वारे पठ्ठया! कुणीतरी बोलायलाच हवं होतं…!

वारे पठ्ठया! कुणीतरी बोलायलाच हवं होतं…!

कुमार कडलग, नाशिक
नाशिकच्या राजकारणात सध्या विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीची चर्चा रंगली आहे. महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून गोकुळ गीते यांनी उघडपणे रणशिंग फुंकले आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात उमेदवारी अर्ज भरणे ही मोठी गोष्ट नसते; पण पक्ष, सत्ताकेंद्रे, दबावगट आणि राजकीय समीकरणे यांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहणे ही निश्चितच मोठी गोष्ट असते. त्यामुळेच गोकुळ गीते यांच्या “कोणतीही तडजोड नाही” या भूमिकेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे.
खरं तर ही केवळ एका उमेदवाराची भूमिका नाही. ही आजच्या राजकारणातील वाढत्या केंद्रीकरणाविरोधातील उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे. पक्षश्रेष्ठी ठरवतील तो उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी केवळ टाळ्या वाजवायच्या, अशी पद्धत अनेक पक्षांत दिसते. अशा वेळी एखादा कार्यकर्ता किंवा स्थानिक नेता उभा राहून “माझेही मत आहे, माझेही प्रश्न आहेत” असे सांगतो, तेव्हा त्याची दखल घ्यावीच लागते.
गोकुळ गीते यांनी नरेंद्र दराडे यांच्यावर निष्क्रियतेचा आरोप केला आहे. हा आरोप योग्य की अयोग्य, हे मतदार ठरवतील. पण प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीबाबत अशा प्रकारची भावना स्थानिक पातळीवर निर्माण झाली असेल, तर त्याचा विचार होणे आवश्यक नाही का? निवडणुकीच्या वेळी विकासकामांचे, जनसंपर्काचे आणि नेतृत्वाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. केवळ पक्षाचा शिक्का असल्यामुळे कुणालाही मत मिळावे, अशी लोकशाहीची संकल्पना नाही.
आज राजकारणात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणुका जवळ आल्या की निष्ठा आठवते आणि निवडणुका संपल्या की कार्यकर्ते फाट्यावर मारले जातात. अनेक वर्षे पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारीच्या वेळी बाजूला केले जाते. निर्णय बंद दाराआड होतात आणि त्यानंतर सर्वांनी एकमुखाने त्या निर्णयाचे समर्थन करावे, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. अशा परिस्थितीत नाराजी उफाळून येणार नाही तरच नवल.
गीते यांच्या वक्तव्यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “प्रलोभनांचे राजकारण”. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मागील काही दिवसांपासून विविध मध्यस्थांमार्फत त्यांच्याशी संपर्क साधला जात आहे. हे विधान अत्यंत गंभीर आहे. कारण लोकशाहीत विचारांचे आदानप्रदान असू शकते, चर्चा होऊ शकते, समजूत काढण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात; पण जर राजकीय व्यवहार हे प्रलोभनांच्या आधारे ठरत असतील, तर तो लोकशाहीच्या मुळावरच आघात आहे.
राजकारणातील आणखी एक विसंगती म्हणजे सोशल मीडियावरील संस्कृती. कालपर्यंत एकमेकांवर टीकेची झोड उठवणारे नेते, निवडणुकीच्या गणितासाठी एका मंचावर येतात. कार्यकर्त्यांना शिव्या घालणारे लोक अचानक मैत्रीचे हात पुढे करतात. सामान्य नागरिकांच्या मनात मग प्रश्न निर्माण होतो की, नेमके सत्य कोणते? कालचे आरोप खरे होते की आजचे प्रेम खरे आहे?
गोकुळ गीते यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ नरेंद्र दराडे यांच्यापुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला लागू होतो. कारण प्रत्येक पक्षात अशी उदाहरणे दिसतात. निवडणुकीपूर्वी वैचारिक भूमिका मांडल्या जातात, आरोप-प्रत्यारोप होतात आणि निवडणुकीनंतर त्याच नेत्यांमध्ये राजकीय मैत्री निर्माण होते. त्यामुळे राजकारणातील विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे.
