राजकारण, आरक्षण आणि जरांगेंचं आंदोलन: नेत्यांच्या मौनाने सामाजिक न्यायाचा खिमा 

राजकारण, आरक्षण आणि जरांगेंचं आंदोलन:

नेत्यांच्या मौनाने सामाजिक न्यायाचा खिमा 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात नवा नाही. पण गेल्या काही वर्षांत हा विषय पुन्हा पेट घेतोय, याचं मुख्य कारण म्हणजे मनोज जरांगे-पाटलांचं आंदोलन. त्यांनी उपोषण, सत्याग्रह, आत्मत्याग यांची वाट निवडली आणि समाजाच्या मनात विश्वास निर्माण केला की “हा माणूस मॅनेज होत नाही, फुटत नाही.”

 

आजच्या राजकारणात पैशाने, पदाने, सत्तेच्या मोहाने खरेदी-विक्री करणाऱ्या नेत्यांची गर्दी आहे. मतदारांना नेते फक्त पावसाळ्यातल्या बेडकांसारखे वाटतात—पक्ष बदलणारे, भूमिका बदलणारे. अशा वेळी जरांगेंची प्रतिमा एकदम वेगळी ठरते. कारण ते लढतायत लोकांच्या प्रश्नांसाठी, स्वतःसाठी नव्हे.

 

लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण हा मुद्दा समोर आल्यानंतर जातीनिहाय लोकसंख्या किती आहे, यावर वाद सुरू आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० ते ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचं मानलं जातं. ओबीसी तब्बल ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. दलित-जमाती मिळून सुमारे १५ टक्के, तर मुस्लिम १०-१२ टक्क्यांच्या आसपास आहेत.अशी ही ढोबळ आकडेवारी आहे. काही अती हुशार मंडळी ओबीसीची टक्केवारी ५४ इतकी असल्याचे सांगतात. यात कुणबीचा समावेश आहे किंवा कसे हे मात्र जाणीवपूर्वक सांगत नाहीत. ही आकडेवारी खरी मानून केंद्रस्थानी ठेवली तर मुस्लिम समाज १२,एस सी एसटी २७, ब्राम्हण समाज ३ इतर जैन वगैरे समाज साधारण ५ टक्के गृहीत धरला तर या समीकरणात मराठा समाजाला जागा कुठे उरते. मग हा समाज पाताळात राहतो की अवकाशात? हा प्रश्न गेल्या १५ वर्षांपासून विचारला जातोय. त्याचे उत्तर कुणीच देत नाही. इथेच बहुसंख्य मानल्या गेलेल्या मराठा समाजावर अन्याय सुरु होतो.

एका बाजूला महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे, तो समाज लोकसंख्येने मोठा आहे असेही सांगायचे आणि मागासवर्गीय आयोगाने पात्र ठरविल्यानंतर लोकसंख्या कमी दाखवायची असा खेळ सुरु आहे. आरक्षण देण्याच्या मान्य प्रक्रियेत लोकसंख्या हा एक निकष गृहीत धरला जातो

जर आरक्षण हे खरंच लोकसंख्येच्या प्रमाणावर असेल, तर मग कुणाला किती? आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असूनही मराठा समाजाला हक्क मिळत नाही, हीच समाजाची नाराजी आहे.

 

राजकीय पक्ष मात्र या प्रश्नाकडे सरळ सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून न बघता, मतांच्या गणितातून बघत आहेत. कुणाला ओबीसी नाराज करायचे नाहीत, कुणाला दलित-मुस्लिम, आदिवासी समाजाची मते गमवायचा नाहीत. त्यामुळे आरक्षण हा हक्काचा विषय न राहता, मतांचे राजकारण ठरतो आहे. लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणावर, नोकऱ्यांवर सरळ परिणाम होतो, पण नेते मात्र आरोप-प्रत्यारोपांच्या कुंपणातच अडकलेले दिसतात.

 

सामाजिक न्यायाचा खिमा होत असताना जरांगे आंदोलनाला इतका लोकसहभाग मिळतोय, हे काही उगीच नाही. गावोगावी WhatsApp ग्रुप, स्वयंफूर्त रॅली, रोजच्या हालचालींची माहिती—ही सगळी ताकद राज्यकर्त्यांना आणि पारंपरिक नेत्यांना धडकी भरवणारी आहे.

मुळात समाजाला आज असा नेता हवा आहे जो विकला जाणार नाही , फोडता जाणारा, मॅनेज करता येणार नाही म्हणून असेल कदाचित जरांगे यांचं नाव पुढं आलं आहे.

