सर्व सामान्य भाविकांचा विश्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा, कपालेश्वर न्यासाची योजना तयार करण्याचे व तात्पुरत्या स्वरूपात विश्वस्त निवडीचे अधिकार जिल्हा न्यायालयाला :-मुंबई उच्च न्यायालय

सर्व सामान्य भाविकांचा विश्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा,

कपालेश्वर न्यासाची योजना तयार करण्याचे व तात्पुरत्या स्वरूपात विश्वस्त निवडीचे अधिकार जिल्हा न्यायालयाला :-मुंबई उच्च न्यायालय

नाशिक प्रतिनिधी

तब्बल २१ वर्षांपासून जिल्हा न्यायालयात रखडलेल्या कपालेश्वर संस्थानच्या घटना निर्मितीस अखेर मुहूर्त लागला आहे.

हेमंत उर्फ पप्पू गाडे व ऍड. अविनाश गाडे यांनी वेगवेगळ्या स्वतंत्र याचिका दाखल करून मे. सह धर्मादाय आयुक्त यांनी दिनांक २८ जून २०२३ रोजी केलेल्या विश्वस्त निवडीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच सदरील विद्यमान विश्वस्त मंडळ स्थगित करून स्वतःची नियुक्ती करण्याबाबत न्यायालयात विनंती केली होती.

परंतु दिनांक २५ जून २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने विश्वस्तांचा कार्यकाळ संपण्यास २ दिवस बाकी असल्याने स्थगिती देऊन हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तसेच विश्वस्त कार्यकाळ संपल्यावर प्रशासक नेमणूक करण्याचे व नवीन विश्वस्तांची निवड न करण्याचे आदेश मे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास दिले होते. त्याप्रमाणे दि. २८ जून २०२५ पासून संस्थानवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. सदरील अपिलांची अंतिम सुनावणी दिनांक ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पार पडली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गाडेच्या दोन्ही मागण्या मूळ आदेशाचा कालावधी संपल्याने फेटाळून लावल्या. तसेच सदरील याचिका दरम्यान संस्थानच्या वतीने अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होणार असून घटना निर्मिती हे या समस्येचे मूळ असून घटना निर्मिती प्रक्रियेत होणाऱ्या दिरंगाई कडे मे. न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. सदरील बाबीची दखल घेऊन न्यायालयाने सदरचे आदेश पारित केलेले आहेत. योजना अस्तित्वात येऊन १०० वर्षांचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. त्यामुळे अतिशय संक्षिप्त स्वरूपात असलेली घटना कालबाह्य झालेली असून त्यात काळानुरूप अमूलाग्र बदल होणे न्यायोचित आहे.

२१ वर्षांपासून योजना रखडल्याचा गैरफायदा घेऊन दानाचा होत असलेल्या अपहारावर व गुरव परिवारामध्ये दानाच्या रक्कमेवरून होणाऱ्या वादावादीला आता चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

त्यामुळे १) तत्कालीन विश्वस्त निवडीस स्थगिती मिळणे तसेच २) गुरवाची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करणे ह्या गाडेच्या दोन्ही मागण्या निष्फळ ठरल्या. तसेच मे. धर्मादाय सह आयुक्त यांनी २८ जून २०२३ ला केलेली विश्वस्त निवड किंवा २ वर्षांचा विश्वस्त कार्यकाळ याबाबत मे. न्यायालयाने संपूर्ण न्यायनिर्णयात कोणतेही निरीक्षण / आक्षेप / टिप्पणी / ताशेरे नोंदवलेले नाही. उलट आता संस्थानच्या घटना निर्मितीचा व विश्वस्त निवडीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे आयडिया केली आणि अंगाशी आली असा काहीसा प्रकार गुरवांच्या बाबतीत झालेला असून, नेमके गुरवांच्या हातात काय आले? हा देखील मोठा प्रश्न आहे.

न्यायालयाच्या आदेशातील महत्वाच्या बाबी :

(अ) ट्रस्ट खटला क्रमांक २/२०११ ची सुनावणी करणारे जिल्हा न्यायाधीश, नाशिक यांना आजपासून १ वर्षाच्या आत कायद्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

(ब) सह धर्मादाय आयुक्त, नाशिक यांना ट्रस्ट खटला क्रमांक २/२०११ मध्ये, जर आधीच पक्षकार नसेल तर पक्षकार बनवण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

(क) विश्वस्तांच्या नियुक्तीसाठी आणि/किंवा ट्रस्टच्या योजनेच्या रचनेसाठी कोणतेही अर्ज प्रलंबित आहेत की नाही हे सह धर्मादाय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून पडताळले जाईल. जर असे कोणतेही अर्ज आढळले तर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यातील अर्जदारांचीही सुनावणी घेतली जाईल.

