जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी खरंच गुळणी सोडली? त्या कथित दिव्यांगांना  यु डी आय डी सादर करण्याचे आदेश ; आदेशाची अंमलबजावणी होणार की केराची टोपलीत टाकणार

 बबन छबाजी बोराडे, उदवाहनचालक, उल्हास हिरामण पैठणपगार, व्रर्णोपचारक, गुलबिरसिंग किरणसिंग चितोळे, सफाईगार निलेश जालिंदर  निकम, कक्षसेवक, नितीन रामचंद्र तिवडे, कक्षसेवक, सुनिल अंबादास शेजवळ, शस्त्रक्रियागृह सहायक, सरला जबाजी नागरे, कक्षसेविका, झिनत सलिम मिर्झा, कक्षसेविका, शंकर भिकाजी पंडीत, कक्षसेवक या नऊ कर्मचाऱ्यांना हे आदेश पत्र निर्गमित करण्यात आले असून यात म्हटले आहे की,आपण प्रशासकिय कार्यालयात दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे,त्याप्रमाणे आपणास दिव्यांग भत्ता अदा करण्यात येत असतो.तरी आपणास आदेशित करण्यात येते कि, दिव्यांग व्यक्तीसाठी कोणत्याही प्रकारचा लाभ  घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचारी यांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक  आरोग्य विभाग कमांक कायदा अप्रकि२०१८/प्रक४६/आरोग्य६ दिनांक १४ सप्टेबर २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाचे www. swavlambancard.gov.in या संगणकीय प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात आलेले नविन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे. जे कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणार नाहीत  त्याचा दिव्यांग भत्ता अदा करण्यात येणार नाही.

या यादीतील दोन कर्मचारी खऱ्या अर्थाने वास्तव दिव्यांग असल्याची खात्रीशीर माहिती असून आणखी एका महिला कर्मचाऱ्याने दिव्यांग असल्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केल्याचे समजते.

काय आहे प्रकार:

सुदृढ शरीर यष्टी असली तरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र मिळते ही कुख्याती आहे.त्यातच संशयित  कर्मचाऱ्यांचे  डॉक्टरांशी लागेबांधे असल्याने व ते सिव्हिलचेच  कर्मचारी असल्याने या कर्मचाऱ्यांनी  बोगस अपंगाचे सर्टिफिकेट बनवून घेतले व जिल्हा रुग्णालयातील कार्यालयात  सर्टिफिकेट सादर करून शासनाच्या सुख सुविधांचा लाभ घेत आहेत. परंतु शासनाच्या नियमानुसार त्यांनी यु डी आयडी कार्ड अ‌द्याप पर्यंत काढलेले नाही. तसेच निलेश जालिंदर निकम यांनी कानाचे बोगस सर्टिफिकेट आणून नोकरी मिळवली असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. निलेश निकम यांनी वडिलांच्या मदतीने मुंबईहून हे प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याची चर्चा आहे. निकम हे नाशिकचे स्थानिक रहिवासी असतानाही त्यांनी मुबंईहून प्रमाणपत्र मिळविल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. हे एकच प्रकरण नाही, निकम यांनी  अनेकांना असे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सहाय्य केल्याचीही चर्चा आहे.जालिंदर निकम हे टक्केवारी घेऊन  जिल्हा  रुग्णालयामध्ये बोगस सर्टिफिकेट व मेडिकल बिल  मंजूर करुन देण्याच्या प्रक्रियेत महत्वाचा दुवा असल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाने जिल्हा चिकित्सकांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.हे संशयित कर्मचारी दिव्यांग नसतानाही पगारासोबत दिव्यांगाना मिळणाऱ्या इतर भत्ता व तत्सम सवलती मिळवीत आहेत.