संविधान विसरून साजरा केलेला प्रजासत्ताक दिन : ही चूक नाही, हा अपराधच! माधुरी जाधव : एक आवाज, अनेक प्रश्न!!
संविधान विसरून साजरा केलेला प्रजासत्ताक दिन : ही चूक नाही, हा अपराधच!
माधुरी जाधव : एक आवाज, अनेक प्रश्न!!
………..
प्रजासत्ताक दिन.
तिरंगा, सलामी, भाषणं… आणि त्या भाषणाच्या मुळाशी असलेलं संविधान.
पण ज्यांनी संविधान दिलं,
ज्यांच्या विचारांवर हा देश उभा आहे,
त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नावच जर टाळलं गेलं,
तर तो निव्वळ भाषणातील घोळ नसतो —
तो मानसिकतेचा घोळ असतो.
………………………..
प्रजासत्ताक दिन हा केवळ ध्वजारोहणाचा, परेडचा किंवा औपचारिक भाषणांचा सोहळा नाही. तो या देशाच्या आत्म्याचा, मूल्यांचा आणि संविधानिक बांधिलकीचा उत्सव आहे. आणि अशा दिवशी जर संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव जाणीवपूर्वक किंवा बेजबाबदारपणे किंबहुना अनावधानाने टाळले जात असेल, तर ती घटना केवळ दुर्दैवी ठरत नाही. ती लोकशाहीला लाजवणारी ठरते.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या शासकीय कार्यक्रमात बाबासाहेबांचा उल्लेख न केल्याचा प्रकार हा अपघात नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या संवेदनशून्य वृत्तीचा आरसा आहे. कारण संविधानावर उभ्या असलेल्या राष्ट्रात, संविधानकर्त्याचा विसर पडणे, कसे शक्य आहे. झोपेतही जी गोष्ट घडू शकत नाही ती गोष्ट संकटमोचक म्हणून नेहमीच सजग असलेल्या मुत्सुदी नेत्यांकडून कशी घडते.? म्हणजेच हे मुळावरच घाव घालणे तर नाही ना? अशी शंका कुणाही संविधान प्रेमी नागरिकाला येणे स्वाभाविक आहे. यात माधुरी जाधव यांची काय चूक?
*माफी की मखलाशी?*
घटनेनंतर माध्यमांसमोर दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली. पण प्रश्न असा आहे,ही दिलगिरी संविधानासाठी आहे की राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी?जर ही खरोखरची चूक असेल, तर ती देशाच्या सर्वात पवित्र दिवसांपैकी एका दिवशी कशी काय होते?आणि जर ती चूक नसेल, तर मग माफी ही केवळ प्रतिमेची मलमपट्टी ठरते.
आजकाल सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांना संविधान हे भाषणात वापरण्याचं साधन वाटतं, पण त्यामागचा संघर्ष, त्याग आणि विचारधारा याबाबत कमालीची उदासीनता दिसते. बाबासाहेब आंबेडकर हे काही एका समाजाचे नेते नव्हते; ते या देशाच्या विवेकाचे वास्तुविशारद होते. त्यांचे नाव टाळणे म्हणजे केवळ व्यक्तीचा अपमान नाही, तर लोकशाहीचा अपमान आहे.
*प्रश्न विचारणारी अधिकारी गुन्हेगार?*
या प्रकरणाला खरी धार मिळते ती वन विभागाच्या अधिकारी माधुरी जाधव यांच्या भूमिकेमुळे. त्यांनी जाब विचारला. त्यांनी रोष व्यक्त केला. त्यांनी गप्प बसण्यास नकार दिला. आणि याच गोष्टीला गुन्हा ठरवून त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.हा प्रकार अत्यंत धोकादायक संकेत देतो.
आज जर एखादा शासकीय अधिकारी संविधानाचा अपमान झाल्यावर प्रश्न विचारत असेल आणि तिलाच आरोपी बनवले जाते, तर उद्या सामान्य नागरिकाने आवाज उठवायचा तरी कसा?
शासकीय अधिकारी म्हणजे सत्तेचे गुलाम नसतात. ते संविधानाचे सेवक असतात. आणि जेव्हा संविधानाचा अवमान होतो, तेव्हा गप्प बसणे ही त्यांची कर्तव्यच्युती ठरते. माधुरी जाधव यांनी जे केले, ते बंड नव्हते; ते कर्तव्यपालन होते.
*गप्प बसणं हीच सर्वात मोठी चूक*
या घटनेवर “सोडून द्या”, “वाढवू नका”, “चुकून झालं असेल” अशी प्रतिक्रिया देणारा वर्गही तितकाच दोषी आहे. कारण इतिहास सांगतो,लोकशाही एका दिवसात मरत नाही;
ती हळूहळू, गप्प बसणाऱ्यांच्या संमतीने संपवली जाते.
आज बाबासाहेबांच्या नावावर गदा येते, उद्या त्यांच्या विचारांवर येईल. आज कार्यक्रमातून नाव गायब होतं, उद्या अभ्यासक्रमातून विचार गायब होतील. आणि एक दिवस संविधान हे केवळ पुस्तकात उरेल.
*प्रत्येकानेच माधुरी जाधव व्हायला हवं का?*उत्तर स्पष्ट आहे होय.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने, प्रत्येक अधिकाऱ्याने, प्रत्येक पत्रकाराने आणि प्रत्येक मतदाराने संविधानाची बाजू निर्भयपणे घ्यावी लागेल. प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरवला जात असेल, तर ते शासन लोकशाही राहात नाही, ते सत्तावादी होतं.
माधुरी जाधव या एक व्यक्ती नाहीत; त्या एक प्रतीक आहेत. त्या दाखवतात की अजूनही व्यवस्थेत ताठ मणक्याचे अधिकारी शिल्लक आहेत. आणि म्हणूनच कदाचित त्या सत्तेला अस्वस्थ करतात.
*या प्रकरणाचा शेवट कसा हवा?*
या घटनेचा शेवट केवळ माफीवर पडदा टाकून होऊ नये.
संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई होऊ नये
सार्वजनिक कार्यक्रमांत संविधानिक मूल्यांचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश द्यावा
आणि सर्वात महत्त्वाचं,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव विसरण्याची चूक कोणाच्याही हातून पुन्हा होऊ नये.
प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतोय की केवळ उरकतोय?
संविधान आपण मानतोय की फक्त वाचतोय?
आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करतोय, की ऐकतोय?
या प्रश्नांची उत्तरंच ठरवतील भारत हा खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक राहणार की केवळ नावापुरता!
….दुनियादारी won’t lie



