अगस्तीचा अंत की पुनर्जन्म?… कारखान्याच्या चिमणीतून निघणारा धूर आशेचा की अस्तित्वाच्या लढाईचा?
अगस्तीचा अंत की पुनर्जन्म?…
कारखान्याच्या चिमणीतून निघणारा धूर आशेचा की अस्तित्वाच्या लढाईचा?
भाग २: कुमार कडलग, संगमनेर /नाशिक
अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याची अवस्था आजारी रुग्णासारखी असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू असताना एक प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो आहे. हा कारखाना खरोखर नैसर्गिकपणे संपत चालला आहे की त्याला जाणीवपूर्वक या अवस्थेत आणले गेले आहे ?
कोणताही सहकारी साखर कारखाना एका दिवसात संकटात येत नाही. त्याचा ऱ्हास हा वर्षानुवर्षे घेतलेल्या निर्णयांचा, दुर्लक्षित केलेल्या इशाऱ्यांचा आणि काही वेळा स्वार्थी राजकारणाचा परिणाम असतो.
अगस्तीच्या बाबतीतही तेच घडले का?
आज कारखान्याच्या परिसरात फिरले तर अनेकांना एक वेगळीच वेदना जाणवते. कधीकाळी ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरच्या रांगा लागत होत्या. कारखान्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर टायरच्या बैलगाड्यांची वर्दळ दिसत होती.वजन काट्यांवर शेतकऱ्यांची गर्दी असायची. कामगारांच्या वसाहती गजबजलेल्या असायच्या. कारखान्याची शिट्टी वाजली की परिसरातील हजारो कुटुंबांचे जीवन सुरू व्हायचे.आज मात्र अनेकांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्हे आहेत.
कारखान्याच्या संकटाला जबाबदार फक्त आर्थिक परिस्थिती आहे का?
साखरेचे दर घसरले म्हणून कारखाना अडचणीत आला असे म्हणणे सोपे आहे. मग राज्यातील अनेक कारखाने त्याच संकटातून बाहेर कसे आले?
ऊस उत्पादनातील चढउतार हे कारण असेल तर इतर डोंगराळ भागातील काही कारखाने टिकून कसे राहिले?
मग अगस्तीच्या अस्तित्वाच्या लढाईचे वेगळेपण नेमके कुठे आहे?
याचे उत्तर व्यवस्थापन, नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत शोधावे लागेल.सहकार क्षेत्रात एक जुनी म्हण आहे “कारखाना मशीनवर नाही, तर व्यवस्थापनावर चालतो.”
जर व्यवस्थापन सक्षम असेल तर तोटा कमी होतो. जर व्यवस्थापन दिशाहीन असेल, स्वार्थाने बरबरलेले असेल तर नफ्यातील संस्था देखील डबघाईला येते.
अगस्तीच्या हजारो सभासदांना आजही जाणून घ्यायचे आहे की गेल्या तीन दशकांत किती कर्ज घेण्यात आले? कोणत्या प्रकल्पांसाठी घेण्यात आले? त्या प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष परिणाम काय झाले? आणि त्यातून कारखान्याला किती उत्पन्न मिळाले?संचालक मंडळाचा उत्कर्ष होत असताना कारखाना पर्यायाने कामगार, सभासद शेतकरी दिवाळखोरीत का निघाले?
सहकारात कर्ज घेणे गुन्हा नाही.परंतु कर्जाचे ओझे पुढच्या पिढ्यांच्या खांद्यावर टाकणे हा नक्कीच गंभीर विषय आहे.आज अनेक सभासद शेतकऱ्यांची नवीन पिढी एक कटू प्रश्न विचारतात.ज्या कारखान्यासाठी आमच्या वडिलांनी भागभांडवल भरले, तो कारखाना आता कुणा खासगी मालकाच्या घशात जाण्याच्या उंबरठ्यावर तर नाही ना?
या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची वेळ आता आली आहे.ते उत्तरदायित्व संचालक मंडळावर आहे.
