कोण आहे विकास रोखणारे लोकप्रतिनिधी; कुणी मांडली लोकशाहीची थट्टा?

कोण आहे विकास रोखणारे लोकप्रतिनिधी;
कुणी मांडली लोकशाहीची थट्टा?

………कुमार कडलग, नाशिक 
गोदावरी नदी स्वच्छ, निर्मळ आणि अविरत वाहावी, यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असताना, त्या प्रयत्नांनाच खीळ घालण्याचे प्रकार समोर येत असतील तर ते केवळ दुर्दैवी नाहीत, तर संतापजनक आहेत. अमृत–२ अभियानांतर्गत गंगापूर पंपिंग स्टेशन ते कन्नमवार पुलादरम्यान सुमारे १०० कोटी रुपयांचा मलवाहिनी प्रकल्प सुरू असताना, एका एका नवनिर्वाचित नगरसेवकाने हे काम थांबवणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी थेट खेळ करण्यासारखे आहे.
१९९२ साली टाकलेली मलवाहिनी आज जीर्ण झाली असून सांडपाणी रस्त्यावर तुंबून गोदावरीत मिसळत आहे. नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी, पर्यावरणाचा प्रश्न आणि सार्वजनिक आरोग्याचा धोका लक्षात घेता हा प्रकल्प अत्यावश्यक असताना, तो अडवण्यामागे नेमका हेतू काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा वात्रटपणा विकासविरोधी मानसिकतेचा परिणाम आहे की राजकीय अहंकाराचे प्रदर्शन?
काम बंद पडल्याची माहिती मिळताच आयुक्त मनीषा खत्री यांनी थेट घटनास्थळी जाऊन स्वतः श्रीफळ वाढवून काम सुरू केले. हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हे, तर विकासकामांना अडथळा आणणाऱ्या प्रवृत्तीला दिलेला स्पष्ट दणका आहे. लोकप्रतिनिधी आडवे येत असताना प्रशासनाने पुढाकार घेणे, ही वेळ येऊ देणेच मुळात चिंताजनक आहे.
लोकांनी नगरसेवक निवडून दिले ते विकासासाठी की विकास रोखण्यासाठी? जनतेच्या करातून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांवर मनमानीने बंदी घालण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्यात नगरसेवकाला दिला आहे? जर सार्वजनिक हिताच्या कामात अडथळा आणणे हेच राजकारण असेल, तर अशा लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
आयुक्तांनी दिलेला कायदेशीर कारवाईचा इशारा स्वागतार्ह आहे. विकासकामे अडवणाऱ्यांवर केवळ तोंडी इशारे नव्हे, तर ठोस कारवाई झाली तरच अशा प्रवृत्तींना लगाम बसेल. अन्यथा प्रत्येक प्रकल्प राजकीय हट्टाचा बळी ठरण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
गोदावरी ही केवळ नदी नाही; ती शहराचे आरोग्य, पर्यावरण आणि भवितव्य आहे. तिच्या स्वच्छतेला विरोध म्हणजे थेट जनतेच्या हिताला विरोध होय. विकासाच्या आड येणाऱ्यांची नावे जनतेसमोर आलीच पाहिजेत.कारण लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा जनतेचा हक्क आहे आणि उत्तर देणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी.

विकास रोखणारे लोकप्रतिनिधी : लोकशाहीला लागलेला कर्करोग
लोकांनी मतदान करताना कुणाला गुंडगिरी करण्याचा परवाना दिलेला नाही. विकासकामे बंद पाडणे, प्रशासनाला धमकावणे आणि जनतेच्या आरोग्याशी सौदेबाजी करणे,ही लोकप्रतिनिधींची भूमिका नाही, ही सत्तेची विकृती आहे. गोदावरी स्वच्छतेसाठीचा १०० कोटींचा प्रकल्प रोखणारा नगरसेवक हा विकासाचा शत्रू आहे, हे सांगायला आता शब्दांची गरज उरलेली नाही.
लोकशाही म्हणजे चार हात वर करून गोंधळ घालणे नव्हे; लोकशाही म्हणजे जनतेच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या कामांबाबत उत्तरदायित्व. रस्त्यावर सांडपाणी तुंबत असताना, रोगराईचे ढग शहरावर घोंगावत असताना, “माझ्या प्रभागात काम नको” असा हट्ट धरणे हे मूर्खपणाचे नाही तर गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे. अशा प्रवृत्तींकडे केवळ राजकीय स्टंट म्हणून पाहणे हीच खरी चूक ठरेल.
प्रशासनाने पुढाकार घेत काम सुरू केले, ही शौर्यकथा नसून लोकप्रतिनिधींच्या अपयशाची कबुली आहे. आयुक्तांना श्रीफळ वाढवून काम सुरू करावे लागते, याचा अर्थ शहराचा कारभार निवडून दिलेल्यांकडे नाही, तर अहंकारी अडथळेखोरांच्या तावडीत आहे. हा इशारा गंभीर आहे.फक्त प्रशासनासाठी नाही, तर संपूर्ण लोकशाहीसाठी.
आता एकच प्रश्न आहे, विकास रोखणाऱ्यांवर कारवाई होणार की त्यांना राजकीय अभय दिलं जाणार? जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना शिक्षा न झाल्यास, उद्या प्रत्येक प्रकल्प अशाच गुंडगिरीचा बळी ठरेल. आज जाब विचारला नाही, तर उद्या शहर सांडपाण्यात बुडेल आणि जबाबदारी कुणाची, याचं उत्तर देण्यासाठी कुणी समोर येणार नाही.
लोकांनी सावध व्हायला हवं. अशा चेहऱ्यांची नोंद घ्यायला हवी. कारण मतदाराने दिलेला कौल जर विकासाऐवजी विनाशाकडे नेणार असेल, तर तो लोकशाहीचा अपघात ठरेल. या नगर सेवकांना शहर चालवायचं आहे की शहर बुडवायचं आहे?

दुनियादारी won’t lie