आज सर्वसामान्य मतदाराला पक्षापेक्षा व्यक्तीची कामगिरी महत्त्वाची वाटते. गावात रस्ता झाला का, पाणी आले का, शाळा सुधारल्या का, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या का, बेरोजगारांना रोजगार मिळाला का? या प्रश्नांची उत्तरे लोक शोधत असतात. त्यांना पक्षीय घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे निष्क्रियतेचे आरोप झाले तर त्याचे उत्तर देणे गरजेचे ठरते.
याच पार्श्वभूमीवर गीते यांची भूमिका अनेकांना धाडसी वाटत आहे. कारण आजच्या काळात राजकीय दबावाला न जुमानता उभे राहणे सोपे नाही. सत्तेची ताकद, पक्षीय यंत्रणा, आर्थिक सामर्थ्य आणि राजकीय समीकरणे यांच्या विरोधात लढणे हे आव्हानात्मक असते. त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेकडे केवळ उमेदवारी म्हणून न पाहता, एका राजकीय संदेशाच्या स्वरूपात पाहिले जात आहे.
तथापि, या सगळ्याचा दुसरा पैलूही आहे. महायुतीसमोर ऐक्य टिकवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. विरोधकांशी लढण्याऐवजी जर आपापसातच संघर्ष सुरू झाला, तर त्याचा राजकीय फटका बसू शकतो. त्यामुळे गीते यांची भूमिका कार्यकर्त्यांच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक मानायची की महायुतीच्या एकजुटीला धक्का देणारी मानायची, यावर मतभेद राहणारच आहेत.
मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे,लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही, बंडखोर किंवा शत्रू ठरवण्याची सवय धोकादायक आहे. कारण लोकशाही ही मतभेदांवरच उभी असते. सर्वांनी एकच विचार करावा, एकच भूमिका घ्यावी आणि वरिष्ठांनी सांगितले तेच अंतिम सत्य मानावे, ही लोकशाही नसून दरबारी संस्कृती आहे.
आज अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांचा आवाज कमी होत चालला आहे. निर्णय वरून होतात आणि खालील स्तरावर केवळ त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे नाराजी वाढते. गीते यांच्या भूमिकेकडे या व्यापक संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. कारण हा संघर्ष केवळ एका जागेचा नाही; तर राजकीय प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांच्या सहभागाचा आहे.
शेवटी निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो. गोकुळ गीते जिंकतील किंवा पराभूत होतील, नरेंद्र दराडे विजयी होतील किंवा नाहीत, हे पुढे स्पष्ट होईल. पण या निवडणुकीने एक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे,राजकारणात व्यक्तीचा स्वाभिमान महत्त्वाचा की पक्षीय आदेश?
कदाचित म्हणूनच अनेकांच्या मनात आज गोकुळ गीते यांच्याविषयी एकच भावना उमटत आहे,”वारे पठ्ठया! कुणीतरी बोलायलाच हवं होतं…”
कारण सत्तेच्या दरबारात शांतता असली तरी लोकशाहीचा खरा श्वास प्रश्नांमध्ये असतो. जिथे प्रश्न संपतात, तिथे लोकशाही कमकुवत होते. आणि जिथे एखादा माणूस एकटा उभा राहूनही प्रश्न विचारण्याचे धाडस करतो, तिथे लोकशाही अजून जिवंत असल्याची आशा निर्माण होते.
राजकारणात विजय-पराजय तात्पुरते असतात. पण स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची हिंमत इतिहास लक्षात ठेवतो. म्हणूनच या संपूर्ण घडामोडीकडे केवळ निवडणुकीचा संघर्ष म्हणून पाहू नये. हा संघर्ष आहे कार्यकर्त्यांच्या आवाजाचा, स्वाभिमानाचा आणि लोकशाहीतील मतभेदांच्या अधिकाराचा. आणि म्हणूनच या प्रसंगाकडे पाहताना एकच वाक्य पुन्हा पुन्हा ओठावर येते,
“वारे पठ्ठया! खुर्च्यांच्या वसव्यात थंड पडलेल्या बसलेल्या व्यवस्थेला कुणीतरी तरी आरसा दाखवला!”
-दुनियादारी won’t lie