*उपचाराअभावी आदिवासी चिमुकलीचा बळी;* *शासकीय आश्रम शाळेत हलगर्जीपणाचा कळस;*  *मुख्याध्यापक व शिक्षिकेवर निलंबनाची मागणी*

*उपचाराअभावी आदिवासी चिमुकलीचा बळी;*

 

*शासकीय आश्रम शाळेत हलगर्जीपणाचा कळस;*

 

 *मुख्याध्यापक व शिक्षिकेवर निलंबनाची मागणी*

धुळे / शिंदखेडा :

शासकीय आश्रम शाळा सुलवाडे (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) येथे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे एका निष्पाप आदिवासी विद्यार्थिनीचा जीव गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इयत्ता सहावीमध्ये शिक्षण घेणारी कु. रंजना शामलाल पावरा हिला योग्य उपचार न मिळाल्याने दिनांक १४ जानेवारी २०२६ रोजी दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शासनाच्या दाव्यांवर थेट तमाचा आहे.

 *…………………………*

*लक्षवेधी:-*

*“उपचार कुणी नाकारले?जबाबदारी कुणी झटकली?*

*“शिक्षणाच्या नावाखाली मृत्यूचा खेळ”* 

*“ॲडमिटचा सल्ला कचरापेटीत, प्रशासन गाढ झोपेत..*

*“नर्सिंग कागदावर, काळजी शून्य…”*

*“आदिवासी मुलांमुलींचे  जीव स्वस्त आहेत का?* 

*……………………….* 

कु. रंजना ही गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर आजारी होती. शाळेतील स्त्री अधीक्षिका रजेवर असल्याने मुलींची जबाबदारी थेट मुख्याध्यापक मंडलिक यांच्या पत्नीवर, ज्या त्याच शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत, सोपविण्यात आली होती. वैद्यकीय उपचाराबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात आले नाहीत, हे या प्रकरणातील सर्वात गंभीर वास्तव आहे.

विद्यार्थिनीला दवाखान्यात नेण्यात आले असता डॉक्टरांनी तात्काळ ॲडमिट करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, हा वैद्यकीय सल्ला धुडकावून लावत मुख्याध्यापकांनी दिनांक १३ जानेवारी २०२६ रोजी विद्यार्थिनीला पुढील उपचारासाठी न पाठवता पालकांच्या ताब्यात दिले. दुसऱ्याच दिवशी त्या निष्पाप मुलीने प्राण सोडले.

ही केवळ एक दुर्दैवी घटना नसून, शासकीय आश्रम शाळांतील अनास्था, कर्मचारी टंचाई आणि बेजबाबदार व्यवस्थापनाचा परिणाम असल्याचा आरोप होत आहे. शासनाने खाजगी संस्थांमार्फत नेमलेल्या परिचारिका प्रत्यक्षात केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे वारंवार सिद्ध होत असून, आज त्या निष्क्रिय व्यवस्थेचा बळी एका आदिवासी चिमुकलीला द्यावा लागला आहे.

या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव अभियानचे जिल्हाप्रमुख गणेश बळवंत गावित व सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी प्रकाश बहिरम यांनी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग (नाशिक) यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षिकेला तात्काळ निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

“आदिवासी मुलांचे जीव स्वस्त आहेत का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत त्यांनी सांगितले की, दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

शासन आदिवासी शिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचे या घटनेने उघड केले आहे. आता तरी प्रशासन जागे होणार की आणखी बळींची वाट पाहणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.