संपादकीय: कार्यालयातच संपलेले आयुष्य आणि व्यवस्थेवर उभे राहिलेले प्रश्न
संपादकीय:
कार्यालयातच संपलेले आयुष्य आणि व्यवस्थेवर उभे राहिलेले प्रश्न
नाशिक महानगरपालिकेच्या सातपूर विभागीय कार्यालयात घडलेली घटना ही केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूची बातमी नाही, तर ती आपल्या सार्वजनिक यंत्रणेच्या आत खोलवर साचलेल्या अस्वस्थतेचे भयावह प्रतिबिंब आहे. बांधकाम विभागात मिस्त्री म्हणून कार्यरत असलेले विलास गावले यांनी कार्यालय परिसरातच आत्महत्या करणे, ही संपूर्ण व्यवस्थेला हादरवून टाकणारी घटना ठरावी अशीच आहे.
एकीकडे कुटुंबाचा आधारस्तंभ, मित्रपरिवारात मनमिळावू आणि दुःखात धावून जाणारा माणूस; आणि दुसरीकडे, त्याच व्यक्तीचे कार्यालयातील शेडमध्ये दोरीच्या सहाय्याने जीवन संपवणे—या दोन टोकांमधील अंतर समाजाला विचार करायला भाग पाडणारे आहे. आत्महत्येपूर्वी खिशात ठेवलेली सुसाइड नोट, “मी स्वतःहून हे कृत्य करत आहे, यात कोणाचाही दोष नाही” असे सांगते खरी, पण त्यामुळे प्रश्न संपत नाहीत; उलट ते अधिक तीव्र होतात.
खरंच कोणाचाही दोष नाही का? कामाचा ताण, मानसिक दबाव, आर्थिक अडचणी, प्रशासकीय दुर्लक्ष की वैयक्तिक वेदना—या सगळ्या शक्यता आजही अनुत्तरित आहेत. संबंधित विभागाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण समोर न येणे, ही शांतता देखील संशयाला खतपाणी घालणारी आहे. आत्महत्या हा शेवटचा टप्पा असतो; त्याआधी अनेक न ऐकलेल्या आरोळ्या असतात. प्रश्न असा आहे की, त्या आरोळ्या ऐकणारी व्यवस्था अस्तित्वात आहे का?
सातपूर पोलिस तपास करत आहेत, सत्य समोर येईलही. पण तपासापुरते समाधान पुरेसे नाही. महापालिकेसारख्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची ही वेळ आहे. केवळ पगार आणि हजेरीपुरती जबाबदारी न राहता, ‘माणूस’ म्हणून कर्मचारी सुरक्षित आहे की नाही, हे पाहण्याची सामाजिक व नैतिक जबाबदारी प्रशासनावर आहे.
विलास गावले यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबावर कोसळलेला दुःखाचा डोंगर कधीही हलका होणार नाही. मात्र, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी हा मृत्यू केवळ एक आकडा ठरू नये. तो व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारा आरसा ठरावा—आत्मपरीक्षणाचा, संवेदनशीलतेचा आणि बदलाचा.
कारण, कार्यालय हे कामाचे ठिकाण असते; कुणाचे आयुष्य संपवण्याचे नव्हे.
-बी के तथा कुमार कडलग
नाशिक
….*दुनियादारी won’t lie*



