निर्णय कटू असला तरी कर्तव्य पालन केल्याचे समाधान; भावना नव्हे तर कर्तव्याची प्रचिती!

निर्णय कटू असला तरी कर्तव्य पालन केल्याचे समाधान;

भावना नव्हे तर कर्तव्याची प्रचिती!

कुमार कडलग /नाशिक

कर्तव्य आणि भावना यात जेंव्हा जेंव्हा संघर्ष होतो, तेंव्हा तेंव्हा भावनेला माघार घ्यावी लागते.

कायदा श्रेष्ठ की भावना, यावर जेंव्हा जेंव्हा चर्चा होतात तेंव्हा तेंव्हा भावना हरते.लोकसेवक म्हणून काम करताना भावनेवर नव्हे तर कर्तव्याला स्मरून जबाबदारी पार पाडायची असते याचे आदर्श उदाहरण नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आपल्या निर्णयातून दाखवून दिले आहे. कर्तव्य बजावताना एखादी नाममात्र कसूर झाली तर भावना प्रधान मन दुर्लक्ष करीलही, मात्र अशी चूक जी पोलिस खात्याची प्रतिष्ठा डागळेल, सोशल मीडियाच्या चुगली बॉक्समधून जगभर या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे निघतील, पोलिसांच्या कर्म करंट्या कर्तृत्वाचे वाभाडे काढले जातील, अशी चूक खपवून घेतील ते संदीप कर्णिक कसले!

पोलिस ठाण्यात आलेल्या कुठल्याही तक्रारदाराची तक्रार तो सांगेल त्या शब्दात, जशी आहे तशी लिहून घेण्याचे कर्तव्य ठाणे अंमलदारांनी (pso) पार पाडायचे असते. मात्र काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावेच लागते. हा नेहमीचा अनुभव. केवळ नाशिक शहरातच असे घडते असे नाही, तर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अशा प्रसंगाला तक्रारदार नेहमीच सामोरे जातात. तोच अनुभव भद्रकाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या सोलापूरच्या तक्रारदाराला आला. तक्रार दाखल तर केली नाहीच, उलट कानपटात दिली. त्याचा परिणाम संबंधित ठाणे अंमलदाराला भोगावा लागला.

ही बाब पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्यापर्यंत गेल्यानंतर कर्तव्यावर असताना कर्तव्याशी प्रतारणा करणाऱ्या त्या ठाणे अंमलदाराला निलंबित करण्याचे आदेश काढून पोलिस आयुक्तांनी भावना नव्हे तर कर्तव्यच श्रेष्ठ असल्याचे कृतीतून दाखवून दिले.सोलापूरचा तो तक्रारदार स्टॅम्प वेंडर होता. म्हणजेच कायद्याचा जाणकार होता, न्यायालय, महसूल, पोलिस या विभागांशी त्याचा नित्य संबंध आहे, म्हणून पोलिस आयुक्तांपर्यंत तो तक्रार करू शकला. इतरांचे काय?

खरे तर भद्रकालीत जे घडलं ते नाशिककरांसाठी नवीन नाही. अनेकदा असा जाच नको म्हणून अनेक गुन्हे पोलिस ठाण्यापर्यंत येतच नाही. एखादा आलाच तर मोठे साहेब नाहीत, ते येतील, त्यांच्याशी चर्चा करून मग दाखल करू अशीही उत्तरे ऐकावी लागतात. अशी उत्तरे देणाऱ्या मानसिक आजारावर देखील पोलिस आयुक्त एखादा उपचार करतील. अशी आशा नाशिककरांच्या मनात या स्वागतार्ह निर्णयानंतर निर्माण झाली नाही तरच नवल.