भंगार विक्रीचा मुद्दा तर अधिक संवेदनशील आहे.
कारखान्याच्या अडचणी वाढल्या की भंगार विक्री हा उपाय पुढे येतो. पण प्रत्येक वेळी भंगार विक्रीच का? हा पर्याय एकवेळ संयुक्तिक मानला तरी त्याची प्रक्रिया वैधानिक असायला हवी.या कारखान्याचे भंगार विकले गेले अशी चर्चा आहे, पण ते कधी आणि कुणी विकले याबद्दल उलट सुलट तर्क कानावर येत आहेत.कारखान्याच्या या मालमत्तेचे मूल्यांकन कोणी केले? हा प्रश्न तर आहेच, पण ले ऑफच्या काळात रात्रीच्या अंधारात भंगार विक्री आणि विकलेल्या भंगाराची वाहतूक करण्याची कल्पना कुणाची? ती अमलात कुणी आणली? हे प्रश्न देखील कारखान्याच्या कारभाऱ्यांच्या हेतूवर गंभीर शंका उपस्थित करतात.निविदा प्रक्रिया किती पारदर्शक होती?मिळालेली रक्कम कुठे वापरण्यात आली?त्यामुळे कारखान्याची आर्थिक स्थिती किती सुधारली?हे नेहमीचे प्रश्न तर आहेतच.
हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कारखान्याचा विरोध करणे नाही.उलट कारखाना वाचविण्याचा तो प्रयत्न आहे. ज्या संस्थेवर हजारो आदिवासी आणि शेतकरी कुटुंबांचे भविष्य अवलंबून आहे, त्या संस्थेतील प्रत्येक व्यवहार सार्वजनिक तपासणीला पात्र असतो.
कामगारांचा प्रश्न तर सर्वात गंभीर आहे.
महिनोनमहिने पगार थकलेले असताना कामगारांनी संस्थेवर विश्वास ठेवला. काहींनी कर्ज काढले. काहींनी दागिने गहाण ठेवले. काहींनी मुलांच्या शिक्षणावर तडजोड केली.परंतु त्याग फक्त कामगारांनीच का करायचा?निर्णय घेणाऱ्यांनी आपल्या निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारली का?
अगस्ती कारखान्याच्या सभोवताली निर्माण झालेली शांतता ही समाधानाची नाही.ती वादळापूर्वीची शांतता आहे.कारण सभासद आता प्रश्न विचारू लागले आहेत.
शेतकरी हिशेब मागू लागले आहेत.कामगार उत्तरांची मागणी करू लागले आहेत.आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अकोले तालुका आपल्या भाग्यलक्ष्मीचे भवितव्य जाणून घेऊ इच्छितो आहे.
अजूनही उशीर झालेला नाही.संपूर्ण आर्थिक लेखापरीक्षण सार्वजनिक करा.कर्जाची खरी आकडेवारी जाहीर करा.मालमत्तेची स्थिती सभासदांसमोर मांडा.भंगार विक्रीच्या सर्व व्यवहारांची माहिती उघड करा.पगार थकबाकीचा आराखडा जाहीर करा.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कारखाना चालवायचा की विकायचा, याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्या.
अगस्ती हा केवळ साखर कारखाना नाही.
तो अकोले तालुक्याच्या स्वाभिमानाची वास्तू आहे.
तो आदिवासींच्या विकासाच्या स्वप्नाचा कारखाना आहे.
तो सहकाराच्या विश्वासाचा कारखाना आहे.
आणि जर हा विश्वासच तुटला, तर कोसळणारा फक्त एक कारखाना नसेल…कोसळेल एका पिढीने पाहिलेलं विकासाचं स्वप्न.
दुनियादारी won’t lie
(क्रमशः”अगस्तीतील सत्ता, सहकार आणि साखरेचे राजकारण – कुणी काय कमावले, कुणी काय गमावले?”)



