महाराष्ट्राच्या बांधावर “माणिक” फुलविण्याची संधी! विद्यमान कृषी मंत्री अजित दादांचा विश्वास सार्थ ठरवतील?

महाराष्ट्राच्या बांधावर “माणिक” फुलविण्याची संधी!

 

विद्यमान कृषी मंत्री अजित दादांचा विश्वास सार्थ ठरवतील?

 

नाशिक प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य मंत्री मंडळाचे खाते वाटप होऊन महाराष्ट्राच्या कृषीला सुजलाम सुफलाम करण्याची जबाबदारी नाशिककरांच्या खांद्यावर त्यातही नेहमीच दुष्काळानेलाही लाही होणाऱ्या सिन्नरकरांवर टाकली आहे. दुष्काळाचे चटके सोसलेल्या आपल्या बळीराजाच्या भावना जवळून अनुभवलेले माणिकराव कोकाटे यांच्यावर कृषी खात्याची जबाबदारी सोपवताना अजित दादांनी नक्कीच भविष्याचा विचार केला असणार आणि दुष्काळी तालुक्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे माणिकराव भूमिपुत्रांना नैसर्गिक न्याय देतील, आपली पूर्ण क्षमता वापरतील हा विश्वास अजित दादांना असेल म्हणूनच कृषी खात्याचा कारभार माणिकरावांच्या खांद्यावर सोपवला. नामदार झालेले माणिकराव कोकाटे केवळ नामधारी न राहता खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राची शेती सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी पाऊले उचलतील, सत्तार किंवा मुंडे यांच्याप्रमाणे केवळ पीक विमा या एव्हढ्याच मुद्द्यावर न अडकता शेजारच्या शिर्डी आणि संगमनेर या दोन मतदार संघातील अनुक्रमे राधाकृष्ण विखे आणि बाळासाहेब थोरात या माजी कृषी मंत्र्याच्या क्षमतेने कारभार करून हम भी कुछ कम नही हे सिद्ध करतील, अशी जिल्हा वासियांची अपेक्षा आहे.

खरे तर अलीकडच्या काळात शेती आणि शेतकरी अत्यवस्थ आहेत. सिंचनापासून बाजार पेठेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर हे क्षेत्र आणि या क्षेत्राचा मालक अडचणीत आहे. त्या अडचणीतून त्यांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी माणिकराव कोकाटे यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्ह्याला तीन मंत्रीपदे मिळाली असली तरी सर्वाधिक जबाबदारी ही कोकाटे यांच्यावर आहे. नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अन्न औषध प्रशासनाची जबाबदारी असून या खात्याच्या कारभाराचा थेट जनतेशी तेव्हढा संबंध येत नाही. किंबहुना या विभागात नक्की काय सुरु असते हे जनतेच्या लक्षात येत नाही. शालेय शिक्षण विभागाचीही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित असलेल्या शासकीय मराठी शाळा आता कालबाह्य ठरवल्या जाऊ लागल्याने जन सामान्य माणूस खासगी शिक्षण संस्थेच्या इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी शाळांकडे अधिक आकर्षित होत असून या शाळा मनमानी करतांना शालेय शिक्षण विभागाला अजिबात जुमानत नाहीत. ही वस्तुस्थिती असल्याने शालेय शिक्षण मंत्र्यांवर देखील तेव्हढा ताण असणार नाही.

कृषी खात्याचे मात्र तसे नाही. नाशिकच्या काही तालुक्यातील शेती सधन आहे तर काही अगदीच दुष्काळी. यातील अंतर कमी करण्याची जबाबदारी कोकाटे यांच्यावर आहे. सहकार वाढविण्यासाठी शेतीला बळ देण्याची कसरत माणिकराव कोकाटे यांना करावी लागणार आहे. गावागावात असलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीची पत वाढवावी लागणार आहे. या संस्थांमधून गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून अर्थ पुरवठा होईल याविषयी जागरूक रहावे लागणार आहे. या सोसायट्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कराव्या लागणार आहेत, त्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ढासळलेली पत पूर्व पदावर आणावी लागणार आहे. जिल्हा बँकेच्या कारभाराचा विद्यमान कृषी मंत्र्यांना दीर्घ अनुभव आहे. त्यातून मिळालेला अनुभव कामी आणून शेतकऱ्यांच्या या अर्थ वाहिनीला उर्जीतावस्था प्राप्त करून देण्याची प्रमुख जबाबदारी कृषी मंत्र्यांवर आहे. आणि हो, गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून सुरु सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता दुर्लक्षित करता येणार नाही. जिल्ह्यातील तब्बल 114 शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे प्रस्तावित लिलाव थांबवावे लागतील. विद्यमान कृषी मंत्र्यांनी या दिशेने काम केले तर नाशिक जिल्ह्याच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक बांधावर “माणिक” पिकल्याशिवाय राहणार नाही.नाशिकची शेती पायलट प्रोजेक्ट म्हणून महाराष्ट्रात नेण्याची नामी संधी अजित दादांनी दिली आहे. प्रामाणिक इच्छाशक्तीने ही संधी सुवर्णं करता येईल. तूर्तास इतकेच. पुन्हा भेटणार आहोतच.