कांद्याचे घसरते दर , उत्पादकांची चिंता वाढली!
कांद्याचे घसरते दर , उत्पादकांची चिंता वाढली!
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ग्राहक धार्जिण्या धोरणाचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागतो आहे, जसा जसा नवीन कांदा बाजारात दाखल होईल त्या प्रमाणात आवक वाढेल, तसा त्याचा थेट परिणाम कांदा भावावर होणार आहे, दिड दोन महिन्यांपुर्वी कांदा निर्यातबंदी केली.त्यामुळे तेजीत असलेला कांदा अक्षरशः निम्म्यावर आला, , सरासरी ३,५०० रुपये दर असताना निर्यात बंदीनंतर १५००ते १,८०० रुपयांपर्यंत दर उतरले होते. आता जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला १,८०० ते २,००० रुपयांपर्यंत दर असताना शेवटच्या आठवड्यात ते १,२०० ते १,३०० रुपयांवर घसरले आहेत. निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात राज्यकर्त्यांविषयी तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
सत्ताधाऱ्यांना येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत नक्कीच कांदा उत्पादक शेतकरी त्यांची जागा दाखवून देतील.निर्यात बंदीनंतर कांदा उत्पादक शेतकरी व कांदा व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण पुर्णतः कोलमडले आहे. खरीप हंगामातील कांदा जास्त काळ टिकत नसल्याने नाइलाजाने विकावा लागत आहे. उत्पादन खर्चच निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. परिणामी, लासलगावसह इतर बाजार समित्यांच्या आवारात आवक मंदावली आहे. . कांदा व्यापाऱ्यांना देशावर मागणी घटल्याने मजूर सांभाळण्याची वेळ आली आहे.
सरकारी धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे.
कांद्याची निर्यात बंदी व्हायलाच नको होती. शहरी ग्राहकांची भाव वाढले म्हणून ओरड नसताना निर्यातबंदी झाली.सरकारचे हे मनमानी धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले. केंद्र सरकारची एकहाती सत्ता असल्याने, शेतकऱ्यांनी विरोध करूनही आता उपयोग होईना. हे सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूनही घेत नाही
आजच्या घडीला शेतकऱ्यांना कुठले अनुदान नको, कर्जमाफी नको पण आता उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव पाहिजे. कांद्याला भाव नसताना साडेतीनशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची जाहीर केले होते.मात्र दहा हजाराच्या व्यतिरिक्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत.
–कुबेर जाधव
सन्वयक
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक
