संपादकीय: कृष्णा डोंगरे प्रकरण – एक सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक आरसा
संपादकीय:
कृष्णा डोंगरे प्रकरण – एक सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक आरसा
कधी कधी एखादं प्रकरण हे केवळ व्यक्तीगत स्तरावरच चटके देत नाही, तर संपूर्ण समाजव्यवस्थेला आरसा दाखवतं. कृष्णा डोंगरे यांच्यावर लागलेले गँगरेपचे खोटे आरोप आणि त्यानंतर ॲट्रॉसिटी कायद्याचा कथित गैरवापर, हे असंच एक धगधगतं उदाहरण बनून समोर आलं आहे. कायदा: संरक्षण की शस्त्र?असा प्रश्न कृष्णा डोंगरे या उदाहरणाने तीन घटनात्मक आणि चौथ्या अघटनात्मक स्तंभाला समाज व्यवस्था विचारीत आहे.
भारताच्या संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या हक्काला पूरक ठरण्यासाठी, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Act, 1989) अस्तित्वात आला. उद्देश पवित्र होता – शोषित समाजाला कायद्याच्या संरक्षणाचं कवच देण्याचा. पण, कृष्णा डोंगरे प्रकरणासारख्या घटनांमधून जे समोर येतं, ते भीतीदायक आहे. जेव्हा कायदा संरक्षणाच्या ऐवजी आरोपांच्या शस्त्रात रूपांतरित होतो.तेंव्हा ही भीती अधिक गंभीर रूप धारण करते.
गँगरेपसारख्या अत्यंत गंभीर आरोपांमधून पुराव्यांच्या अभावामुळे पोलिस तपासात सत्य स्पष्ट होणं, हेच स्पष्ट करतं की हा प्रकार पूर्वनियोजित बदनामीचा कट होता का, याची चौकशी अधिक खोलात व्हायला हवी.
न्यायप्रक्रिये आधीची सुनावणी:
डोंगरे यांना गृहीत धरून दोषी ठरवण्याच्या घाईने “innocent until proven guilty” या न्यायतत्त्वाचा संपूर्ण विसर पडल्याचं पाहायला मिळालं. मीडिया ट्रायल, सामाजिक बहिष्कार, आणि आरोपांचं राजकीय भांडवल या सगळ्यांनी घटनांचा वेग अधिकच धोकादायक केला.
या प्रकारांमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच व्यक्तीचा सामाजिक मृत्यू घडतो,ही आपली व्यवस्थेची भयानक विफलता आहे.
एक सामान्य नागरिक ते संविधानाचा सैनिक:
डोंगरे हे ना मंत्री, ना मोठे गुंतवणूकदार, ना प्रसिद्ध सेलिब्रिटी. ते एक शेतकरी, शिक्षकवर्गीय सामाजिक कार्यकर्ता. त्यांच्या प्रतिमेवर केलेला वार हा प्रत्यक्षात सत्याच्या भूमिपुत्रांवर केलेला प्रहार होता.
त्यांनी दाखवलेली संयमित प्रतिक्रिया, कायदेशीर लढा, आणि सत्य प्रस्थापित करण्याची धैर्यशील वाटचाल हीच भारताच्या न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा सावरणारी ठरली आहे.
आता काय शिकायचं?
खोट्या तक्रारींवर तात्काळ कठोर कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा, खऱ्या पीडितांचं बोलणंही भविष्यात ऐकवलं जाणार नाही.SC/ST कायद्याच्या अंधवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पूर्वग्रहमुक्त, पण न्यायसंगत चौकशी प्रक्रिया आवश्यक आहे.
माध्यमांची जबाबदारी – त्यांनी केवळ आरोपांवरून TRP मिळवण्याच्या लालसेने माणसाचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू नये.सत्य शोधून न्यायचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी पार पाडायला हवी. सत्ता, समाज आणि अर्थकारणाच्या पलीकडे जाऊन लोकशाहीचे पाईक म्हणून जबाबदारी पार पाडायला हवी.
खोट्या आरोपांबद्दल शिक्षेचं धोरण – अन्यथा हे ‘ब्लॅकमेलिंग उद्योगा’सारखं अंग घेईल.
सत्य उघड होतंच, पण…:-
कृष्णा डोंगरे यांचं प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीचं पुनर्वसन नव्हे, तर एक अपवाद ठरावा, यासाठी समग्र व्यवस्था सजग होणं आवश्यक आहे. अन्यथा अशा खोट्या प्रकरणांत अनेक कृष्णा डोंगरे अंधारात हरवत राहतील.
लाज कधी वाटणार?:-
सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, ही शपथ घेऊन अंतर्गत सुरक्षेसाठी समर्पित खाकीला असे खोटे गुन्हे दाखल करतांना थोडी तरी शरम वाटायला हवी. प्रकरण समोर आल्यानंतर घटना खरी की खोटी हे पोलिसी नजर तात्काळ ओळखते. ही नजर अंधुक झाली किंवा नजरेला दिवस आंधळेपणाचा रोग जडला तरी आरोपीच्या पिंजऱ्यात केलेला खाकीचा संशयित आकांत करून त्याच्या निर्दोषत्वाचे पुरावे समोर ठेवतो, तरी त्यांचे हृदय द्रवत नसेल तर असे आय पी एस असोत नाहीतर महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकारी, यांनाच आधी गजा आड करायला हवे. या प्रवृत्तीची चौकशी व्हायला हवी. समाजातील अशा अनेक कृष्णाचे जीवन उध्वस्त केले जात आहे. कृष्णा डोंगरे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. याच प्रातिनिधीकतेने प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी.म्हणजे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची हिम्मत करण्याची नाठाळ कुणाला बुद्धी सुचणार नाही.
कृष्णा डोंगरेने लढण्याचे धाडस दाखवले, जिद्द ठेवली.विनोद नाठे यांच्यासारखे भूमिपुत्र त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. म्हणून एका प्रकरणात सत्य जिंकले. अजूनही अनेक कृष्ण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कुणाला या नटद्रष्ट प्रवृत्तीने मातीत गाडून टाकले आहे. त्यांचा आवाज बनून समाजाने पुढे यायला हवे.