(ड) ट्रस्ट खटला क्रमांक २/२०११ ची सुनावणी करणारे जिल्हा न्यायाधीश, नाशिक यांनी सह धर्मादाय आयुक्तांसमोर प्रलंबित अर्जांमध्ये इच्छुक व्यक्ती आणि अर्जदारांना दाव्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा अंतरिम विश्वस्तांच्या नियुक्तीच्या पैलूवर विचार करण्यापूर्वी सार्वजनिक सूचना (Public Notice) जारी करतील. सार्वजनिक सूचना जारी करण्याची आणि प्रलंबित अर्जांमध्ये इच्छुक व्यक्ती आणि अर्जदारांना बोलावण्याची प्रक्रिया ३०.०८.२०२५ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. प्रलंबित अर्जांमधील इच्छुक व्यक्तींनी त्यांचे सूचना/अर्ज ३०.०९.२०२५ पर्यंत सादर करावेत. आणि

(इ) ट्रस्ट खटला क्रमांक २/२०११ ची सुनावणी करणारे जिल्हा न्यायाधीश, नाशिक यांना योग्य वाटल्यास , ट्रस्ट खटला क्रमांक २/२०११ ची सुनावणी आणि अंतिम निकाल लागेपर्यंत किंवा योग्य वाटेल त्या कालावधीसाठी, प्रतिवादी क्रमांक ८ मंदिर-ट्रस्टमध्ये अंतरिम विश्वस्त नियुक्त करण्याची परवानगी असेल.

(फ) अंतरिम विश्वस्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय ३०.११.२०२५ पर्यंत घेतला जाईल.

(ग) सर्व पक्षकार/इच्छुक व्यक्तींना ३०.११.२०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी योजनेला अंतिम स्वरूप देताना, जर आधीच तसे केले नसेल तर, योग्य विचारार्थ, जिल्हा न्यायालयासमोर त्यांच्या संबंधित सूचना मांडण्याची परवानगी असेल.

(ह) ज्या व्यक्ती/अर्जदार वेळेच्या आत वरील प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही, त्या सुनावणीसाठी पात्र राहणार नाही.

 

(इ) ट्रस्ट खटला क्रमांक २/२०११ वर सुनावणी करणारे जिल्हा न्यायाधीश पुढील आदेश देईपर्यंत, या न्यायालयाने प्रथम अपील क्रमांक २३५८५ मध्ये दिनांक २५.०६.२०२५ रोजी दिलेला अंतरिम आदेश आणि त्यात नियुक्त केलेले प्रशासक यांचा आदेश लागू राहील.

(ज) सध्याचे प्रथम अपील आणि सर्व प्रलंबित अंतरिम/दिवाणी अर्ज वरील अटींमध्ये निकाली काढण्यात येत आहेत. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

सर्व सामान्य भाविकांना सदरील प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यासाठी गाडे व त्यांच्या वकिलांनी तीव्र विरोध केला परंतु संस्थानच्या वतीने *ऍड. आनंद पांडे* यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडल्याने न्यायालयाने सदरील बाबीची दखल घेऊन सर्व भाविकांना सदरील घटना व नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा केला. संस्थानच्या व विश्वस्तांच्या वतीने *मा. अध्यक्ष ऍड. अक्षय कलंत्री* यांनी उच्च न्यायालयातील संस्थानच्या वकिलांशी सातत्याने पाठपुरावा करून सदरील कामकाज एकहाती सांभाळले. सदरील न्यायनिर्णयाबाबत संस्थांनचे माजी विश्वस्त मंडलेश्वर काळे, ऍड. प्रशांत जाधव, श्रद्धा दुसाने, रावसाहेब कोशिरे, श्रीकांत राठी, सुनील पटेल आदिनी समाधान व्यक्त केले आहे.

 

 “मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सदरील न्यायनिर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. गुरव परिवारानी तत्कालीन विश्वस्त निवडीस स्थगिती व त्याजागी स्वतःची नियुक्ती करण्याच्या मागण्या निष्फळ ठरल्या व मागितलेला दिलासा त्यांना मिळालेला नाही. याउलट आता २१ वर्ष प्रलंबित घटनेची निर्मिती व नवीन विश्वस्त नियुक्तीचा मार्ग सुकर व मोकळा झालेला आहे. तरीही सदरील निर्णयातील काही बाबींबाबत आपले म्हणणे मांडणेकामी व स्पष्टता येणेकामी सर्व माजी विश्वस्तांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावर विचार विनिमय सुरु आहे.”

– ऍड. अक्षय कलंत्री,

मा. अध्यक्ष,

संस्थान श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर

……………

 

“महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० नुसार कुठल्याही सार्वजनिक ट्रस्टवर विश्वस्त नियुक्तीचा अथवा तिची योजना मंजूर करण्याचा अधिकार हा मे. धर्मदाय आयुक्त यांचा आहे. असे असतानाही उच्च न्यायालयाने निकाल देताना विद्यमान कायद्यातील तरतूद व इतर कायदेशीर बाबी विचारात न घेता निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप/हरकत अर्ज दाखल करण्यास न्यायालयाने परवानगी न दिल्याने तसेच आमची बाजू ना ऐकून घेतल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित निकालाला आव्हान देणार आहे.”

-डॉ. राहुल जैन-बागमार

सामाजिक कार्यकर्ते