संपादकीय : सरकारचा नवा जीआर : लोकशाही की दरबारी संस्कृती?

 

संपादकीय :

सरकारचा नवा जीआर : लोकशाही की दरबारी संस्कृती?

राज्यात एक नवा जीआर आला आणि पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की आपली लोकशाही केवळ कागदावर आहे. वर्तनात मात्र अजूनही दरबारी संस्कृतीच वळवळत आहे.

सरकारचा हा ताजा तवाना जी आर सांगतो की, आमदार-खासदार कार्यालयात आले की अधिकाऱ्यांनी उभे राहून नमस्कार करायचा. म्हणजे हे लोकप्रतिनिधी झाले राजे आणि आपण दरबारी.

लोकशाहीत प्रतिनिधींना सन्मान असायलाच हवा; पण हा सन्मान कमावलेला असावा, जबरदस्तीने लादलेला नाही.

ज्यांनी पाच वर्षांत मतदारांना तोंड दाखवले नाही , ते आता अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या समोर उभे राहून नमस्कार करावा अशी सक्ती करणार? हे कोणते शिष्टाचार? प्रशासनात लोकसेवक अधिकारी आहेत की गुलाम?

 *अभिमान की असुरक्षिततेची भावना?*

जो नेता खरंच लोकांसाठी काम करतो, त्याच्या येण्याने माणसं आपोआप उभी राहतात.पण निष्क्रिय नेत्यांना भीती असते की कोणी आदर देणार नाही. मग उपाय काय तर जीआर काढा आणि आदर ‘कायद्याने’ वसूल करा!

हेच बाकी राहिलं होतं.लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवर प्रश्न असो किंवा जनतेतील नाराजी असो, उपाय म्हणून आता सरकार ‘नमस्काराचे राजकारण’ करणार!

 दोन गुरुवार राखीव : कामासाठी की दबावासाठी?

पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी अधिकाऱ्यांनी नेत्यांसोबत दोन तास घालवायचे.कामाचा आढावा म्हणे!

प्रत्यक्षात पाहिलं तर बहुतेक वेळ “हे कर, ते लवकर लाव, माझ्या कार्यकर्त्याला मदत कर” अशा मागण्या होत राहणार आणि अधिकारी फक्त मुंडी हलवणार .

*पत्रिकेत नाव छापण्याचे राजकारण*

शासकीय कार्यक्रम म्हणजे लोकांचा कार्यक्रम.पण इथे मात्र पत्रिकेत कुणाचे नाव वर, कुणाचे खाली, कुणाला आधी खुर्ची, कुणाला नंतर,या क्षुल्लक गोष्टींमध्येच ‘लोकसेवेचे’ मोठेपण अडकलेले दिसते.

सरकारने जर खरंच जनतेसाठी काम केले असते, तर अशा आदेशांची गरजच पडली नसती.आदर हा हक्क नसतो, तो पात्रतेने मिळतो.आपली लोकशाही मजबूत करण्याऐवजी, आपण तिला पुन्हा राजवाड्याच्या दालनात नेत आहोत.जि

थे अधिकारी उभे राहतात, आणि नेता बसतो.

जिथे सन्मान सक्तीने दिला जातो, आणि काम मागे पडते.

जनतेचे अभिवादन कसे मिळवायचे हे सोडा…

जनतेचा विश्वास कसा मिळवायचा याचा जीआर काढणार का?हाच एक नवा प्रश्न या जी आरने उपस्थित केला आहे.

…….— *“सत्ता मिळाली की सगळेच संत?”*

 

निवडणुका लागल्या की राजकारणात एक विचित्र चमत्कार घडतो.कालपर्यंत लोकांना चेहऱ्यावरूनही न ओळखणारे नेते अचानक “जनतेचे तारणहार” बनतात.गिरणीतून निघालेल्या नवीन पोत्यासारखी नवी नैतिकता खांद्यावर टांगून फिरू लागतात.

पाच वर्षे कुठे होता?हा प्रश्न विचारायलाही मतदाराला परवानगी नसते.प्रत्येक मतदारास “शहाणा मूर्ख” समजून चालणाऱ्या या राजकारणाचे वेगळ्या शब्दात वर्णन करायचे म्हटले तर हे राजकीय धाडस नाहीतर, निर्लज्ज राजकारणाचे धाडस म्हणावे लागेल.

आज परिस्थिती अशी आहे की,

ज्यांच्यावर गुन्हे, चौकशा, कारवाया सुरु असतात तेच उमेदवार बनून छाती ताणून म्हणतात,“लोकशाहीचा खून झाला!”खून कोणाचा? लोकशाहीचा… की सत्याचा… की मतदारांच्या भोळेपणाचा?

निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात गावागावात गावात मटणाच्या डेंगी उकळतात,दारूच्या बाटल्या फुटतात,

आणि हेच लोक पाच वर्षांनी पुन्हा विकासाच्या भाषणांतून जनतेला मुर्खात काढण्यासाठी निर्लज्जपणे येतात.

मतदारांना व्यसनाधीन करून “उदार भविष्य” देण्याचा दावा

ही तर शुद्ध फसवणूक आणि मानसिक गुलामगिरी आहे.

दुसरीकडे काही जण धर्म, संत, अध्यात्म यांच्या वेशात येतात.

जणू तेच साक्षात परमपावन अवतार!

पण हेच ‘संत’ सत्ता मिळाली की देवाच्या नावावर

दारू, पैसा, आणि दबावाचं गंगाजल शिंपडतात.

आणि याच सगळ्या गोंधळात सर्वात मोठी शोकांतिका कुणाच्या वाट्याला येते ?मतदारांच्या!

कारण त्यांना खरा प्रश्न विचारण्याचा आजही अधिकार नाही.

“तुम्ही नेमकं आमच्यासाठी काय केलं?”असं विचारण्याचे धाडस चुकून कुणी केलेच तर त्याचा कार्यक्रम लागलाच म्हणून समजा.

 

ही टीका एखाद्या खास उमेदवारासाठी नाही;

ही टीका त्या मानसिकतेसाठी आहे

जिथे राजकारण म्हणजे व्यवसाय,

जनता म्हणजे ग्राहक,आणि सत्ता म्हणजे खानदानी मालमत्ता झाली आहे.असे समजणाऱ्या प्रवृत्तीसाठी आहे. बाकी खासदार आमदार नामदार भली माणसं सन्माननीय अपवाद आहेत.

-बी के नाशिक तथा कुमार कडलग 

दुनियादारी won’t lie