आकाचा आका म्हणतोय,मी पुन्हा येईन, माझं कोणी वाकडं करत नाही! नाशिक मनपा शिक्षण विभागाचा भ्रष्टाचार उघड, तरीही अधिकारी जागेवर! मग हा निर्णय आहे की भ्रष्टाचाराला दिलेलं संरक्षण?

आकाचा आका म्हणतोय,मी पुन्हा येईन, माझं कोणी वाकडं करत नाही!

 

नाशिक मनपा शिक्षण विभागाचा भ्रष्टाचार उघड, तरीही अधिकारी जागेवर! मग हा निर्णय आहे की भ्रष्टाचाराला दिलेलं संरक्षण?

 

नाशिक प्रतिनिधी

नाशिक महानगरपालिका शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार, अनियमितता या प्रकरणात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी आणि त्यांचे निकटवर्तीय यांनी शिक्षण खात्याचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, आर्थिक अपहार आणि नियमबाह्य व्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. विशेष म्हणजे, या भ्रष्टाचारावर विधानपरिषदेत लक्षवेधी घेतल्यानंतरही प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, ही बाब अधिक गंभीर आहे.

 

भ्रष्टाचाराचा आकड्यांसह झालेला पर्दाफाश:

 

शिक्षण विभागकडे मागील 8 महिन्यापासून तक्रारी, लक्षवेधी, शिक्षक संघटनाची निवेदने यावरून शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी मनमानी करत शिक्षण क्षेत्रासाठी असलेल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. मोठ्या प्रमाणात व्यवहारांत अपारदर्शकता दिसून आली आहे.

लाखो रुपये घेऊन अनियमित कामे केल्याचे मांडले गेले. आकाच्या आका व पिल्लावळींनी हैदोस मांडला, एकीकडे लक्षवेधी दुसरीकडे शाळा तपासनी सुरु हा त्याचाच एक भाग. आकाचे कानावर हात, मी नाही त्यातली कडी लावा आतली अशी भूमिका दिसून आली

 

बदलीची घोषणा, पण अधिकारी अजूनही जागेवर!

 

या संपूर्ण प्रकारावर विधानपरिषदेत लक्षवेधीद्वारे चर्चा झाली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांची बदली झालेली नाही, की कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे हा निर्णय केवळ घोषणाबाजीपुरताच मर्यादित राहिला का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न की भ्रष्टाचाराला अभय?

 

शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असताना, भ्रष्ट अधिकारी मात्र अजूनही आपल्या जागेवर टिकून आहेत. हे प्रकरण राजकीय आश्रयामुळे दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असला, तरी प्रशासनातील हलगर्जीपणा आणि अपुऱ्या इच्छाशक्तीमुळे परिस्थितीत कोणताही बदल दिसून येत नाही.

 

जनतेचा रोष आणि न्यायाची मागणी

 

शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि या क्षेत्रात होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतरही दोषींवर कारवाई होत नसेल, तर हे व्यवस्थेच्या अपयशाचे लक्षण आहे. नाशिक शहरातील विध्यार्थी, पालक, शिक्षकांसह नागरिकांनी आता याविरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. केवळ घोषणा करून भ्रष्टाचार संपत नाही, तर दोषींना कठोर शासन झाल्याशिवाय ही साखळी तुटणार नाही.

 

नाशिक मनपा शिक्षण विभाग वाचवायचा असेल, चौकशी समितीवर दबाव न आणता ठोस पावले उचलावीत!

 

प्रशासनाने आणि सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही, तर भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे चौकशी समितीवर कोणाचाही दबाव न आणता निष्पक्ष सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरीत कारवाई करावी, त्यातील दोषींना निलंबित करावे, आणि शिक्षण खात्यात पारदर्शक व्यवस्था लागू करावी, अशी विध्यार्थी, पालक, शिक्षक व शहरातील नागरिकांची मागणी जोर धरत आहे.

 

“मी पुन्हा येईन, माझं कोणीही वाकडं करू शकत नाही” हे शब्द नाहीत, तर कायद्याला दिलेलं खुलेआम आव्हान आहे! मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री गप्प का? गुन्हेगारांचं राज्य सुरुय का?

“सुपारी देऊन हातपाय तोडीन”– एका अधिकाऱ्याने जर अशी भाषा वापरली, तर हा गुन्हा नाही का? कायदा आणि प्रशासन गुंडांच्या ताब्यात गेलंय का? मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यावर काय कारवाई करणार?

“लक्षवेधी होऊ द्या, तक्रारी करा, पण मी पुन्हा येईन!” म्हणजेच भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अभय आहे? सरकार आणि प्रशासन हे ऐकूनही गप्प का? कायदा फक्त सामान्यांसाठीच आहे का?

 

जर भ्रष्ट अधिकारी कायद्याला आव्हान देत असतील आणि सरकार गप्प बसत असेल, तर मग हे गुंडाराज नाही तर काय? मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांचं प्रशासनावर नियंत्रण आहे की नाही?”

“लोकशाहीत गुन्हेगार राजरोस धमक्या देतात आणि सरकार बघ्याची भूमिका घेतं, मग कायदा चालवणार कोण? जनतेने आता ठरवायचं – गुंडांची सत्ता हवी की कायद्याचं राज्य?”