अगस्तीच्या बॉयलरची धुगधुग…! आदिवासींची भाग्यलक्ष्मी कुणाच्या घशात घालणार? सर्वपक्षीय राजकारणाच्या खेळात साखर कारखान्याची वाताहात 

अगस्तीच्या बॉयलरची धुगधुग…!

आदिवासींची भाग्यलक्ष्मी कुणाच्या घशात घालणार? सर्वपक्षीय राजकारणाच्या खेळात साखर कारखान्याची वाताहात 

कुमार कडलग /संगमनेर, नाशिक 

……….

सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या अकोले तालुक्यातील डोंगरदऱ्यांमध्ये आजही अनेक आदिवासी कुटुंबे संघर्षमय जीवन जगतात. कधीकाळी या भागातील शेतकऱ्यांच्या विकासाचे स्वप्न घेऊन उभारलेला अगस्ती सहकारी साखर कारखाना आज स्वतःच उपचाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णासारखा कण्हत आहे. पस्तीस वर्षांपूर्वी पेटलेला बॉयलर आजही धुगधुगतो आहे; मात्र त्यातून विकासाचा प्रकाश बाहेर पडण्याऐवजी आर्थिक अनियमिततेच्या अंधाराचा धूर हा बॉयलर ओकू लागला आहे.परिणामी अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद आणि कामगार अस्वस्थ आहेत.

अगस्ती कारखान्याची स्थापना ही केवळ एका उद्योगाची उभारणी नव्हती. ती आदिवासी भागाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची चळवळ होती. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळावी, रोजगार निर्माण व्हावा, स्थानिक युवकांना गाव सोडून जावे लागू नये आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी या उद्देशाने हा कारखाना उभा राहिला. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गहाण ठेवल्या, भागभांडवल उभे केले आणि सहकाराच्या स्वप्नावर विश्वास ठेवला.

परंतु आज चित्र नेमके उलटे का दिसते आहे?

कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर गेल्या तीन दशकांत विविध राजकीय गटांचा प्रभाव राहिला. सत्ताधारी आणि विरोधक, डावे आणि उजवे, स्थानिक आणि प्रादेशिक नेते जवळपास सर्वच राजकीय प्रवाहांनी कधीना कधी या कारखान्याच्या कारभारात सहभाग घेतला.आणि आता विद्यमान संचालक मंडळावर नजर टाकली तर सर्व पक्षांचे धुरीण या संचालक मंडळात आहेत याचाच अर्थ अकोले तालुक्यातील सभासदांनी सर्व पक्षांच्या हाती कारखान्याची धुरा अपेक्षेने सोपवली. तरीही कारखाना अडचणीत आला.त्यामुळे आज प्रश्न एका व्यक्तीचा किंवा एका गटाचा नाही. प्रश्न आहे संपूर्ण व्यवस्थेचा.

कामगारांचे महिनोनमहिने थकलेले पगार, सक्तीचा ले-ऑफ, उत्पादनातील अनिश्चितता, वाढते कर्ज, घटती विश्वासार्हता आणि वारंवार समोर येणारे भंगार विक्रीचे वाद हे केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाहीत. ते सहकाराच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्न आहेत.

जिल्हा बँकेच्या सुमारे चारशे कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कारखान्याच्या खांद्यावर असल्याची चर्चा सातत्याने होत आहे. ही आकडेवारी अधिकृतरीत्या तपासली जाणे आवश्यक असले तरी एक प्रश्न टाळता येत नाही जर एवढा मोठा आर्थिक भार असेल, तर त्याची जबाबदारी कुणाची?

कर्जे घेतली गेली. विस्तार योजनाही राबविल्या गेल्या. अभ्यास दौरे झाले. परदेशातील साखर उद्योगांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रतिनिधी मंडळे गेली. आधुनिक तंत्रज्ञान, कार्यक्षमता आणि नफा यांचे स्वप्न दाखवले गेले. परंतु त्या अभ्यासातून कारखान्याला नेमका काय लाभ झाला? कर्जाचा डोंगर कमी झाला की आणखी वाढला? हा प्रश्न भागधारक विचारत आहेत.

याहून गंभीर चर्चा भंगार विक्रीबाबत आहे.

कारखान्यातील यंत्रसामग्री, साहित्य आणि विविध मालमत्तांच्या विक्रीबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले. भंगार विक्रीची प्रक्रिया पारदर्शक होती का? योग्य मूल्यांकन झाले का? विक्रीतून अपेक्षित महसूल मिळाला का? की काहींचे हितसंबंध जोपासले गेले? या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनेकांना समाधानकारक मिळालेली नाहीत.ही भंगार विक्री ज्या गोपनीय पद्धतीने झाली तेच एक गूढ आहे.

विशेष म्हणजे, कारखान्याच्या कारभारावर चर्चा सुरू होताच अनेकदा डॉक्टर आमदारांच्या नेतृत्वात बंद दाराआड बैठका झाल्या. स्पष्टीकरणे देण्यात आली. चौकशांच्या चर्चा झाल्या. परंतु आजही सामान्य सभासद आणि ऊस उत्पादक शेतकरी विचारतो आहे, भंगार विक्रीच्या आजाराचे खरे निदान झाले का?

आज कारखान्याचे कामगार सर्वात विवंचनेत आहेत. महिनोनमहिने पगार थकलेले असताना त्यांच्या संसाराची घडी कशी बसणार? सहकाराच्या नावावर उभारलेल्या संस्थेतच कामगारांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असेल, तर ही गंभीर शोकांतिका नाही का?

अकोले तालुक्याच्या अर्थकारणात अगस्ती कारखान्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारखाना फक्त साखर उत्पादन करत नाही; तो वाहतूक व्यवसायाला काम देतो, किरकोळ बाजारपेठेला गती देतो, शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आणतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देतो. त्यामुळे हा डोलारा कोसळला, तर त्याचा परिणाम केवळ एका उद्योगापुरता मर्यादित राहणार नाही.

सर्वात मोठी चिंता जिल्हा बँकेबाबत व्यक्त केली जात आहे. कारखान्यावरील मोठी थकबाकी वसूल न झाल्यास त्याचा परिणाम बँकेच्या आर्थिक आरोग्यावर होणार नाही का? आणि जर बँकेवर परिणाम झाला, तर त्याची झळ हजारो सभासद, शेतकरी आणि ठेवीदारांना बसणार नाही का?

यामुळेच आज अनेकांच्या मनात एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अगस्ती कारखाना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत की त्याची उरलीसुरली मालमत्ता संपविण्याचा खेळ सुरू आहे?

आदिवासी भागाच्या विकासासाठी उभी राहिलेली ही भाग्यलक्ष्मी अखेर कुणाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे ही केवळ पत्रकारांची जबाबदारी नाही. ती भागधारक, शेतकरी, कामगार, सहकार विभाग, बँका आणि लोकप्रतिनिधी यांचीही सामूहिक जबाबदारी आहे.

कारण अगस्ती कारखाना हा फक्त विटा, सिमेंट आणि लोखंडाचा कारखाना नाही.

तो हजारो आदिवासी आणि शेतकरी कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांचा इतिहास आहे.

आणि इतिहास जेव्हा धुगधुगू लागतो, तेव्हा त्याची राख संपूर्ण समाजाला झेलावी लागते.

दुनियादारी won’t lie 

क्रमशः.