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर या कंपनीने  याबाबत थेट सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना तक्रार केल्याने संगमनेर उपविभागीय सांबाच्या अनियमिततेची लक्तरे चव्हाट्यावर आली आहेत. स्थानिक पुढारी आणि काही बडे कंत्राटदार यांच्या मुजोर शैलीमुळे संगमनेर सांबाच्या या कार्य प्रणाली विरुद्ध अन्य कंत्राटदार तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आतापर्यंत सोसत होते. तथापी मुकुंद काकड यांनी आपल्या कंत्राट आस्थापनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना तक्रार केल्यानंतर अन्यायग्रस्त कंत्राटदार दबक्या आवाजात का होईना या कार्यशैलीबद्दल चर्चा करीत आहेत.

मुकुंद काकड यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना पाठवलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की,  मे. काकड इंजिनिर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर या कंपनीच्या ते   कंत्राटदार म्हणून कामे करत असून त्यांचे  मुंबई, नाशिक, रायगड जिल्ह्यांमध्ये विविध पद्धतीचे सद्य स्थितीत अनेक कामे सुरू आहेत.

 महाराष्ट्र शासनाने पारदर्शक कारभार राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये व सर्वच शासनाच्या खात्यामध्ये ई निविदा प्रणाली राबविण्याचे ठरविले व त्या अनुषंगाने शासनाच्या सर्व विभागामध्ये ई निविदा प्रणाली प्रचलित असून कार्यान्वित करणे बंधनकारक  आहे.

तथापी अहमदनगर, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांच्या अंतर्गत येणाया संगमनेर, सार्वजनिक उपविभागामध्ये सध्या स्थितीत विविध कामाच्या ई निविदा नियमाच्या अधीन राहून सादर केलेल्या असतांना  फक्त ठराविक ठेकेदारांना  देण्यासाठी  क्षुल्लक कारणे दाखवून या निविदा  अपात्र ठरवून केराची टोपली दाखविण्याची खेळी खेळली जात आहे. काकड यांच्या निविदा   कमी दराच्या असूनही त्या   नाकारून संबंधीत यंत्रेणेच्या मर्जीतील  ठेकेदारांना निविदा त्यांनी नमूद केलेल्या वाढीव दर  रक्कमेला मंजूर केल्या जात  आहेत. त्यामुळे शासनाचे  मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.असा दावा काकड यांनी आपल्या तक्रार अर्जात केला आहे. निविदाच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून निविदा अपलोड  केली आहे. तरी देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी  त्यांच्या जवळच्या, संगमत असलेल्या ठेकेदारांच्या सांगण्यावरून काही कागदपत्रे कमी असल्याचे  कळविले आहे. संबंधित विभागाने मागविलेले सर्व कागदपत्रे जमा केले आहे. असे काकड यांचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना  शासन निर्णय सीएटी/२०१७/प्र. क्रं.०८/इमा-२ दि. ०७.०३.२०१९ नुसार किरकोळ कारण दाखवून निविदामध्ये अपात्र करण्यात येवू नये.याबाबत विदित करावे अशी मागणी काकड यांनी सांबा मंत्र्यांना केली आहे.