कांदा शेतकऱ्यांना पुन्हा रडवणार ?  ‌ कुबेर जाधव यांनी मांडली हतबल शेतकऱ्यांची व्यथा

 कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे, सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा भावात मोठी घसरण सुरू झाली आहे.कांद्याचे सरासरी दर १०००/११०० पर्यंत खाली आले आहेत.कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल झाले आहेत.तो मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडला आहे.त्याला या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलने आवश्यक आहे.निर्यात बंदी पुर्वी कांद्याला  चार, साडेचार हजार रुपये क्विंटल असा दर मिळत होता,मात्र आज लाल कांद्याचे दर १०००च्या खाली आले आहेत.पुढील महिन्यात लाल कांद्या बरोबर पोळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होइल. त्यामुळे आणखीच दर खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा दराची घसरण सुरू राहिली तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. त्याची सुरुवात काल बागलाण तालुक्यातील नामपूर बाजार समिती समोर रास्तारोको आंदोलनाने झाली.

सरकार कोणतेही असो, सत्ताधारी व विरोधी मंडळी हे ग्राहक व शहरधार्जिणेच असते,. सरकारही प्रथम प्राधान्य शहरवासीयांना देते. राजकीय पक्षांचा केवळ मतावर डोळा असतो. कांदा उत्पादका पेक्षा कांदा खाणारे ग्राहक हे संख्येने खूप जास्त असल्याने सरकार त्यांच्याच मताचा विचार करते. मात्र तरीही यातला मलीदा ही मधली मंडळीच खाते आहे. खरे तर यात ग्राहक सुध्दा भरडला जात आहे.

कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही:-

कदाचित कांद्याचा भाव पंधराशे ते अठराशे हा सुद्धा योग्य ठरला असता. परंतु त्यासाठी उत्पादन खर्चही मर्यादित असायला हवा होता. एका बाजूला खत खाद्य, सर्व रासायनिक खते व किटकनाशके यांच्या किमती कैक पटीने वाढलेल्या आहेत. मनुष्यबळासाठी लागणारा खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. मनुष्यबळाची चणचण तयार झाली आहे. सरकारी नियोजन या गोष्टीचा कधीच विचार करत नाही. त्यामुळे पंधराशे ते अठराशेचा भावही कवडीमोल झालेला आहे. अशा परिस्थितीत पाचशे सातशे व हजार बाराशेचा भाव हा शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आत्महत्येस प्रवृत्त करतो आहे. याचा सरकार कधीच विचार करीत नाही. कदाचित त्यासाठी अभ्यासासाठी कमिटी जरी नेमायची असेल तर ते ए.सी. मध्ये बसणारे नेमले जातात.

 कांदा उत्पादकांनी मतदानावेळी सत्तेतील शेतकरी विरोधकांना धडा शिकवला पाहिजे. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनाही माहीत झाले आहे की शेतकरी केव्हाच एकत्र येणार नाही, . चार जण विरोधात गेलेत की दुसरे पाच सहा जण जवळ येतात. आणि याच गणितामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी कुणीही कसलाही प्रयत्न करत नाही. चार व्यापारी हजारो शेतकऱ्यांना वेठीस धरू शकतात परंतु लाखो शेतकरी चार व्यापाऱ्यांना धडा शिकवू शकत नाहीत. शेतकरी हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत्यांची निर्मिती करण्यात आल्या आहेत, परंतु शेतकऱ्यांचे  दुर्दैव हे की, या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली किंवा पैसे कमावण्याची साधने झाली आहेत. येथे निवडून दिलेल्या सदस्यांनी कधीही शेतकरी हिताचे काम केलेले नाही.

कांदा उत्पादनातील मजूर, व्यापारी, दुय्यम व्यापारी व तृतीय श्रेणीचे व्यापारी आणि शासकीय धोरणे यांचा जर अभ्यास केला तर शासनाची सर्व बंधने ही फक्त शेतकऱ्यावरच लादली जातात. बाकी सर्व बंधन मुक्त आहेत.

अशी होते फसवणूक :-

अ) मध्यंतरी कांदा जेव्हा ३५०० ते ४००० पर्यंत विकायला सुरुवात झाली तेव्हा सर्वसामान्यपणे कांदा ५० ते ६०ने विकला जात होता परंतु तोच कांदा जेव्हा बाराशे ते अठराशेने विक्री होत होता, तेव्हाही किरकोळ व्यापारी ५० ते ५५ रुपयाने विकत होता. यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.

ब) उदाहरणार्थ, व्यापारी कांदा खरेदी १००० ते १५०० रुपयाच्या दराने जास्तीत ज्यास्त खरेदी करत असताना क्वचितच पाच पंचवीस क्विंटल कांदा चढ्या  भावाने खरेदी करतात व तोच भाव बाहेर जाहिर केला जातो.

क) नाफेड व तत्सम पर्याय हे व्यापा-यांची नवीन फळी तयार झाली असून ते वैयक्तिक हिताचे धनी तयार झाले आहेत.

तर फसवणूक थांबेल:-

मोठ्या प्रमाणात ग्रूप  शेती पद्धत अंमलात आणून त्यांनीच व्यापारात शिरकाव केला तर मिळणारा नफा थेट शेतकऱ्यांना मिळेल. यात शासनाने फसवणूक होऊ नये म्हणून भक्कम नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी एकसंघता गरजेची असली तरी शेतकरी एक संघ होणार नाहीत. हे चित्र सध्या तरी स्पष्ट दिसते व त्याचा फटका संपूर्ण शेतकरी वर्गाला बसतो आहे. शेतकरी एकसंघतेचा प्रयास व अभ्यास शेतकऱ्यांनीच करणे खूप गरजेचे आहे.

शेवटची बाब शेतकरी नियोजन करण्यात कमी पडतो. याबाबत शासनाने शेती व पिक नियोजनाचे बाबतीत अभ्यासक्रम शाळा व महाविद्यालयात ठेवणे खूप गरजेचे वाटते. . यात शेवटच्या ग्राहकांनीही सहभागी व्हावे, व त्याचा फायदा ग्राहकांना ही मिळेल. शहरातील मोठमोठ्या गृह संस्था मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी प्लॅटफॉर्म भाडे तत्वाने देणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी कोणत्या शेती उत्पादनाची राज्य व देशाला किती गरज आहे, जागतिक स्तरावर काय स्थिती आहे, मागील वर्षी लागवड किती होती?, सरासरी उत्पादन किती होते?, या वर्षी लागवड किती झाली?, किती आपेक्षित आहे?, किती जास्त होत आहे व निर्यात संभाव्यता याचा साप्ताहिक आढावा व संभाव्य परीस्थिती याची माहिती देणारे *शासकीय टिव्ही चॅनल  असणे आवश्यक आहे. या बाबी पिक नियोजनासाठी खूप गरजेच्या आहेत.

शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे,रासायनिक खते व किटकनाशके यात मोठ्या प्रमाणात भेसळ व फसवणूक होत आहे. त्यावरही कारवाई व नियंत्रण आवश्यक आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, प्रजासत्ताक झाले पण याच देशातला ९०% शेतकरी अजूनही आर्थिक व नागरी सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी लढा हा द्यावाच लागणार आहे व यात ग्राहकांनी सहभाग नोंदवावा.

– कुबेर जाधव

 समन्वयक

 स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

  नाशिक