 

राजकीय नेत्यांनी आता तरी आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे निव्वळ मतांचं गणित बाजूला ठेवून पाहायला हवं. कारण ही फक्त मराठा समाजाची लढाई नाही; हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. आणि जर तोच प्रश्न टोलेबाजीत, आरोप-प्रत्यारोपात हरवला, तर लोकांचा नेत्यांवरचा विश्वास आणखी ढासळेल.

 

नेत्यांचे मौन व्रत बोलके :

 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आज पेटला आहे, असे नाही. जवळपास ५० वर्षांची ही धग आहे. या पन्नास वर्षात शरद पवार यांच्यापासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या पर्यंत एकाही मुख्यमंत्र्याने, त्यांच्या सरकारने, त्या त्या पक्षातील आमदार खासदारांनी हा प्रश्न मुळापासून सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस प्रयन्त करीत आहेत असं दिसत असले तरी मूळ प्रश्न सोडवण्यात त्यांचेही शंभर टक्के प्रयत्न दिसत नाहीत. तात्पुरती मलम पट्टी करण्यावरच एकूण भर दिसतो. एरवी राजकीय नेते मात्र “गप्प बसण्यातच राजकारण आहे” अशी भूमिका घेतायत. कुणी स्पष्टपणे पुढे यायला तयार नाही. कारण काय? तर मतांचं राजकारण!

 

ओबीसी नाराज झाले, तर सत्तेचं गणित ढासळेल. दलित रागावले, तर सत्ता धोक्यात येईल. मुस्लिम मतं बाजूला गेली, तर निवडणूक हरण्याची भीती आहे. म्हणजे आरक्षणाचा प्रश्न हा सामाजिक न्यायाचा नाही, तर मतांच्या टपरीवरचा सौदा ठरला आहे.

 

मनोज जरांगे यांचं आंदोलन झपाट्यानं लोकांमध्ये पोहोचतंय. गावोगावी, गल्लीबोळात लोक म्हणतायत – “हा माणूस विकला जात नाही, फुटत नाही, मॅनेज होत नाही.” हाच नेत्यांचा खरा धसका आहे. कारण नेत्यांना सवय आहे की सगळं पैशानं, पदानं, धमकावून किंवा गोड बोलून निभावून नेता येतं. पण जरांगे हे त्या चौकटीबाहेरचे निघालेत.

 

आज परिस्थिती अशी आहे की सामाजिक न्याय हा शब्द पार्टी जाहीरनाम्यातील घोषवाक्यापुरता उरलाय. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा खिमा करून, टोमणे मारून, आरोप-प्रत्यारोपाच्या मातीमध्ये सामाजिक न्याय गाडून टाकला जातोय. जनता विचारतेय – “आरक्षण आमच्या मुलांच्या भविष्याचं आहे की तुमच्या मतांचं राजकारण ?”

 

लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आरक्षणाचा विचार झाला, तर स्पष्ट आहे – मराठा समाज ३०-३५ टक्के, ओबीसी ४० टक्क्यांच्या आसपास, दलित-जमाती १५ टक्के, मुस्लिम १०-१२ टक्के. पण या आकड्यांवर सरळ भाष्य करण्याची हिंमत कुणा नेत्याला नाही. कारण कुणीही उघड बोललं, तर दुसरी जात रागावेल आणि मतपेटीत फटके बसतील.

 

म्हणूनच नेत्यांची भूमिका एकच – “गप्प बसा, टोमणे मारा, आंदोलनाला कलंक लावा, पण सरळ भूमिका घेऊ नका.”

 

मुळात जनता आता सरळ विचारते –

👉 आरक्षणावर नेत्यांचं मौनी व्रत का?

👉 आंदोलनकर्ते उपाशी मरतील, पण नेते मात्र स्टेजवरून टीका करत का तृप्त होतात?

👉 सामाजिक न्याय हा फक्त भाषणबाजीचा मुद्दा आहे का, खरंच तो न्याय द्यायची हिम्मत आहे?

 

आज जरांगे आंदोलन लोकांमध्ये का रुजतंय, तर नेत्यांनी हा प्रश्न राजकारणाचा नफाफटका बनवला आहे. आणि जनता याची जाणीव ठेवते.

 

नेत्यांनो, लक्षात ठेवा – आंदोलन दाबता येईल, पण लोकांचा विश्वास हरवलात, तर पुढच्या पिढ्यांचा इतिहास तुमच्या नावानं लिहिला जाणार नाही, शरमेच्या पाटीवर लिहिता येणार नाही.

-कुमार कडलग

नाशिक

दुनियादारी won’t lie